Deneme Bonusu Veren Siteler
सोमबार, पौष २९, २०८१
Monday, January 13, 2025

काठमाडौं – नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा समावेश गरिएको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ । उनीहरुले माइतीघरमा सन्दिप र क्यानविरुद्ध विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका हुन् ।

वर्गीकृत विज्ञापन

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको प्रोसेसिङ गरिन्छ ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डिजाइन तथा प्रिन्ट सम्बन्धि सेवाका लागि
मेन्यू, चिरासी, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड, ब्यानर, बनाउनु परेमा सुपथ मूल्यमा छिटो र छरितो सेवाका लागि सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

क्यानले सन्दीप लामिछानेलाई बिहीबार राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश गरेको थियो । आगामी महिना त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने आईसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग २ अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रंखलाका लागि उनीसँगै २० जनालाई बन्द प्रशिक्षणमा सामेल गराइएको हो ।
यसअघि सन्दीप लामिछाने बाहेक पहिलो चरणको प्रशिक्षणमा क्यानले २८ खेलाडीलाई बोलाएको थियो । बिहीबार ९ खेलाडीलाई बाहिर राख्दै क्यानले सन्दीपलाई पाँच महिना पछि राष्ट्रिय टीममा पुनरागमनको मौका दिएको हो ।

यसअघि उनलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने या नफर्काउने धेरै प्रश्नहरू उठेका थिए । बलात्कार अभियोगपछि साढे तीन महिना निलम्बनमा परेर फुकुवा भएका पूर्व कप्तान लामिछानेलाई क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश गरेको हो । यद्यपी लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमै विचाराधीन छ ।

अदालतले उनलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो भने उनलाई क्रिकेट खेल्न रोक लगाइएको भने थिएन । तर उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने र लामिछानेलाई थुनामा राखेरै बलात्कार मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ता कायालयले १७ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालते कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया