काठमाडौं -सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल हेर्न ‘शुल्क लिन पाइने कि नपाइने ?’ विवाद टुंगो लगाएको छ । अधिवक्ता किशोर पौडेलद्वारा मिडिया हबलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटको बुधबार सर्वोच्चले सुनवाइ गर्दै विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता प्रत्यक्ष प्रसारण विवादमा ‘शुल्क उठाउने कुरा स्वेच्छिक भएको र केही खेल निःशुल्क हेर्न पाइने’ भनेको छ ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले ‘नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति लिई तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी दिन प्रचलित विनिमय दरमा सटही सुविधा प्रदान भई प्रसारण गर्न खोजेको’ उल्लेख गरेको छ ।
‘विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि शुल्क लिन नपाइने’ माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजीसँगै मिडिया हबलाई अब शुल्क उठाउने बाटो खुलेको छ ।
यसअघि, ‘विश्वकप फुटबल प्रत्यक्ष प्रसारणमा शुल्क लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न दिएको अन्तरिम आदेश’ सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।
‘वल्र्ड कप फुटबल २०२२’ मा निवेदकले माग गरेको अन्य विषयवस्तु विपक्षीबाट लिखित जबाफ प्राप्त भई प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दाका बखत प्रत्येक पहलमा विचार भई निरुपण हुनेछ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले हालको प्रारम्भिक अवस्थामै यस अदालतबाट कात्तिक ७ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नमिली अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’
खेल हेरेबापत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था र त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नेपालमा विश्वकप प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न पाउने विषयमा अन्योल भएको थियो ।
सर्वोच्चद्वारा यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजीसँगै अब मिडिया हबले शुल्क लिएर विश्वकप प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न पाउने भएको छ ।
‘विश्वकप प्रसारण गर्न छुट्टै ५ सय रुपियाँ शुल्क तिरी छुट्टै टिभी च्यानलमार्फत फुटबलका उपभोक्ताले हेर्न पाउने कुरा नियमित नभई नितान्त स्वेच्छिक देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी मिडिया हब प्रालि र हिमालय टेलिभिजन नेटवर्क प्रालिबीच भएको सम्झौतामा केही खेल निःशुल्क प्रसारित गर्नुपर्ने देखिएको र महत्वपूर्ण इभेन्टस निःशुल्क हेर्न पाइने अवस्थासमेत देखिन आएको छ ।’
