टोकियो – जापान सरकारले न्यूनतम तलब बढाउने भएको छ । हाल कायम रहेको प्रतिघण्टा ९३० येनबाट ३१ येन बढाएर ९६१ येन पुर्याइने भएको हो ।
सरकारको एउटा समितिले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी प्रस्ताव गरेको सो तलब स्केललाई श्रम मन्त्रालयको केन्द्रीय न्यूनतम तलब परिषद्को उपसमितिले स्वीकार गरेको छ ।
श्रमिक पक्षले जीवनयापनको लागत बढ्दै गएकाले न्यूनतम पारिश्रमिकमा ठूलो वृद्धि गर्न आह्वान गरेको छ भने बढ्दो लागतसँग सङ्घर्ष गरिरहेको व्यवस्थापन पक्षले होसियारीपूर्वक सोच्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । जापानले ज्याला बढेको देखेको छ तर वृद्धिको गति सुस्त देखिन्छ ।
यसैबीच, फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि युक्रेनमा रसियाको युद्धले विश्वभर ऊर्जा, कच्चा पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य बढाएको छ । यो अवस्थामा पनि जापानमा कोर उपभोक्ता मुद्रास्फीति हालैका महिनाहरूमा २ प्रतिशतले माथि पुगेको छ, जसले घरपरिवारलाई दबाब दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले ‘नयाँ पुँजीवाद’ सिर्जना गर्ने आफ्नो नारा अन्तर्गत पुनर्वितरणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै मानिसहरूमा थप लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् । जतिसक्दो चाँडो देशभर न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार येन पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
तर जापानको शहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूबीचको तलबका अन्तर छ । आर्थिक वर्ष २०२१ मा, उच्चतम न्यूनतम ज्याला टोकियोमा १,०४१ येन थियो भने सबैभन्दा कम कोची र ओकिनावा प्रान्तमा ८२० येन थियो ।
