Deneme Bonusu Veren Siteler
सोमबार, मंसिर १०, २०८१
Monday, November 25, 2024

काठमाडौं – निक्षेपकर्ताको रकम नतिरेर सञ्चालकहरू फरार भएपछि सहकारी विभागले गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । विभागले उक्त सहकारीको मुलुकका विभिन्न सात स्थानमा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरेको हो ।

विभागको अनुमति बिना कुनै पनि सम्पत्ति खोल्न, चलाउन, सरसामान बिक्री नगर्न पाउने गरी रोक्का राख्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरिएको छ । विभागले संस्थाको कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन तथा जग्गा, टेकु, पोखरा, नारायणघाटमा रहको सेवा केन्द्र खोल्न, चलाउन तथा सरसामान बिक्री गर्न नपाउने गरी सुरक्षा प्रदान गर्न पत्राचार गरेको हो । विभागको पत्रअनुसार संस्थाको कुलेश्वरमै सुपरमार्केट, हेटौंडामा गोदाम र काभ्रेको पातलेखेतमा गाईफार्म समेत रहेको उल्लेख छ ।

संस्थाका अध्यक्ष काभ्रेपलान्चोक निवासी रामबहादुर गौतम र उनकी पत्नी निर्मला खत्री गौतमसहित १५ जना सञ्चालक तथा कर्मचारीको बैंक खाता रोक्का गर्न समेत राष्ट्र बैंकलाई विभागले पत्राचार गरेको छ । संस्थाका सचिव राम गौतम, सदस्यहरू होम कुमारी खत्री, अर्जुन गोतामे, सन्तोषी केसी, सुमित्रा कार्की, भागवती थापा, सुभाष भुसाल छन् ।

त्यस्तै, लेखा समिति संयोजक सुनिता तिमल्सिना, लेखा समिति सदस्यद्वय पंकजकुमार झा र विकास चौधरी, व्यवस्थापक रबिन विष्ट, ऋण व्यवस्थापक अनिल गौतम, लेखापाल सुनिता सिंह छन् । यी सबैको बैंक खाता रोक्का राखिदिन विभागले पत्राचार गरेको हो । सहकारीका सञ्चालकहरू फरार भएको खबर सार्वजनिक भएसँगै एभरेष्ट बैंकले शुक्रबार संस्थाको प्रधान कार्यालय सिल गरेको थियो । त्यससँगै सेयरधनी बचतकर्ताहरूले समेत यसको जानकारी पाएपछि विभागमा पुगेका हुन् ।

आइतबारसम्म एक हजार ७५ जना पीडितले विभागमा बचत फिर्ता पाउँ भन्दै उजुरी दिएका छन् । सोमबारसमेत विभागमा उजुरी परेको बुझिएको छ । विभागका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले अहिलेसम्म कति बचतकर्ताको उजुरी दिए र कित रकम जम्मा भएको छ भन्नेबारे हिसाव निकाल्ने काम बाँकी रहेको बताए ।

बचतकर्ताहरूले संस्थामा आफूहरूले अधिकतम ६/७ करोडसम्म निक्षेप राखेको उजुरी दिएका छन् । करिब दुई दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको भनिएको यस सहकारीले विगत लामो समयदेखि वार्षिक साधारण सभा समेत नडाकेको पीडितहरूले बताएका छन् । संस्थामा बचतकर्ताहरूको साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत रहेको दाबी पीडितहरूको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया