काठमाडौं – नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४६ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि २०७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले गर्दा बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नं १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । सो प्रदेशका ३० स्थानीय तहले भने हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । १३६ स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेशका ६५ स्थानीय तहमा विवादका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै प्रस्तुत हुन सकेको छैन । उक्त प्रदेश मातहतका ७१ स्थानीय तहले भने असारको दोस्रो साता नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशका पनि ३४ स्थानीय तहको बजेट तोकिएको समयमा पेस हुन सकेको छैन । सो प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा बजेट पेस भएको छैन । कूल ११९ स्थानीय तहमध्ये ८५ स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा नै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा नौ तहको भने बाँकी देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये ८४ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने २५ वटाको हालसम्म सुरसार नै देखिँदैन । केहीको भने विवाद देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६० वटाले बजेट ल्याए भने १९ वटाको अझै बाँकी देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ६३ वटाले बजेट ल्याउँदा २५ वटाको अझै पनि बाँकी छ ।
