काठमाडौं – कोरोनाभाइरस महामारीका कारण भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका कैयौँ नेपाली कामदारहरू कहिले दक्षिण कोरिया जान पाउँछन् भन्ने अझै पनि निश्चित भइसकेको छैन । बिहीबार (२ भदौ) गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ईपीएस शाखाले सूचना जारी गर्दै उडानको टिकट खरिदका लागि टेन्डर खुलाएपछि कोरिया जाने प्रक्रिया पूरा गरिसकेका १० हजार कामदारलाई आशा पलाएको छ ।
नेपालमा कोभिड १९ को महामारी फैलिन थालेपछि ११ चैत २०७६ मा सरकारले देशव्यापी लकडाउन गर्यो । त्यसको तीन साताअघि नै सरकारले कोरियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । आफ्नो देशमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिरहेको र नेपालमा पनि संक्रमण बढ्दै जाने आकलनपछि कोरियाले नेपाललाई अति संवेदनशील (रेड जोन) मा राखेको थियो ।
त्यतिखेर ईपीएस परीक्षा उत्तिर्ण गरेका पुराना र नयाँ गरी सात हजार र नियमित प्रक्रियाबाट करिब पाँच वर्ष काम गरी घर फर्केर अर्को प्रक्रियाबाट फेरि जान तयार तीन हजार गरी कुल १० हजार युवा कोरिया जाने तयारीमा थिए । कोरियाले सन् २०२० का लागि सबैभन्दा धेरै कोटा छुट्याएर १२ हजार नौ जना नेपाली कामदार लिने घोषणा गरेको थियो । खाडीका मुख्य गन्तव्य देशले नेपालबाट कामदार लगिरहेका छन् । कोरियाले पनि श्रम सम्झौता गरेका १७ मुलुकमध्ये केही मुलुकबाट कामदार लगिरहेको छ ।
कोरोनाकै डर, अझै छैन भर
कोभिड महामारीले जनजीवन प्रभावित भएपछि कोरियन सरकारले श्रमिक लैजाने विषयमा विभिन्न शर्त राखेको थियो । नेपालबाट सीधा उडान हुनुपर्ने, हवाईजहाज उडान र क्वारेन्टाइनको खर्च कामदारले नै व्यहोर्नुपर्ने कोरियाको थियो ।
कामदार पठाउन हवाईजहाजको टेण्डर भए पनि कति कामदार लैजाने भन्ने विषयमा अझै यकिन भने भइसकेको छैन । कोरिया जाने कामदारका लागि औसत सात सय सात अमेरिकी डलर जहाज भाडा लागत अनुमान गरेर टेण्डर खोलिएको छ । सबै सर्त पूरा भएपछि कामदार लैजान कोरियासँग अनुरोध गर्ने ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतमले जानकारी दिए । ‘टेण्डरको म्याद सकिएपछि कोरियाको कोभिड-१९ को अवस्था अध्ययन गर्ने समितिले नेपालको अवस्था अध्ययन गरेपछि मात्रै लैजाने हो वा होइन भन्ने विषयमा टुंगो लाग्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘संक्रमणको दर बढ्यो भने स्थगित पनि हुन सक्छ ।’
राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कोरिया जाने प्रकृया पुरा गरेका नेपाली कामदारलाई सहज ढंगले पठाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन दुई साताअघि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले कोरिया जानबाट रोकिएका श्रमिकलाई त्यसतर्फ प्रस्थानका लागि सहज पार्न आवश्यक कार्यविधि १५ दिनभित्र तयार गरी प्रस्तुत गर्न समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म रोष्टरमा परेका कामदार पनि जान बाँकी रहेका छन् । २०१७ र २०१८ मा रोजगारदताको छनोटमा परेका केही कामदार भने कोरिया गइसकेका छन् । रोष्टरमा भएका केही कामदारहरूको सम्झौता आउन बाँकी छ । ईपीएसका अनुसार दुई वर्षको अवधि सकिएपछि रोष्टरबाट नाम पनि ‘आउट’ हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीका अनुसार कोरियाको रोजगार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन कोरियाली पक्षसँग नियमित समन्वय भइरहेको छ । रोजगादाताबाट पनि कामदार माग गरिएको उनी बताउँछन् । कामदारको अभाव हुँदा कामको अवधि सकिएका कामदारलाई एक वर्ष अवधि थपेर उही रोजगारदाताले पुनः काममा लगाइएको उनी बताउँछन् ।
