काठमाडौँ — रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स पठाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स ९.८ प्रतिशत बढी आएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालमा ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स वार्षिक रूपमा हालसम्मकै उच्च हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा भने गत वर्षको रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्ष जत्तिकै हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स जीडीपीको अनुपातमा २२.४ प्रतिशत हो । गत वर्षको रेमिट्यान्स जीडीपीको २२.५ प्रतिशत मात्र हो । पछिल्ला ५ वर्षयता जीडीपीको तुलनामा रेमिट्यान्स अनुपातमा खासै परिवर्तन भएको छैन । यस्तो अनुपात हरेक वर्ष औसत २२ देखि २२.५ प्रतिशतबीचमा छ । यसलाई विज्ञहरूले रेमिट्यान्समा आएको ‘गतिहीनता’ भनेर विश्लेषण गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा ९३ अर्ब, भदौमा ७३ अर्ब, असोजमा ९३ अर्ब, कात्तिकमा ७८.९ अर्ब, मंसिरमा ७९ अर्ब, पुसमा साढे ७८ अर्ब, माघमा साढे ७२ अर्ब, फागुनमा साढे ७४ अर्ब, चैतमा ८७ अर्ब, वैशाखमा ८१ अर्ब, जेठमा ६१ अर्ब र असारमा साढे ९० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । राष्ट्र बैंकका गत आर्थिक वर्षका आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनहरूले सामान्य अवस्थाभन्दा लकडाउनका बेला रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको देखाउँछन् । सामान्य अवस्थामा नेपाल पैसा पठाउन प्रयोग हुने हुन्डीलगायत गैरकानुनी बाटा चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट कम रेमिट्यान्स आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । निषेधाज्ञाका बेला अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र ठप्प भएको र हिँडडुलमा समस्या भएकाले अनौपचारिक माध्यमका गतिविधि पनि शिथिल हुँदा बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
