काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा १९ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा कुल १८ अर्ब १९ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको चामल (धानसहित) आयात भएको विभागको तथ्यांक छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल ११ अर्ब १९ करोड ३४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको धानचामल आयात भएको थियो।
वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली स्वदेशमै बस्नुपरेकाले यस वर्ष धानचामलको आयात बढेको दाबी सरकारी अधिकारीहरुको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्की वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कोभिड– १९ प्रकोपका कारण फर्किएका र लामो समय स्वदेशमै बस्नुपरेपछि चामल आयात बढेको बताउँछन्।
‘यस वर्ष कोभिड–१९ प्रकोपका कारण अधिकांश नेपाली स्वदेशमै भएका कारण पनि चामल आयात बढेको हो’, डा. कार्कीले नेपाल समयसँग भने, ‘भात खानैपर्ने बानी र मोटा चामल नरुचाउने भएका कारण पनि चामल आयात हुने गरेको छ।’
कोदो, फापर, मकै, गहुँ सबै किसिमका खाद्यान्न उपभोग गरेमा नेपालीलाई स्वदेशी उत्पादनले नै पुग्ने डा. कार्कीले दाबी गरे।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को पहिलो पाँच महिनामा कुल पाँच लाख २२ हजार ९१ मेट्रिक टन धानचामल आयात भएको छ।
उक्त परिमाणको धानचामल आयातका लागि १८ अर्ब १९ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ११ अर्ब १९ करोड ३४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको दुई लाख ८३ हजार ९९६ मेट्रिक टन धानचामल आयात भएको विभागको तथ्यांक छ।
गत आव २०७६–०७७ मा नेपालमा ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।
अघिल्लो आव २०७५–०७६ मा धान ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यसलाई मन्त्रालयले इतिहासमै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन भएको भनेको थियो।
मन्त्रालयले चालु आव २०७७–०७८ मा धान उत्पादन हालसम्मकै वृद्धि हुने र नयाँ रेकर्ड कायम हुने दाबी गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव कार्कीले मौसमी अनुकूलताका कारण यस वर्ष धानको उत्पादन हालसम्मकै बढी हुने र नयाँ रेकर्ड कायम हुने बताए।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीसमेत रोपाइँको मौसममा स्वदेशमै भएका कारण धान उत्पादन बढ्ने कार्कीको तर्क छ। उनले एकदुई दिनभित्रै धान उत्पादनको औपचारिक तथ्यांक सार्वजनिक गरिने बताए।
यद्यपि गाउँगाउँमा हुने उत्पादनको तथ्यांक संघीय मन्त्रालय, प्रादेशिक मन्त्रालय एवम् मातहतका कार्यालयबाटै संकलन गरिने भएकाले सरकारी तथ्यांकको वास्तविकतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ।
