काठमाडौ – सरकारले २५ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्चेर निर्माण हुने उक्त सूचना महामार्ग निर्माण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार टेलिकमसँग समझदारी गरेको छ। स्मार्ट टेलिकमले काम नगरेपछि नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिइएको हो।
कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका २० वटा जिल्ला जोड्ने उक्त सूचना महामार्ग बनाउन सरकारले जिम्मा टेलिकमले पाएको हो। यस अघि प्रदेश १ देखि ३ सम्मको सोही प्रकारको सूचना महमार्ग बनाउने जिम्मेवारी पनि टेलिकमले नै पाएको छ। टेलिकमले विभिन्न प्याकेज बनाएर काम अगाडि बढाइसकेको छ। अहिले पाएको नयाँ जिम्मेवारी यस अघि स्मार्ट टेलिकमले करिब ४ अर्ब रुपैयाँमा गर्ने गरी उक्त ठेक्का दुई वर्ष अगाडि पाएको थियो। तर, दुई वर्ष भित्रमा नै निर्माण सक्ने गरी जिम्मा पाएको उक्त जिम्मेवारीमा स्मार्टले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसम्म पनि सुरु नगरेपछि सरकारले यसको ठेक्का तोडेको हो। स्मार्टले ३० भदौ २०७६ मा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको सञ्जाल विस्तारका लागि यस्तो सूचना महामार्ग बनाइसक्नुपर्ने थियो। निर्धारित समयमा काम नगरेपछि सरकारले स्मार्टसंग तोडेको उक्त ठेक्का अब नेपाल टेलिकममार्फत अगाडि बढाउन समझदारी भएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार टेलिकमले एक महिनाभित्रै नयाँ जिम्मेवारी पाएको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माण हुने सूचना महामार्गको विस्तृत अध्ययन विवरणसहित सम्झौता गर्नुपर्नेछ। अबको एक महिनामा नै टेलिकमले यसको लागत, निर्माण मोडालिटीसहित विस्तृत विवरण पेस गरेर सम्झौता गर्ने गरी बिहीबार प्रारम्भिक सम्झौता मात्रै भएको हो।
हाल आयोजना अगाडि बढाउन समझदारी मात्रै भएकाले अब टेलिकमले गर्ने विस्तृत अध्ययन पश्चात आयोजना निर्माणको सम्झौता पनि मात्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने समय पनि उल्लेख हुनेछ। सूचना महामार्ग निर्माण अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा न्यूनतम् ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्नेछ। यही कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला सदरमुकामसम्म ४८ कोर र नगरपालिकासम्म न्यूनतम् २४ कोरको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने सर्त प्राधिकरणले तोकेको छ।
कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेश खण्डमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्न टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्ष गरेका छन्। समझदारी अनुसार दुई वर्षभित्र तोकिएको दूरीअनुसारको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसक्नुपर्ने छ। ***
