काठमाडाैं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नभई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इमो, भाइबर, स्काइप, ह्वाट्सएपलगायत) लाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ऐन ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । ‘सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने नकारात्मक गतिविधि रोक्नका लागि पनि यो ऐन ल्याउन लागिएको हो, तर सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोज्यो भनेर गलत प्रचारप्रसार गरिएको छ, म त्यसो नगर्न आग्रह गर्दछु’, मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।
सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मुलुकको अर्थतन्त्रको खम्बा भएकाले सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो । साइबर अपराधमा सबैभन्दा बढी महिला पीडित हुनुपरेको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने सबै प्रकृतिका अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि पनि कानून जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
समितिका सदस्य राजेन्द्र लिङ्देन, गौरीशङ्कर चौधरी, कमला रोकालगायतले समितिले विधेयकमाथि गहन छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिले विधेयकमाथि सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गर्न उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । उपसमितिमा लिङ्देन, चौधरी, इन्दु शर्मा, बहादुरसिंह लामा, अनिलकुमार झा, केदार सिग्देल र विना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । उपसमितिले विधेयकमाथि केन्द्रित हुँदै सूचना, सञ्चार र प्रविधिका विज्ञसँग छलफल गरी समितिसमक्ष सुझाव पेश गर्ने छ ।
