काठमाडौं – सरकारले यही फागुन २ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकपछि मुलुकमा एक खालको तरंग उत्पन्न भएको छ ।
खासगरी सो विधेयकको परिच्छेद १४ मा उल्लेख गरिएका कुरालाई लिएर अहिले सर्बत्र चासो व्यक्त गरिएको छ । सो परिच्छेदमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, ऐन प्रारम्भ हुुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्ने र नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने जनाइएको छ । यसरी सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्दा चलाउने हरेक व्यक्तिले दर्ता गर्नुपर्ने वा सम्बद्ध कम्पनीले दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा अहिले अन्योल सिर्जना भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले व्यक्तिले भन्दा पनि सम्बद्ध कम्पनीले त्यसको दर्ता गर्नुपर्ने जनाएका छन् । उनको भनाई थियो,‘‘हामीले विधेयकको मस्यौदा बनाएर संसदमा दर्ता गरेका छौं ।
त्यहाँ कहिले र कसरी पास हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन । तर विधेयकको भावना भनेको सम्बद्ध कम्पनीले नेपालमा कार्यालय खोलेर त्यसलाई दर्ता गरेर चलाउनुपर्छ भन्ने हो । सामाजिक सञ्जाल चलाउने हरेक व्यक्तिले दर्ता गर्नुपर्छ भनिएको होइन ।’’
उनीहरुलाई दर्ता गर्नका लागि पत्राचार गरिएको हो भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता तिवारीले यो विधेयक पास भएर आएपछि मात्रै त्यसरी पत्राचार गर्न सकिने जनाए ।
‘‘अहिले हामीले पत्राचार गरेका छैनौं,” उनको भनाई थियो । तर, उनीहरु दर्ता गर्न आएनन् भने के गर्ने भन्ने बारेमा भने सञ्चार मन्त्रालयपनि अन्योलमा छ । दर्ता गर्न आएनन् भने मस्यौदा विधेयक अनुसार उनीहरुलाई नेपालमा रोक लाग्न समेत सक्नेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त पछिल्लो पुस्ताले यही कुरालाई अहिले चासो उठाइरहेको पाइएको छ । यो विधेयक ऐन बनेर आएपछि फेसबुक र ट्विटर जस्ता नेपालमा अत्यधिक रुपमा प्रचलनमा आएका सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार ऐन लागु भइसकेपछि सरकारले पत्राचार गरेर नेपालको ऐन अनुसार तोकिएको समय भित्र दर्ता गर्नका लागि आउन सम्बद्ध कम्पनीलाई पत्राचार गर्न सक्नेछ । ती कम्पनी नेपालमा दर्ता गराउन आउँछन् वा आउँदैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट छैन ।
कानूनअनुसार दर्ता भएपछि मात्रै ती सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र सञ्चालनमा ल्याउन पाइने संकेत मस्यौदाले गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत कानूनी रुपमा दर्ता नहुँदा नेपालबाट के कति मात्रामा रकम विदेशिने गरेको छ भन्ने कुराको कुनै जानकारी प्राप्त हुने गरेको छैन ।
विज्ञापन तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन र अन्य आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका विषय धेरै भए पनि नेपालमा आधिकारिक रुपमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएका कारण उनीहरुले नेपालबाट लैजाने रकमको परिणाम थाहा हुन नसकेको हो ।
यस्तै मानसिक तनाव दिने, व्यक्तिगत सम्बन्ध बिगार्ने तथा सामाजिक रुपमा अपाच्य विषय, घृणा र द्वेष फैलाउने, प्रचार प्रसारका लागि रोक लगाइएका विज्ञापन गर्न नपाइने जस्ता विषयपनि मस्यौदा ऐनमा उल्लेख गरिएका छन् ।
जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेला गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन नपाइने कुरापनि मस्यौदामा रहेको छ ।
यस्तै विधेयकले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता , स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धर्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न नपाइने र सामाजिक सञ्जालमा लेखेमा विधेयकअनुसार कसूरदारलाई कसूरको मात्रा हेरी रु १५ लाखसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
विश्वमा के छ ?
सामाजिक सञ्जाल विश्वका कतिपय देशमा बन्द गरिएको भएपनि उनीहरुको अनुगमन के कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि खुलाएको पाइँदैन । पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा, इरान, बंगलादेश, भियतनाम, मरिसस, इजिप्ट, सिरिया जस्ता देश सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडा मानिन्छन् ।
त्यस्तै साउदी अरेबिया, टर्की जस्ता देशमा पनि सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गरिएको छ । तर, छोटो समय बन्द गरेर फेरि खोलिएका उदाहरणपनि विश्वमा छन् । सरकारी स्तरबाट रोक लगाइएपनि लुकीछिपी त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल चलाउने गरेको पाइएको छ ।
सन् २०१७ को संसदीय निर्वाचनमा साइबर आक्रमण हुन सक्ने भन्दै पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा फेसबुक, ट्विटर र युट्युब चलाउन रोक लगाएको थियो ।
चीनमा सन् २००९ मा उहीगुर आन्दोलन शुरु भएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रोक लगाइएको हो । सन् २०१३ मा भने संघाई क्षेत्रको १७ स्क्वायर माइल फ्रि ट्रेड जोनमा विदेशीलाई सहज होस् भनेर फेसबुक खोलिएको थियो ।
अन्यत्र भने यसलाई रोकिएको छ । तर, चीन जाने पर्यटकहरुले प्रोक्सी बाटो प्रयोग गरी अहिले पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । चीनले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेको छ । क्युबामा राजनीतिज्ञ, केही पत्रकार र मेडिकल क्षेत्रका विद्यार्थीले मात्रै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यहाँ इन्टरनेट सेवा नै निकै महंगो गरिएको छ ।
इरानमा भने फेसबुक, ट्विटर, युट्युवलाई बन्देज लगाइएको छ । अन्य केही देशमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा केही समय सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गरिएको भएपनि पछि खोलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ ।
तस्बिर गुगलबाट
यस्तो छ संसद्मा दर्ता भएको विधेयक
