काठमाडाैं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण पाइने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अाज आगामी आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने बैंकलाई ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
हाल रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ । त्यस्तै, महिलाहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। महिला उद्यमशीलता विकासका लागि यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
