काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सक्न ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले सोलुखुम्बुको तिंलामा निर्माणाधिन १३२-३३-११ केभी सब-स्टेसन र प्रसारण लाइनको शुक्रबार, शनिबार र आइतबार स्थलगत निरीक्षण गरी काम तोकिएकै समयमा सक्न आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाई गरिदिँदा सोलु खोलामा निर्माणाधिन आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था आएको सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले समस्या समाधन गर्न घिसिङलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । मन्त्रीको निर्देशनपछि घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरी, ग्रिड विभागका निर्देशक रञ्जन चालिसे र विद्युत व्यापार प्रमुख प्रबल अधिकारीको टोली निजी प्रसारण लाइन तथा सब-स्टेसन र त्यस क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवस्था बुझ्न स्थलगत निरीक्षणमा गएको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणको काम सबैतर्फबाट सुरु गर्न आयोजना, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
‘प्रसारण लाइनमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा देखिएको समस्या समाधान गरिदिन ऊर्जा र वन मन्त्रीलाई आग्रह गर्छु, तपाईँहरु साइटमा काम गर्नुहोस्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्माण प्रगतिको नियमित अनुगमन हुन्छ, समयमै काम सकिएन भने यसको जिम्मेवारी आयोजना प्रमुख र ठेकेदार कम्पनीले लिनुपर्छ ।’ त्यो प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि सोलु खोलामा निजी क्षेत्रका २१७.५ मेगावाटका ६ जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । त्यसमध्ये ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलु आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना (पेनाल्टी) तिर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)मा छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठेकेदार कम्पनी प्रबन्धकलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘यदि प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन तोकिएको समयमा बनाउन नसकेर विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना भएमा प्राधिकरणले निजी आयोजनालाई तिर्नुपर्ने पेनाल्टी ठेकेदारबाट असुल गर्नेछौं ।’ नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलीयतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम सन् २०१९को मार्चमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
