काठमाडाैं – संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संघीय संरचनाअनुरुप मन्त्रालयको पुनःसंरचना भएसँगै शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजना अलपत्र भएका छन् । पुनःसंरचनासँगै मन्त्रालय खारेजीमा पर्यो ।
मन्त्रालयको द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनःनिर्माण परियोजनाअन्तर्गतका १६ वटा आयोजना कुन मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । परियोजनाले द्वन्द्वका क्रममा देशभर क्षति भएका सरकारी कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र नमूना बस्ती निर्माण गरिरहेको थियो । कामको गति ढिला भएकाले पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको थिएन । परियोजनामै रहेको गोकर्णेश्वरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति स्मारक पनि कुन मन्त्रालय मातहत रहने अझै पत्तो छैन । सम्बन्धित मन्त्रालय नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तावको तयारीसमेत हुन नसकेको स्मारक निर्माण समितिका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६४ जेठ ११ गते गोकर्णमा राणा शासनको अन्त्यदेखि २०६२-६३ को जनआन्दोलनसम्मका शहीदको स्मृतिमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयबमोजिम यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनको ६५० रोपनी जग्गामा विभिन्न संरचना निर्माण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शहीद स्मारक गृह मन्त्रालय र अन्य निर्माणका आयोजना शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो । गृहका कर्मचारीले शहीद स्मारकलाई राख्न नमानी शहरी विकास मन्त्रालयलाई नै पत्र लेखे । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने भनी आयोजनालाई राख्न नमानेको स्मारकले जनाएको छ ।
साविकको शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद भट्टराई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत गएको बताउनुहुन्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन, राहत र शान्ति प्रक्रियाका काम गृह मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा परेको उहाँले सुनाउनुभयो । परियोजना कार्यक्रमका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह र शहरी विकास मन्त्रालयबीच पत्र आदानप्रदान भइरहेको छ । आगामी आवको बजेट आउन २० दिनमात्र बाँकी छ । शहीदको नाममा रहेको महत्वपूर्ण आयोजनामा समेत बजेट नछुट्टिने सम्भावना बढेको छ । बजेटका लागि सरोकार भएको मन्त्रालयअन्तर्गत प्रस्ताव जाने विधि छ ।
परियोजनाअन्तर्गत द्वन्द्वका समयमा क्षति पुगेका विभिन्न जिल्ला सदरमुकामका ५४ सरकारी कार्यालय पुनःनिर्माण भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर मरहट्ठाले बताउनुभयो । बजेट प्रस्ताव नहुने भएपछि निर्माणाधीन कार्यालय पनि अलपत्र हुने उहाँको चिन्ता छ । परियोजनाका कार्यक्रम हाल कुनै मन्त्रालयअन्तर्गत नभएकाले कसैले बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दैन । शहीद स्मारक आयोजना भने सरकार र समुदायको सहकार्यमा निर्माण भइरहेको छ । नमूना आयोजनाका रुपमा शुरु भएको स्मारक निर्माणका लागि हालसम्म रु २७ करोड खर्च भइसकेको छ ।
शहीद स्मारक, शहीद संग्रहालय, पुस्तकालय शान्ति स्तम्भ, निजामती पार्क, घुन्सा स्मृति स्मारकलगायत संरचना सम्पन्न गर्न रु १९ करोड आवश्यक पर्छ । आगामी आवका लागि रु १० करोड माग गरिएको छ । चालू आवमा आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० र वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत भएको स्मारक निर्माण कार्यदल कार्यसम्पादन समिति अध्यक्ष सिग्देलले सुनाउनुभयो । स्मारकअन्तर्गत पाँचवटा सहायक पार्कको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) समेत स्वीकृत भएको छ । प्रस्तावअनुसार पाँचै वटा सहायक पार्क निर्माणका लागि रु दुई अर्ब खर्च लाग्नेछ ।
आगामी आवका लागि पाँचै वटा पार्कलाई दुई-दुई करोडका दरले १० करोड माग गरिएको छ । स्मारकले सात वटै प्रदेशमा एक-एक नमूना शहीद पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक करोडका दरले सात करोड माग गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । –रासस
