नयाँ संबिधान निर्माणमा संघीयता नै यतिखेर प्रमुख बाधक बनेर उभिएको छ । देश र परिस्थितिको ख्याल नगरिकन जबरजस्तीरुपमा संघीयतालाई दलहरुले सबै समस्याको समाधान हो भनेर प्रशस्त भ्रम बाँड्ने काम गरे । तर आज जति जति संबिधान निर्माणको दिन छोटिदैं छ त्यति त्यति दलहरुका लागि संघीयता गलपासो बनिरहेको छ ।
एकातर्फ संघीयताका कारण देशको हरेक क्षेत्रमा बिभिन्न माग राखी आन्दोलनहरु चर्किदैं छन् भने अर्कोतिर नागरिकको विचार राख्न पाउने, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारलाई वञ्चित गर्ने जस्ता अभिब्यक्ति सार्बजनिक गर्न थालेका छन् । जसअनुरुप शुरुदेखि नै संघीयताको बिरोध गर्दै आएको राजनैतिक पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चालाई प्रतिबन्ध लगाउने र सोही पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई फासी दिनेसम्मका धम्कीहरु आए ।
जनकपुरमा मिथिला राज्यको माग गर्दै आयोजित धर्नामा बम बिस्फोट हुँदा चार जनाको ज्यान गईसकेको छ भने अखण्ड सुदुरपश्चिमको माग राख्दै आयोजना गरिएका सुदुरपश्चिम बन्द पनि निरन्तर जारी छ । त्यस्तै ब्राम्हण, क्षेत्री, दशनामी, ठकुरी, दलितलगायतका जातीय संगठनहरु जातीय संघीयताको बिरोधमा आन्दोलन गर्दै सडकमा छन् ।
त्यसैगरी आदिबासी, जनजाती, मधेसीलगायतका जातीय संगठनहरु जातीय पहिचानको आधारमा राज्य माग्दै सडकमा छन् । बिभिन्न दलका सभासद तथा नेताहरुले आफुहरुले भनेअनुसार राज्य नपाए पार्टी नै छोड्ने चेतावनी दिईरहेका छन् । यसरी हेर्दा संघीयताको कारणले नै आज देशमा संबिधान बन्न सकिरहेको छैन । त्यसकारण अहिले संघीयताको सवाललाई स्थगन गरेर संबिधान निर्माण गरिनुपर्दछ ।
