काठमाडौं, असार २० – निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न र चुनाव मिति घोषणा गर्न सरकारसंग आग्र गरेको छ ।
मंगलवार बसेको आयोगको बैठकले निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारको रूपमा रहेको कानून तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि आयोगले आसार १६ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गरी प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन असोजको अन्तिम हप्ता, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन २०७४ कात्तिकको दोस्रो हप्ता र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन मंसिरको पहिलो हप्तासम्ममा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ :
“नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार हालको व्यवस्थापिका संसद २०७४ साल माघ ७ गते सम्म कायम रहने हुँदा उक्त मितिभित्र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुअघि स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस सिलसिलामा २ नं. प्रदेश बाहेकका जिल्लमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश नं.२ का जिल्लामा २०७४ साल असोज २ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा आयोग लागेको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि नेपालको संविधानको धारा २८६ बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्ने र सो आयोगले दिएको प्रतिवेदन नेपाल सरकार मार्फत निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
हालसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नभएको, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको प्रारम्भिक मसौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भए पनि उक्त विधेयकहरु संसदबाट पारित भईनसकेको कारणले गर्दा प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई सघन रुपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।
मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ मा निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाताको नाम दर्ता गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको हुँदा आसन्न प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न कम समय मात्रै बाँकी रहेको अवस्था छ । समयमै मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन नभए २०७३ फागुन ९ गतेसम्म दर्ता भएका मतदाताको नाम मात्रै समावेश भएको मतदाता नामावलीको आधारमा उपरोक्त निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यी सबै पक्षलाई विचार गरी आयोगका माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा माननीय निर्वाचन आयुक्तहरुबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मिति २०७४ आसार १६ गते भेट गरी उपरोक्त व्यहोरा अवगत गराइएको थियो ।
भेटका अवसरमा उपरोक्त सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु तयार भईसकेपछि प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन २०७४ साल असोजको अन्तिम हप्तासम्ममा, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन २०७४ कात्तिकको दोस्रो हप्तासम्ममा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन २०७४ साल मंसिरको पहिलो हप्तासम्ममा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने र सोको लागि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ असार मसान्तसम्ममा आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्ने साथै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन २०७४ श्रावण १५ गतेभित्र आयोगमा प्राप्त हुनुपर्ने प्रारम्भिक समय सीमाको बारेमा अवगत गराइएको थियो ।
अतः संविधानले तोकेको समय सीमा भित्रै प्रदेश सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि उपर्युक्तानुसारको पूर्वाधारहरु अत्यावश्यक भएकोले माथि उल्लिखित समयतालिका भित्रै आयोगले आग्रह गरेको ऐन, कानून तथा प्रतिवेदन उपलब्ध हुनका साथै निर्वाचनको मिति समेत तोक्ने व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने ।”
