काठमाडौं – सत्ता साझेदार दलहरु संविधान संशोधन गर्नका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर लागि परिरहेका छन् । यसको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका केहि साना दलहरु छन् । तर संंशोधन प्रस्तावकै पक्षमा रहेको संसदको प्रमुख ठुलो दल नेपाली काँग्रेसका दुई सांसद भने संविधान संशोधन हुँदैन भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । यी नै मध्यका एक सांसद तथा काँग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीसँग समुद्रपारिका लागि शोभा केसीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश: 
किन तपाई आजकल पार्टी निर्णय बिपरित बोल्दै हिड्नु भा छ ?
म कुनैपनि कुरामा पार्टीको विपरित काम गरेको छैन । संविधान संशोधनका विषयमा भने मेरो फरक मत अवश्य छ । यो विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो । संशोधन प्रस्ताव हाम्रा नेताहरुले बाध्यताले वा देखाउन दर्ता गरेका हुन् । यसको पनि परिक्षणको घडी हुँदै छ, देशको बारेमा बोल्दा वा व्याख्या गर्दा त बोल्न पर्यो नि त । पाँच नम्बर प्रदेश विखण्डन गर्नु राष्ट्रका सबै कुराको समाधान हो कि होइन भनेर जवाफ त दिनुपर्यो त्यसै दर्ता गरेर मात्रै पनि त हुँदैन । इलाम र झापाको विभाजन गर्दा वा प्रदेश छुट्टै बनाउँदा वा धनुषा र सिन्धुली बनाउँदा वा गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा तलको तराईको भाग छुट्टिँदा वा कञ्चनपुर, कैलाली र डडेल्धुराको विभाजन हुँदा त्यहाँको जनप्रतिनिधी वा त्यहाँको राजनीतिक दलका नेताहरु वा जनताहरुको भूमिका हुने कि नहुने भन्ने मेरो भनाई हो । र हामीले ल्याएको संघीयता अधिकार हो कि नाक र छाला मात्र हो ? अहिले ल्याएको प्रस्ताव समाधान होकि विघटनको सुरुवात हो । यी कुराहरु मैले उठाउँदै हिँडेको हुँ । यो कुरामा गम्भीर हौं । यदि हामी कसैलाई देश चाहिएको छैन भने दिए भैहाल्यो नि ? सिक्किम जस्तो बनाए भइगो नि । यदि होेइन भने छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । मैले पार्टीको कुनै कुराको अवज्ञा गरेको छैन । अर्को कुरा हाम्रो पार्टीको बैठक बसेको पनि छैन र निर्णय पनि गरेको छैन ।
प्रदेश नम्बर पाँचलाई मधेश, पहाड छुट्याउने गरी संशोधन प्रस्ताव त संसदमा दर्ता भैसक्यो नि ?
हाम्रो देशमा एउटा जबर्जस्त विचार लाद्न खोजिएको छ । पहाड र तराई मिल्न हुन्न भनेर । त्यसै सन्दर्भमा केही पहाड नजोडिकन तराई वा पहाडले केही तराईको नजोडिकन देशको विकास हुन सक्छ कि सक्दैन हामीले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । कुनै पनि काम गर्दा पछिसम्म त्यसले राष्ट्रलाई कस्तो प्रभाव पर्छ, जनतालाई के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । नेपाल चीन र भारतको विचको देश हो । धेरै कुरालाई चलाउन खोज्यौं र उथलपुथल गर्न खोज्यौं भने हाम्रो देश अपठ्यारोमा पर्छ । हामीले संविधान बनायौं, संविधान बनाउदा काँग्रेस, माओवादी र एमाले सबै एकै ठाउँमा मिलेर बनायौं । भने अब संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा नयाँ कुराहरुलाई लिएर आयौं भने ९१ प्रतिशत जनप्रतिनिधीले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा संगै संविधान बनाएको १ सय ८२ सिट भएको पार्टीलाई छोडेर गयौं भने हामी संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छौ कि सक्दैनौं, अर्को कुरा भारतले हिजो हामीलाई संविधान नबनाउ भनेर संविधान जारी गर्नुभन्दा ३ दिन अगाडी आएर भारतको विदेश सचिवले भन्दा हामीले मानेनौं, अडान लियौं संविधान बनाउनुपर्छ भनेर त्यो बेला सबै पार्टी मिलेर बोल्यौं । भने अहिले के फरक भयो र हामी अनावश्यक कुरा गरेका छौं ? नागरिकताको कुरा गर्नुपर्दा पहाड, हिमाल वा तराई सबैले पाउनुपर्छ । विश्व धरातलमा कसैले नागरिकता पाउने नपाउने भन्ने हुँदैन । नेपाल जस्तो सानो देशमा हामीले ल्याएको व्यवस्थामा तराईका जनताहरुलाई अरु व्यक्तिहरुलाई अनावश्यक रुपमा नागरिकता दिएर तराईका जनताहरुलाई अल्पमतमा पार्ने, त्यहाँका जनताहरुले सुख सुविधा लिन नपाउने जस्ता कुरा गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो । र भाषाका कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो देशमा विभिन्न भाषा छन् । थारु, मैथिली भोजपुरी लगायतका भाषाहरु नेपालका परिचय दिने भाषाहरु हुन् । ती भाषालाई हामीले प्रदेशमा लागु गर्न सक्छौ । भने यस्ता कुराहरु छोडेर अनावश्यक कुरामा लाग्नु हुँदैन ।
संशोधन प्रस्ताव दुइ तिहाई नपुगी फेल भएमा प्रदेश नम्बर ५ पुरानै कायम हुने अवस्था रहन्छ ?
हामीले बनाएको संविधानमा व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गर्न पाईन्छ । अनुमोदन त प्रदेशले गर्ने हो नि चुनाव भइसकेपछि । त्यसकारण अनावश्यक कुरा गरेर किन देशलाई अस्थिरता तिर लैजाने कुरा गर्न पर्यो र ? भारतले हामीले बनाएको संविधान समर्थन नगर्ने रे संशोधन प्रस्तावको भने समर्थन गर्ने, स्वागत गर्ने यी कुराहरुबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ । त्यसैले पास नभएपछि त अहिलेकै पाँच नम्बर प्रदेश रहन्छ ।
किन मधेश, पहाड छुट्याउन खोजिएको होला ? तपाईहरुको बुझाई के हो ?
मधेश पहाड छुट्याउन खोज्नु एउटा अल्पज्ञानको अभाव हो । किनभने मधेशको जनतालाई जलस्रोत सँग जोड्ने हो । सम्पन्नतासँग जोड्ने हो । तराईलाई पहाड र पहाडलाई तराई । आज बंगालले दार्जिलिङ र सिक्मिलाई दुलही जस्तो सिंगारेर राखेको छ । गर्मीको समयमा बस्ने ठाउँ बनाएको छ । त्यस्तै हाम्रा हरेक पहाडहरु तराईका निम्ति बन्न सक्छन् । पहाडमा जलस्रोत, खानीहरु, जडीबुटीहरु छन् त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । जर्बजस्ती अरुको लहैलहैमा लागेर मधेश पहाड छुट्याउन खोजिएको हो । हामी भारतविना मन्त्री सांसद पनि बन्न सक्दैनौं भन्ने कमजोर दृष्टिकोणका कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । 
तराई मधेशी पनि नेपाली नै हुन् ? उनिहरुको पहिचान र अधिकारको लडाइमा छन्, तल्लो भूभाग छुट्याउँदैमा मधेश अलग हुन्छ भनेर सोच्नु अलि परम्परा र यथास्थितीबादी सोंच भएन र ?
म पहाडको मान्छे पहाडको भन्दा तराइका जनताको पक्षको मान्छे हो जो मैले बारम्बार भन्दै पनि आएको छु । मैरे कुरा नक्कल पनि गरिरहेका छन् एक थरिले के गरिरहेका छन् भने म काठमाडौंमा बसेर मेरो ढलेको सिमाना त मैले राख्न सक्दो रहेनछु नि । भारतको तटबन्धले गर्दा मेरो तराई डुब्दै छ भने त्यसको विरुद्धमा त म लड्न सक्दोरहेनछु नि । उता सुस्ताका जनताहरु आनो देश घेरेर बसिरहेका छन् । सिमाना घेरेर बसेका छन् । तीनलाई मुद्दा लगाइदिँदा अहिलेको वर्तमान सरकार एक शब्द पनि बोल्न सक्दोरहेनछ । त्यसकारणले त्यहाँको मिथिला, भोजपुरी, थरुहट वा मुस्लिमहरु यी सबैको पहिचान तिनीहरुले बोल्ने भाषाको संरक्षणको निम्ति र देशको सिमानाको सुरक्षाका लागि त्यहाँका जनताहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र समाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक अधिकारको हामी सम्मान गर्नुपर्छ र सुरक्षित गर्नैपर्छ । त्यहाँको समाज र सँस्कृति बुझ्न पनि हामीले काम गर्नुपर्छ । तिनलाई हामीले पहाडको विकासमा जोड्नैपर्छ । जलस्रोतमा विजुली निकाल्दा त्यहाँका जनताहरुलाई हामीले शेयरको धनी बनाउनैपर्छ । तिनैका निम्ति हामीले प्रदेश, आयोगहरु गठन गरेका छौं । तर त्यसको नाममा एकथरि व्यक्तिहरु जसलाई तराईका जनताहरुले अनुमोदन पनि गरेनन् तिनीहरुसँग हाम्रा नेताहरु पनि लहैलहैमा लागेर पहाड र तराईको विखण्डन गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । जनप्रतिनिधीलाई थाहै नदिइकन राती राती संशोधन प्रस्ताव गरेर त निकास त निस्कदैन ।
संशोदन प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित भए के गर्नुहुन्छ ?
नेपाल धेरै नै कमजोर हुन्छ, नागरिकताको आधारमा ५ वर्षमा अल्पमतमा पर्छ । तराईका जनताहरुले पाउने कुनै पनि सेवा सुविधा पाउदैनन् । बिहारीकरण हुन्छ अब नेपाल । सबैभन्दा ठूलो असर तराईका जनतालाई पुग्छ । र सिंगो देश अल्पमतमा पर्छ । जनसंख्याको आधारमा ।
पार्टीले ह्विप जारी गरी संसोधनको पक्षमा मतदान गर्न भन्यो भने नी ?
म यस्तो अनावश्यक कुरामा सहभागी नै हुन्न । म संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न सक्दिन । मैले विपक्षमा मतदान गर्छु । म पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका सबै कुरा मान्छु । उहाँ मेरो पार्टी सभापति हुनुहुन्छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा ठूलो आन्दोलन छ । धेरै जनताले दुख पाएका छन् । म मेरो सभापतिसँग २ सेकेण्ड जनताका लागि समय दिन अनुरोध गर्छु ।
पार्टी बिपरित अडान लिँदा भोलि पार्टीले कारवाही गर्ला कि भन्ने डर लाग्दैन ?
पार्टीले कारवाही गर्नुपर्छ । नचाहिने काम गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । यदि मैले गरेका कुरा नचाहिने हुन भने मलाई कारवाही गर्नुपर्छ । तर देश ५ वर्षमा अल्पमतमा पर्यो देश विखण्डनमा जान थाल्यो भने त्यसको जवाफ पनि त कसैले दिन पर्ला ।
तपाईको पार्टी सम्मिलित सरकारको काम कारवाहीको समिक्षा कसरी गर्नुभएको छ ?
अरुको काम गर्नका निम्ति हामीले बनाएको संविधान बिगार्नका निम्ती केही कमाउनका लागि आएको हो यसले कुनै काम गर्छ र काम गर्न आएको पनि होइन यो सरकार जस्तो होईन । त्यसैले यो सरकारको कुनै काम नै छैन ।
यहि अवस्थामा २०७४ माघ ७ भित्र तिन तहको निर्वाचन सम्भव छ ?
संभव छ, संभव गराउनुपर्छ जुन हिसाबले शेरबहादुरजीको जुन खालको अभिव्यक्ति आईरहेको छ । चुनाव गराउँछु भन्ने यसमा हामी सबै लाग्नुपर्छ ।
मधेसीको मागलाई सम्बोधन नगरी नेपालको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन सक्दैन ? उनिहरुको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
मधेशीको माग तराईका जनता र राष्ट्रको हितमा हुनुपर्छ । तराईको जनताको सम्मानका निम्ति हुनुपर्यो । मधेशीको माग पहाड र तराई नै बस्नुहुँदैन भन्ने मधेशमा मधेशी मात्रै होइन काँग्रेस एमाले र माओवादी तिनी पनि त मधेशी होलान् नी । सीमित मधेशीहरुको माग पहाडलाई छुट्याउनुपर्छ भन्ने होला र विना प्रमाण नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुराले त तराईका जनताहरु त अल्पमतमा पर्लान त्यसकारण यो मधेशका माग भन्दा अरुको माग हुन सक्छ ।
चुनावका लागी यहि नेतृत्वको सरकार सक्षम छ कि, नयाँ सहमतीय सरकार आवश्यक छ ?
देशको संविधानको कार्यान्वनका निम्ती सबैभन्दा काँग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर गईदियो भने हामीले बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुन्थ्यो, देश बन्थ्यो, यो अपठ्यारोबाट हामी मुक्त भइरहन्थ्यो । अरुको हस्तक्षेपलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यौं । अन्त्यमा नेपाली काँग्रेस जस्तो पार्टीले सबैको नेतृत्व गरेर जानुपर्छ । अब काँग्रेसको दायित्व यो सबैलाई समेटेर काँग्रेसले नेतृत्व गरेर शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्दै संविधान कार्यान्वयन तिर लाग्नुपर्छ । त्यही नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
