काठमाडौँ – व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले सोमबार बोलाएको प्रमुख सचेतकसहित शीर्ष तीन दलको बैठकमा लेखा समितिको सभापतिमा प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको हो । माओवादीका जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री भएपछि रिक्त रहेको लेखा समितिको सभापति आफैले पाउने दाबी माओवादी केन्द्रले गरेको छ भने सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले लेखा समिति आफैसँग राख्न नहुने भन्दै एमालेले पनि दाबी गरेको हो । दुई दलले सभापतिमा दाबी गरेपछि लेखा समितिको सभापति चयनका लागि निर्वाचनको मिति पनि तय हुन सकेन । बैठकमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले दलीय भागबन्डाका आधारमा यसअघि लेखा समितिको सभापति आफ्नो दलले पाएको भन्दै नेतृत्व छोड्न नसकिने बताउनुभएको थियो ।
माओवादीले लेखा समितिको सभापति छोडे अर्को समिति आफ्नो पार्टीलाई दिइनु पर्ने अडान राखेको छ । तर, नेकपा एमालेले भने लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै पाउनु पर्ने बताएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिन माओवादी तयार हुनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारमा सहभागी दलले लेखा समिति राख्नु उचित हुँदैन। त्यसमा उहाँहरुले दाबी गर्नु अशोभनीय छ ।’ ढकालका अनुसार बैठकमा माओवादीले आफ्नो भागमा परेका दुईमध्ये एक लेखा समिति छोडे समितिको संख्या घट्ने बताएको थियो ।
उसले लेखा समिति छोडे अरु समितिमा नेतृत्व पाउनु पर्ने अडान राखेको छ । यस्तै बैठकमा महाअभियोग अभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भएपनि कुनै निर्णय भने हुन सकेन । महाअभियोग समिति ११ सदस्यीय हुने संसद नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, ११ सदस्यीय समितिमा कुन दलका तर्फबाट कति सांसद पठाउने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन । महाअभियोग समितिमा संसदीय सुनुवाइ समितिको जस्तै गरी दलहरुको सांसद संख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने सकिने छ । संसद सचिवालयले दलको सांसद संख्याका आधारमा दलहरुले पाउने सदस्यको संख्या टुंगो लगाउने सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
