प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति
सरकारले प्रदेशको निर्वाचनअघि प्रदेशको प्रमुख नियुक्त गर्न सक्नेछ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुखको आवश्यकता पर्ने भएकाले पनि प्रदेश प्रमुख निर्वाचनअघि तोकिनेछ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छैन ।
निर्वाचनसम्बन्धी ऐन छैनन्
७ माघ ०७४ भित्र संविधानअनुसार चारवटा निर्वाचन हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म तीनवटै तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू संसद्मा पेस हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक ऐनहरूको मस्यौदा निर्वाचन आयोगले तयार गरिसकेको छ । धेरै ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ, तर संसद्मा पुगेका छैनन् ।
संवैधानिक आयोगहरूसम्बन्धी कानुन पनि बनेनन्
संसद्मा दर्ता भए पनि संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकहरू पारित भएका छैनन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुन सकेका छैनन् ।
संघीय आयोग गठन भएन
प्रदेशको सिमानामा विवाद देखिएको अवस्थामा त्यसलाई टुंगो लगाउन संविधानको धारा २९५ अनुसार गठन हुनुपर्ने आयोग अहिलेसम्म गठन भएको छैन । मधेसी मोर्चाले प्रदेशको सिमाना विवाद निकालिरहेकाले त्यसलाई टुंगो लगाउन पनि उक्त आयोग सहयोगी हुनसक्छ ।
प्रदेश राजधानी तोकिएन
सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेशको राजधानी निर्धारण भएपछि सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन क्षेत्र तय गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन क्षेत्र तय भएपछि प्रदेशको निर्वाचन हुनेछ । आउदो ७ माघ ०७४ भित्र संघीय संसद्को निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै, प्रदेशको राजधानीमै उच्च अदालत राख्ने व्यवस्था भएकाले पनि प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्नुपर्छ । 
अझै बनेन नयाँ कानुन
संविधानअनुसार एक सय ३८ वटा नयाँ कानुन बन्नुपर्नेछ । र, कानुन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ६० वटा कानुन बनाउनुपर्ने बताएको छ । प्रदेशको राजधानी, उच्च अदालत गठन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग, अन्य संवैधानिक आयोग गठनलगायतका थुप्रै काम अगाडि बढाउन तत्काल नयाँ कानुन आवश्यक छ । संसद् सुरु नहुँदा संसद् सचिवालय कार्यसञ्चालन नियमावली बन्न सकेको छैन । संसद्मा अधिवेशन सुरु नभई कानुन बन्ने छैनन् ।
दलित हकसम्बन्धी कानुन
३१ वटा मौलिक हकमध्ये एउटा दलित हक पर्दछ । मौलिक हकमध्ये दलित हकमा मात्रै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । मौलिक हक कानुन बनाएर व्यवस्था गरिँदैन । तर, उक्त कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग
नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागि नयाँ“ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानको धारा ८४ र १७६ अनुसार संघ, व्यवस्थापिका र प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी संसदीय समिति
रूपान्तरित संसद्ले संविधान कार्यान्वयन, अनुगमन तथा निर्देशन समिति गठन गर्न सक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म उक्त समिति गठन हुन सकेको छैन ।
महाअभियोग समिति
रूपान्तरित संसद्को नियमावलीमा महाअभियोग समिति गठन गर्ने व्यवस्थो छ । उक्त समिति पनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
