काठमाडौं – सरकारले मधेस आन्दोलनको विभिन्न घटनामा संलग्न तीन सय ७४ जनाविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।
दसैँअघि नै मुद्दा फिर्ताको निर्णय हुने कार्यबाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताएका छन्। गृह मन्त्रालयमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री निधिले एक सय ६० मुद्दाका तीन सय ७४ आरोपीको मुद्दा फिर्ताबारे गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, ‘मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको सरकारसँग भएको तीनबुँदे सम्झौताअनुसार दसैैँअगाडि नै मुद्दा फिर्ता लिने हाम्रो तयारी छ ।’
मुद्दा फिर्ताबारे कतिपय कानुनी जटिला रहेको र त्यस विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भइरहेको निधिले बताए । मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको तयारी गृह मन्त्रालयले गरेको छ । तर, विगतका सर्वोच्चका नजिरका आधारमा गम्भीर किसिमका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन ।
मुद्दा चलाइएकामध्ये कतिपय फरार छन् । कार्यविधिमा फरार व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ । शनिबार पनि मधेसी नेता तथा उनीहरूनिकट कानुन व्यवसायीसँग मुद्दा फिर्ताबारे छलफल भएको थियो ।
मधेसी दलहरूले अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र महतो र दीपेन्द्र झालाई छलफलको जिम्मेवारी दिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा घाइतेको पनि सम्पूर्ण उपचार खर्च दिइने कार्यबाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधिले बताए । कतिपयको बिल नभएकाले विवरणका आधारमा खर्च दिन विवरण मागिएको उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
