काठमाडौँ – सरकारले बेरोजगार परिचयपत्र प्राप्त नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भई संशोधनका क्रममा छ ।
सरकारले तोकेको तलबमानको २५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाका लागि रोजगारदाता र मजदुरको समेत तलबमानको एक प्रतिशतका दरले रकम कट्टा हुँदै आएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ । तर, कोषको कानुनी संरचना नबनेका कारण रकम परिचालन हुन सकेको छैन। प्रस्तावित विधेयक पारित भई कोष परिचालन समिति गठनपछि उक्त रकम परिचालन गर्ने कानुनी बाटो खुल्ने छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनी व्यवस्था पारित भएमा बेरोजगार परिचयपत्रवाहक नागरिकले नेपाल सरकारले मजदुरलाई तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत रकम पाउनेछन् । यसरी भत्ता उपलब्ध गराउँदा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा चार महिनासम्मको रकम उपलब्ध गराइनेछ । बेरोजगार भत्ता पाइरहेको व्यक्ति कुनै प्रकारको रोजगारी वा स्वरोजगारमा संलग्न भएमा भत्ता दिइनेछैन ।
बेरोजगार भत्ता पाउने नागरिकलाई राज्यले परिचयपत्रका आधारमा सीपमूलक तालिम, लघु व्यवसाय विकास, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको श्रममूलक काम, राष्ट्रिय अभियानका रूपमा घोषणा गरिएको कुनै रोजगारी विकास कार्यक्रममा सहभागी गराउन सक्नेछ । सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन पनि कोषले पहल गर्नेछ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
