काठमाडौँ – सरकारले तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेबारे मधेसी मोर्चासँग सहमति गरे पनि अधिकांश मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 
अदालतको नजिर तथा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मधेस आन्दोलनमा चलाइएका अधिकांश मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृृतिका छन् । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रायका लागि पठाउने तयारी गरेको छ ।
मुद्दा फिर्ताबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव यादव कोइरालाले बताउनुभयो । तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा तीन सय ६५ जनाविरुद्ध विभिन्न किसिमका मुद्दा चलेका थिए । सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने भए पनि ज्यानसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । ‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्य्विधि २०७१’ अनुसार जघन्य किसिमका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन ।
कैलालीको टीकापुर तथा महोत्तरीमा प्रहरीलाई नै निर्मम तरिकाले हत्या गरेको आरोपमा एक सयभन्दा धेरैविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलेको छ । मुद्दा चलेकामध्ये केही फरार छन् भने केही जेलमा छन् । केही धरौटीमा छुटेका छन् ।
