काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले सङ्कलन गरेका विवरणलाई प्रयोग गर्दै पहिलो चरणमा छ महिनाभित्र एक लाख १० हजार नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने भएको छ । नेपाल बाहेक विश्वका सयभन्दा बढी देशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भइसकेका छन् । 
राष्ट्रिय परिचयपत्रप्राप्त नागरिकको सम्पूर्ण वैयक्तिक विवरण भण्डारण एक स्वचालित चिप्स मार्फत रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । परिचयपत्र वितरणका लागि छ महिनाका अवधिमा सात हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारी परिचालन गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । नेपालको संविधानको धारा ५१च(७) मा नागरिकका सूचना र विवरण एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्न एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रप्राप्त व्यक्ति सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकाय लोकसेवा आयोग, राहदानी विभाग, जिल्लास्थित मालपोत यातायात व्यवस्था स्थानीय पञ्जीकरण कार्यालय तथा स्थानीय निकाय, बैंक, टेलिकम लगायत संस्थासँग आबद्ध हुन्छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा रु ५१ करोड ७१ लाख ४२ हजार ५१ का लागतमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको केन्द्रीय प्रणाली र स्थानीय प्रणाली स्थापना भई परिचयपत्र वितरण गरिसकिने छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट नागरिकको शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा सहजता, विकास निर्माण र योजना तर्जुमा, सेवा प्रवाहमा चुस्तता, प्रभावकारी र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
