काठमाडौँ – करिब नौ महिनापछि मधेसवादी दल व्यवस्थापिका संसदमा छिरेपछि धेरैलाई लागेको थियो अब देशले राजनीतिक निकास पाउँछ । कमसेकम छलफलको माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन बाटो खुल्नेमा धेरै आशावादी थिए ।
संसद छिरेको एक साता नबित्दै मधेसवादी दलले सीमा निर्धारण आयोगले गरिरहेको स्थानीय पुनःसंरचनाका कामै रोक्नुपर्ने अर्को थपेपछि राजनीतिक निकास धकेलिने देखिँदै गएको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ । यसले थप अस्थिरता निम्त्याउने खतरा छ । मधेसी दलले पुनःसंरचनाका काम रोक्ने माग थपेर उल्झन बढाएका छन् भने प्रमुख दलसमेत समयमा निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनसफल पार्न गम्भीर देखिन्न ।
समयमै स्थानीय निकाको पुनः संरचनाका कार्य यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि २०७४ माघ ७ सम्म देशमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुन नसके अहिलेको संविधान असफल जस्तै हुन्छ ।
संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ सम्म स्थानीय अवघि सकिनेछ जसका लागि अबको करिब १७ महिनामा स्थानीय, सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।
