काठमाडौँ – सरकार गठनबारे संसद्ले कस्तो जानकारी पठाउँछ त्यसैका आधारमा निर्णय गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सोचाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म रहने संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि संविधानले धारा २९५ देखि ३०५ सम्म विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यहाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले जानकारी लिने अथवा आह्वान गर्ने कुनै व्यवस्था भने नभएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । त्यस्तै, संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीमा पनि सहमतीय वा बहुमतीय सरकार गठन हुनसक्ने, तर त्यसको आह्वान राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छैन ।
त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संसद्ले राष्ट्रपतिलाई कस्तो भूमिका दिन्छ भन्ने विषयमा स्वयं राष्ट्रपति कार्यालय पनि स्पष्ट छैन । राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीका अनुसार संविधानको कुन आधारमा टेकेर राष्ट्रप्रमुखलाई संसद्को पत्र आउँछ त्यसैअनुसार उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ । 
राष्ट्रपतिका सम्भावित कदम
१. सरकार गठनको आह्वान
नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई भूमिका तोकिएको छैन । अन्तरिम संविधानमा भने त्यस्तो व्यवस्था थियो । संसद्मा बहुमत सदस्यले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई जानकारी गराउने एउटा अवस्था छ । त्यसो भएमा संसदीय परम्परा र विगतको अभ्यासका आधारमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रक्रिया आरम्भ गर्न संसद्लाई पत्र पठाउनुहुनेछ । राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार नदिएकाले परम्पराअनुसारको यो विकल्प नै उपयुक्त हुने बारका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली बताउनुहुन्छ । संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरे पनि परम्परा अनुसरण गर्दै राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा ओली सरकार बनेको थियो ।
२. कानुन व्यवसायीसँग परामर्शपछि निर्णय
संविधानको धारा २९८ का उपधारा ८ र १३ मा नयाँ सरकार गठनबारे व्यवस्था छ । उपधारा १ मा नयाँ सरकार बनाउन अस्पष्ट व्याख्या देखिएपछि राष्ट्रपतिले सभामुखको पत्र पाएको केही समय परामर्शमा बिताउन सक्नुहुनेछ । नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष मैनालीका अनुसार संविधानका धारा र संसद्को नियमावलीलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले कानुन व्यवसायीसँग छलफल र परामर्श गर्न सक्नुहुनेछ । विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कानुनी परामर्शपछि संसद्मा पत्र पठाउने गर्नुभएको थियो । त्यही नजिर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
३. सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श माग
नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ गर्न चाहे तथा त्यसको अपजस लिन नचाहे राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको राय लिने सम्भावना पनि छ । संविधानको धारा २९८ अनुसार बन्ने नयाँ सरकारबारे कानुनी सल्लाह र परामर्शपछि उनले सर्वोच्च अदालतसँग व्याख्या माग्न सक्नुहुनेछ । त्यतिवेला सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासले संविधानको व्याख्या गर्नेछ र सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले कदम चाल्नुहुनेछ ।
