काठमाडौँ – संविधान जारी भएदेखि सरकार नेतृत्व सम्हालेसम्म राजनीतिक जीवनमा आफूले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण उपलब्धि गुमाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।
आफ्नै कारण ओलीले यो अवसर गुमाउनुभएको हो । आफू प्रधानमन्त्री नरहने भएपछि त्यसलाई कम क्षति गराउनुभन्दा पनि उहाँले सम्पूर्ण रूपमा मुठभेडको स्थितिमा राजनीतिलाई धकेल्नुभयो । यो परिस्थितिले सबैभन्दा खुसी तिनैलाई तुल्याएको छ, जो संविधान र पछिल्ला परिवर्तनप्रति खुसी थिएनन् । त्यतिमात्र होइन, संविधानको सम्पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हुनुपर्ने सहमतिको वातावरण पनि सम्पूर्ण रूपमा धुमिल भएको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालदेखि वामदेव गौतमसम्मलाई राम्रैसँग थाहा छ–बजेट ल्याएपछि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने ‘भद्र सहमति’ भएको थियो । गौतमले त सार्वजनिक रूपमै यसबारे बोल्नुभएको थियो । पछिल्लो पटक दाहालसँग प्रधानमन्त्री छाड्ने विषयमा सहमति हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, एमाले नेता नेपाल समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । अझ गौतमले त प्रधानमन्त्री छाड्ने विषयमा कागज नै तयार पारेर ल्याएका बेला ओली रिसाएको समेत नेताहरूले बिर्सेका छैनन् ।
पछि आपसमा भएको भद्र सहमतिका आधारमा बजेटपछि दाहाललाई छाड्ने निश्चित भएको थियो । ओलीले त्यो सहमति पालना गरेका भए एमालेलाई अहिले सबैभन्दा कम क्षति हुने थियो । एमालेले गुमाउने भनेको प्रधानमन्त्री पदमात्र हुन्थ्यो तर सरकारका प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मा लिएर सरकारमा रहिरहन सक्थ्यो । ओलीले प्रधानमन्त्री पद गुमाए पनि माओवादीसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सकेका भए आगामी निर्वाचनसम्मको वातावरण सहज हुन सक्ने थियो ।
ओलीले साँच्चै सरकार छाड्ने निश्चित गरेका भए संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सम्बोधन गर्ने र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नेपालमा स्वागत गर्ने अरू चार महिनाको अवसर पनि पाउने थिए । तर उहाँ दिएको वचनमा प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने दाहाललाई लागेकै कारण अहिलेको यो विषम परिस्थिति पैदा भएको हो ।
