इतिहास हेर्दा र केलाउदा नेपाल र भारत बीचको पहिलो र प्राथमिक अन्तरसम्वन्ध दुर्ई देशका बीच सरकारले बनाएको भन्दा प्रकृति र जनताले बनाएको शताब्दीयौं पुरानो प्राकृतिक सम्बन्ध हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । प्रकृति र जनताले बनाएको यो लामो प्राकृतिक र जन स्तरीय इतिहासदेखिको सम्वन्धमा कुनै उल्लेखनीय असहजता, असमानता र अपमानको गन्धसम्म पनि पाइदैन । तर जव दुई देशका बीचको सरकारी स्तरमा निर्मित सम्वन्धको कुरा आउँदछ त्यसले अनेक जटीलता, असहजता र आशंकालाई जन्म दिदैँ आएको छ । त्यो सरकार निर्मित सम्वन्धले गर्दा दुर्ई देशको स्वभाविक मित्रतालाई पनि खलल पुग्ने गरेको छ । आजको मूख्य समस्याको बीऊ नै यही रहेको छ । जबसम्म यस कुरालाई दुबै देशका सरकारहरुले आत्मसात गर्दैनन् र सम्वन्धमा रहेका असमझदारी, असमानता र असहजताहरुलाई अन्त्य गर्न प्रष्ट रुपमा अघि सर्दैनन् त्यसवेलासम्म दुर्ई देश बीच जोडिएका प्रकृति र सामाजिक बनौटले जतिसुकै नजिक तुल्याएको सम्वन्ध भए पनि राजनीतिक स्तरको सम्बन्ध सहज, स्वाभाविक, निकट र सन्देहरहीत किसिमले अघि बढ्ने आधार बिकास गर्न सकिदैन । अहिलेसम्मको सरकारी स्तरको सम्वन्ध यो बृहत परिप्रेक्षमा आधारित नभई दुबै तिरको सत्ताको संकीर्ण स्वार्थसँग गाँसिदै र त्यसैमा सीमित हुँदै आएकोले गर्दा दुर्ई देश बीचको सम्बन्धले अपेक्षित रुपमा सही दिशा र गति लिन नसकेको यथार्थ सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपाल र भारत बीचको सम्वन्धमा यी दुई देशसँगका अन्य देशहरुका सम्बन्धले जुन प्रभाव पारिरहेको छ र हुन्छ त्यसलाई पनि पटक्कै बिर्सन मिल्दैन । त्यसैले नेपाल–भारत सम्वन्धलाई यी दुबै बस्तुगत यथार्थका आधारमा प्रष्ट बृहत धरातलमा राखेर हेर्नु र केलाउनु पर्ने आवश्यकता छ । यसप्रकार दुई देश बीचको सम्वन्धलाई एकातिर बृहत अन्तर्राष्ट्रिय परिपे्रक्षमा र अर्को तीर आपसी अवस्थिति, आवश्यकता, अपेक्षा तथा अप्ठ्याराहरुलाई समेत मध्यनजर राखेर सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन अग्रसर हुनु अत्यावश्यक छ ।
राजतन्त्रको अन्त्य भएर नेपालमा आज ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन आएको भए पनि त्यो १९५० को अधुरो र अपूरो राजनीतिक आन्दोलन पूरा भएको मात्र हो । राजतन्त्रले नेतृत्व गर्दै आएको सामन्ती ब्यवस्थालाई त्यसैवेला तिलाञ्जली दिन सकेको भए वास्तवामा आज नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक तस्वीर अर्कै र उन्नत चरणमा प्रबेश गरिसकेको हुने थियो । हाम्रो देशभन्दा पनि पछि परेका त्यसबेलाका धेरै देशहरु त्यतिवेला देखिनै सामन्ती पछौटे राजनीति, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशवाट मुक्त भएर आज अभूतपूर्व प्रगतिकासाथ धेरै अगाडि बढिसकेको कुराले त्यस यथार्थलाई प्रष्ट पारिरहेका छन् । वास्तवमा नेपाल र भारतका बीच जुन शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० भएको थियो त्यसवेला नेपालमा जहाँनियाँ राणशासनले अन्तिम श्वास फेर्न थालेको थियो । त्यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर राणा शासकहरुले एकातिर संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यका लागि आवेदन दिएको थियो भने अन्य मुलुकहरुसँग पनि दौत्य सम्वन्ध कायम गर्ने कदमहरु चालेको थियो । त्यसै क्रममा सामन्ती शासक बर्गले आफ्नो शासन सत्ता बचाउन सहयोग पुग्ने हिसावल बेलायती साम्राज्यवादवाट भर्खरै अर्थात् १९४७ मुक्त भएको भारतसँग त्यो १९५० को सन्धि गरेकोे थियो । त्यसका कतिपय असमान धाराहरुले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई सीमित तुल्याउने काम गरेको थियो भने कतिपय प्रावधानले नेपालले धान्न नसक्ने बोझ बोकाउने काम गरेको थियो । त्यस सन्धिले गर्दा भारतसँगका अन्य सबै सन्धि सम्झौताहरु पनि तदनुरुप हुने गर्दै आएको र भारतसँग हुने गर्दै आएका त्यसपछिका हरेक सन्धि सम्झौताहरु सन्देहरहीत बन्न नसकेको वास्तविकता आज सबैका सामु छर्लङ्ग छ । त्यसैले नेपालका प्रगतिशील अग्रगामी शक्तिहरुले निकै समय पहिलादेखि नै १९५० लगायतका असमान प्रकृतिका र नेपालको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन हितलाई नोक्सान पुर्याउने सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोकन खारेज र नयाँ सन्धि गरिनुपर्ने कुरा उठ्दै आएका हुन् ।
यस परिप्रेक्षमा भारतले पनि २०६२/२०६३ को नेपाली जनताको सफल संयुक्त लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछि नेपालसँगको ‘दुई खम्बा नीति’— ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र र संबैधानिक राजतन्त्र’लाई समर्थन गर्ने नीति छोडिसकेको छ । यस स्थितिमा नेपाल र भारत बीचको सम्वन्धलाई अग्र गति दिन युग सुहाउँदो किसिमले यसलाई पुनर्विन्यास गरिनु दुबै देशको राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ । यस अवस्थामा नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा गणतन्त्र भारतका नब निर्बाचित प्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमणमा आउँदा नेपालले सम्वन्धलाई नयाँ उच्चाइ दिने ठोस र दूरगामी प्रस्ताव राख्न पर्याप्त गृह कार्य र राष्ट्रिय सहमतिका ठोस आधार तयार नगरेको या गर्न नचाहेको प्रष्ट अनुभव भएको छ । नेपालको बद्लिएको राजनीतक परिप्रेक्षमा त्यसमा पनि मोदी सरकारले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको सन्दर्भमा नयाँ सम्वन्ध निर्माणका प्रष्ट, प्रगतिशील र पारदर्शी आधारहरुको खोजी र त्यसमा सम्पूर्ण प्रगतिशील बामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु आजको अत्यावश्यक राष्ट्रिय महत्वको दुरगामी बिषय हो । नेपाल र भारतले परम्परागत सम्वन्धका आधारमा तदर्थवादी किमिसले चल्ने कुरा अव दुबै देशको हितमा छैन र यो सम्वन्धलाई उच्च र नयाँ चरणमा बिकसित गरेर लैजान सकेमा मात्र त्यसले दुबैको देशको सुरक्षा, शान्ति, समुन्नति, समृद्धि र राष्ट्रिय हितलाई पनि सवल तुल्याउन मद्दत गर्दछ । त्यसैले आज यो सम्वन्धलाई सन्देहरहीत, सम्मानजनक र शतत गतिशील तुल्याउनमा रहेका बाधा ब्यवधानहरुलाई केलाएर यसलाई नयाँ आयाम दिन दुबै देशका बिज्ञ र राजनीतिक स्तरमा इमानदार प्रयास गरिनु अत्यावश्यक छ । केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने र सांकेतिक सौज्यनता प्रकट गर्ने कुरालाई दोहोर्याइराखेर मात्र सम्बन्ध बिकासलाई उच्च आयाम दिन सकिदैन । यस सम्वन्धमा भारतका दिबंगत प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले ‘डिस्कभरी अफ इण्डिया’ भन्ने आफ्नो महत्वपूर्ण कृतिमा ब्यक्त गरेको यो कुरा कि ‘तथ्यहरुलाई बेवास्ता गरेर तिनीहरु हराउने होइनन्, अनि जब तिनले ध्यान केन्द्रित गर्न बाध्य पार्दछन् त्यसवेला कुनै अनपेक्षित छलकपटका खेलहरु खेलिएका छन् भन्ने एउटा असन्तोष र अप्रसन्नताको भावना पैदा हुन्छ’ नेपाल भारत सम्वन्धलाई सुधार्न, सच्च्याउन र सही दिशामा अघि बढाउनका लागि यो कथन अत्यन्तै मननीय छ । त्यसमा प्रष्ट भनिएको छ “Facts do not vanish because they are ignored and when they compel attention there is feeling of displeasure and resentment at the unexpected happening as of some tricks have been played” भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । तर यही कुरा ब्यवहारमा स्वयम नेहरुले पनि नेपालको सन्दर्भमा परिपालना गरेनन् ।
यस पृष्ठभूमिमा आजको एक्काइसौ शताब्दीमा २० औँ शताब्दीले बिरासतको रुपमा राखिदिएका दुई देश बिचका सम्वन्धका समस्याहरुलाई सही किसिमले समाधान गरेर जाने तत्परता, साहस र अठोट दुबै देशका राजनीतिक नेतृत्वले प्रदर्शन गर्नसक्नु पर्दछ । यथास्थितिलाई पुरानै या नयाँ कलेबरमा काखी च्यापेर हिड्ने पुरानै प्रबृत्ति र परम्पराले नेपाल र भारत बीचमा नयाँ सम्वन्ध बिकसित हुन पटक्कै मद्दत गर्दैन । यसकारण सबै पुराना सन्धिहरुको पुनरावलोकन मात्रै होइन, तिनलाई प्रतिस्थापन गरेर समानताका आधारमा सम्मानजनक किसिमले राष्ट्रिय हितमा नयाँ दूरगामी महत्वका सन्धि सम्झौता गर्न संयुक्तरुपमा आवश्यक गृहकार्यमा लाग्नु अत्यावश्यक छ । भारतले ‘हामीलाई त केही खाँचो परेको छैन, नेपाललाई कुनै कुरा बदल्नुछ भने सन्धि खारेज गरेर या फेर्नुपर्ने केही कुराहरु छन् भने ती कुराहरु ल्याओस् हामी तयारै छौ’ भन्ने जस्ता कुरा मात्र गरेर नयाँ किसिमले नयाँ आवश्यकता अनुरुप दुई देशका बीच नयाँ सम्बन्ध बिश्वासिलो किसिमले बिस्तार र सुधार हुन सक्तैन । निश्चय नै नेपाल र भारत बीच सम्बन्ध बिकास र बिस्तारका प्रचुर सम्भावना छन् । खाशगरी आर्थिक बिकास त्यसमा पनि बहु उदेश्यीय र बहुदेशीय जल परियोजना – जस अन्तरगत – बिद्यूत, सिञ्चाइ, पेयजल, जल परिवहन तथा तिनको पूर्वाधार निर्माणका बिभिन्न बहु आयामिक क्षेत्रमा चीन समेत दक्षिण एशियाका देशहरुको दूरगामी साझा हितलाई समेत ध्यानमा राखेर दुई देशका जनताको ब्यापक र दूरगामी हित हुने गरी सहयोग अघि बढाउन सकिने अनेकौ आधारहरु छन । तर पुराना असमान सम्वन्धहरुले नै त्यस दिशामा अघि बढ्न बाधा अड्चन दिएका र निरन्तर सन्देह पैदा गर्दै आएका छन् । त्यसैले अनुपयोगी सन्धि सम्झौताहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा सहमति बनाएर नेपाल र भारत मात्रै होइन यो दक्षिण एशियाको सिङ्गै सार्क क्षेत्रका देशहरुलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी दुई देश अघि बढ्न सक्ने स्थिति बिद्यमान छ । यसो गर्न सकेमा मात्र नेपाल र भारत बीचको सम्वन्धलाई बहुआयामिक किसिमले उन्नत स्तरमा लैजान र पारस्परिक सम्वन्धलाई प्रगाढ र चीरस्थाई तुल्याउन पनि सकिने छ । पुरानो अस्पष्ट र सन्देहास्पद सम्बन्धलाई रंगरोगन गरेर यथास्थितिलाई कायम हिसावले अब पटक्कै काम चल्नेवाला छैन । बिज्ञहरु र राजनीति तह स्तर दुबैथरीले आजको २१औं शताब्दीको धरातलमा सम्वन्धको अग्रगामी र समानतामा आधारित सपुनर्बिन्यसा गर्ने दूरगामी दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नु अनिवार्य छ । सम्वद्ध सबैको ध्यान केन्द्रित होस् !
