बालुवाटारमा हुने गरेका छलफ़ल देखाउनका लागि मात्र
टोकियो – तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए पनि नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा नै थियो । गणतन्त्रमा जाने वा नजाने विषयमा कांग्रेसमा विवाद भइरहेका बेला नेविसंघका तत्कालिन महामन्त्री गगन थापाले गणतन्त्रको नारा घन्काए । गगनलाई कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यको मात्रै साथ थियो । तत्कालिन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गृहनगर विराटनगर पुगेर नरहरि र गगनलाई कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिए । तर पनि गगन पछाडि हटेनन् । अविचलित राजनीतिक अडानबाटै टिकेका गगन दोस्रोपटक संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् रहेका उनी अहिले काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचित सभासद् हुन् । गगन संविधानसभाको मस्यौदा समितिमा छन् संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति हुन् । संविधान निर्माण र संसदीय समितिका गतिविधिबारे सभासद् थापासँग समुद्रपारिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
एक वर्ष अघि जनतासामु गरेको चुनावी प्रतिबध्दता कतिसम्म पूरा गर्नुभयो ?
संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि भएर निर्वाचन लड्दै गर्दा कांग्रेसले संविधान सभामा निर्वाह गर्ने भूमिकालाई प्रस्तुत गर्दै मैले यहाँका मतदातासामू राखेको हुँ । त्यसकारण म नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रसँग बाँधिएको छु । र निरन्तरुपमा त्यसलाई पूरा गर्न लागिरहेको छु । सँगसँगै मैले मेरो उम्मेदवारीबारे पनि जनतालाई भनेको थिएँ, म पहिलो संविधानसभामा पनि थिएँ । संविधानसभा कुनै एक पार्टीको दस्तावेज होइन, समझदारी पत्र हो । र, आगामी संविधानसभामा पनि दलहरुबीच सहमति र समझदारीमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने दाबी पनि राखेर मतदाताको बीचमा गएको थिएँ । संविधानसभा सदस्यको हैसियतले माघ ८ गते संविधान जारी गर्नेगरी हामीले कामहरु गर्यौं । म मस्यौदा समितिमा छु, तर मस्यौदा समितिले महिनौंदेखि बिजनेस नपाएर बसेको छ । हाम्रा जति विषयहरु छन् ती संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई बुझाएका छौं । विषयगतरुपमा उक्त समितिले विवाद नटुंग्याएसम्म हामीले जति कराए पनि काम गर्न सक्दैनौं । म त्यो समितिको सदस्य होइन तर पछिल्ला करिव १५ वटा बैठकदेखि म निवेदन दिएर जाने गरेको छु । निर्वाचनमा गरेका वाचाहरुलाई स्मरण गर्दै बाटो के हुन सक्छ भनेर अलि बढी ध्यान दिएको छु । मेरो पार्टीको कुरा सोह्रै आना ठिक छ भनेर पार्टी प्रवक्ता भएर हिंड्ने भन्दा पनि विकल्पहरु छन्, यी विकल्पहरुमा समझदारी बन्न सक्छ भनेर पार्टीभित्र पनि र संविधानसभामा पनि र अन्य दलका नेताहरुसँग पनि वकालत गर्नेमा रुझान छ ।
तपाईंको मतदाताले वा संविधान पर्खेर बसेको कुनै पनि नेपाली नागरिकले माघ ८ गते संविधान आउँछ भनेर सोध्यो भने तपाईंको उत्तर के हुन्छ ?
म आउँदैन भन्छु । तैंले एक वर्षमा संविधान दिन्छु भनेको थिइस् भन्ने सन्दर्भमा म अपराधबोध र पीडाबोधसहित भन्नुपर्छ । तर, म कुरा चपाएर भन्दिनँ । बाबुरामजीको समितिले मिलेका कुरा मिलेका र नमिलेका कुरा नमिलेका भनेर पठाएको भए हुन्थ्यो । तर, माघ ८ गते भनेको संविधान सभामा लेखेका कुराको पालना गरेर माघ ८ गते ताजा संविधान जारी गर्र्छौ भनेको हो । तर, संविधानसभाको एउटा ठूलो पार्टी नियमै पालना गर्न दिन्नँ, हलचल नै गर्न दिन्नँ भनेर लम्पसार परेको अवस्थामा माघ ८ गते संविधान बन्न सक्दैन । कांग्रेसका नेताहरु, अझ स्वयं प्रधानमन्त्रीले ल्याउँछु भन्नुभएको छ के ल्याउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन । अब प्राविधिक कारणले पनि माघ ८ मा संविधान बन्दैन । अब के बनाउने त ? माघ ८ मा बनाउने भनेको पहिलो मस्यौदा हो । यो संविधानको पहिलो मस्यौदा हो, जनताको परामर्शका लागि यसलाई जारी गर्यौं र जनताको घरमा पुर्यायौं भने त्यो अधिकतम सफलता हो ।
विवादित केही विषयलाई थाती राखेर माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सकिन्छ भनेर कांग्रेस-एमालेकै नेताहरुले भनिरहनुभएको छ नि ?
त्यो पनि सकिँदैन । हाम्रा नेताहरुमा सहमति भयो भने प्रक्रिया केही होइन, मिच्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । संविधानसभाको सन्दर्भमा त्यो गर्नुहुँदैन । संविधानसभाबाट र्सवसहमतिमा संविधान बन्दैन । किनभने, यहाँ राप्रपा नेपाल पनि छ, जनमोर्चा नेपाल पनि छ । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच सहमति भयो भने त्यो संविधानसभामा जानैपर्छ किनभने त्यसमा राप्रपा नेपालले विमति राख्न पाउनुपर्छ । र, त्यो विमति पारित नभएको अवस्थामा स्वीकार गर्न पाउनुपर्छ । जनमोर्चा संघीयता मान्दिन भनिरहेको छ उसले प्रस्तावकोरुपमा त्यहाँ लिएर जान पाउनुपर्छ । प्रक्रियाकै कुरा हेर्ने हो भने पनि माघ ८ मा संविधान जारी हुन सक्दैन । बालुवाटारमा अहिले भइरहेका छलफल पनि देखाउनका लागि भएको हो । हामी बसिरहेका छौं, छलफल गरिरहेका छौं भन्नका लागि गरिएको हो । टुंग्याउने, मिलाउने गरि छलफल भएकै छैन । यसै साता छापिएको नेपाल साप्ताहिकमा पिताम्बर शर्माले राज्य पुनसंरचनामा नयाँ ढंगले सोचौं भनेर प्रस्वाव गर्नुभएको छ । त्योभन्दा अगाडि संसदीय दलको बैठकमा मैले अब कतिवटा प्रदेश होइन, कतिवटा स्थानीय निकाय भनेर सुरु गरौं भनेको थिएँ । अहिले कांग्रेसमा हाम्रो सानो टिमले माथिको प्रदेश होइन तल्लो निकायको संख्या कति बनाउने भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छौं । अब १ हजार वटा गाउँपालिकाको नक्सा बनाएपछि अहिले भएको बहस ठिक कि यो ठिक भन्ने बहस सुरु हुन्छ ।
तपाईं कांग्रेस सभासद् भए पनि स्वतन्त्र ढंगले मुख्य विवादित विषयको निकास दिनुपर्ने अवस्थामा कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?
चारवटै विषय एकअर्कासँग जोडिएको विषय हो । राज्यको पुनरसंरचनाको कार्यसूचिभित्र संघीयता एउटा विषय हो । संघीयता आफैं राज्यको पुनरसंरचना होइन । त्यसो गर्दा यो विषय कहाँनिर जोडिन्छ भने निर्वाचन प्रणालीमा के गर्ने ? कांग्रेस-एमालेको कुरा भनेको अहिलेजस्तो भएन, समानुपातिक प्रणालीले धेरै साना दल आए, कसैको बहुमत आएन भन्ने छ । एमाओवादीले जोसुकै आउन् समावेशी नभएसम्म मान्दैनौं भनिरहेका छन् । तर अहिले नेपालकोजस्तो प्रणाली संसारमा कहिं पनि छैन । यो विचित्रको प्रणाली हो । तर, अहिलेजस्तो सिंगो मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर होइन, एक प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मान्ने । मानिलिऊँ समानुपातिकको सूची हेरेर मतदाताले मैले भोट दिँदा यी उम्मेदवारले जित्छन् भन्ने थाहा पाउन् । अब कुनै पार्टीले पाँचजना समानुपातिक पाउँछ भने जसको नाम सूचीमा छ उ नै सांसद् हुनुपर्छ, अहिलेजस्तो जो पायो त्यहि छानिने होइन । यसो गर्दा सबै पार्टीको कुरा सम्बोधन भयो, समावेशी पनि भयो । संघीयतामा पनि नयाँ कोणबाट छलफल गर्नुपर्छ । अहिलेजस्तो कतिवटा प्रान्त होइन, कतिवटा स्थानीय निकाय बनाउने भन्नेबाट सुरु गर्नुपर्छ । नाम पनि प्रदेशको प्रतिनिधिसभाले समयकालमा टुंग्याएर जान्छ । शासकीय स्वरुप पनि सवैलाई मान्य हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति नै उत्तम हो । तर त्यसको प्रस्ताव गर्ने एमाले नै कांग्रेसको प्रस्ताव ठिक हो भन्नेमा पुगिसक्यो । यसले स्थायित्व पनि हुन्छ र अधिनाकत्व पनि हुँदैन ।
भावी राजनीतिक भविष्यका लागि त दलहरुले यस्तो लिँडेढिपी गरेका होइनन् ?
स्वभाविक हो, जुनसुकै राजनीतिक दलले भविष्यलाई हेरेर त्यो अपेक्षा राख्छन् । तर, अहिले विवादित विषयको समाधानसँगै पावर सेयरिङको कुरा पनि आइरहेको छ । त्यसो हो भने लुकाएर किन बस्ने ? हामी संविधान जारी भएपछि तीन वर्षका लागि नयाँ सरकार त बनाउने नै हो भने सरकारमा नभएका दलहरुसँग पनि खुलेर कुरा किन नगर्ने ? अलिनो पनि खान्न, नुनको ढिक्का पनि फोर्दिन भन्नुभन्दा खुलेर कुरा गरौं । संविधान जारी भएपछि को राष्ट्रपति हुने, को प्रधानमन्त्री हुने खुलेर कुरा गरौं । अहिलेका विवाद मिल्नै नसक्ने होइनन्, यी सैद्धान्तिक विषय होइनन् । कांग्रेसका थारु सभासद्हरुले दाङलाई कैलाली र कञ्चनपुरबाट छुट्याउनुहुन्न भन्नुहुन्छ, गैरथारु सभासदहरु अखण्ड सुदूरपश्चिम भनिरहनुभएको छ । यो कुनै पनि सैद्धान्तिक विषय होइनन् । यो सिद्धान्त र विचार होइन समुदायको कुरा हो । म संविधानसभा सदस्यको हिसावले आफ़्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको छु, पार्टीको विचार भन्दा फरक धारणा राखेकाले कतिपय कांग्रेसका साथीहरु नै मदेखि रुष्ट हुनुहुन्छ ।
अहिले सबै कुरा अडि्कएको माघ ८ पछि को के हुने भन्नेमा छ भनेर सञ्चार मन्त्रीले विराटनगरमा भाषण गर्नुभएको थियो ? आखिर त्यस्तै हो ?
म त्यसको ठिक उल्टो विचार राख्छु । सबैको मनमा माघ ८ पछि को के हुने भन्ने छ तर खुलेर छलफल भएको छैन ।
अन्त्यमा, प्रवासमा बसेका नेपालीहरुलाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?
कुनै समय यस्तो थियो प्रवासमा बसेका नेपालीहरुलाई लिएर रुन्चे पाराले त्यो आफ़्नो कमजोरी, पलायन भएको, देशमा बस्न नसकेको भन्ने ढंगबाट भन्ने र बाहिर गएका साथीहरुले पनि एउटा गिल्टी फिलिङ गर्ने, नेपालभित्र छैनौं, बाहिर आएका छौं भन्ने भइराख्ने स्थिति थियो ।
म यी दुइटै कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्छु । देश निर्माण भएका बेलामा हाम्रोजस्तै कुनै पनि देशका नागरिक प्रवासमा नगइकन देश बन्ने स्थिति हुँदैन । कुनैबेला संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान जस्ता देशले पनि त्यहाँको सरकारले आफ़्ना नागरिकलाई बिदेश पठाउँथ्यो । कोरिया बन्ने बेलामा जर्मनीमा गएर कोरियाका नेताहरु भाषण गर्थे, एउटा दिन यस्तो आउनेछ हाम्रा साथीहरुलाई कोरियाको माइनमा आएर भाषण गर्ने दिन आउनेछ भन्थे । विकसित भनिएका देशहरुले पनि सबै चरण पास गरेर आएका छन् ।
हामीले सोच्ने भनेको चाँही प्रवासमा बस्ने साथीहरुले जुन सीप आर्जन गर्नुभएको छ ज्ञान र स्रोत आर्जन गर्नुभएको छ । नेपालको विकासमा त्यसलाई कसरी जोड्ने भन्नेमात्रै हो । त्यो जोड्ने भन्ने सन्दर्भमा मलाई एउटै मात्र आग्रह छ । नेपालमा सबै ठिकठाक होस् र ठिकठाक भएर मात्र हाम्रो स्रोत, ज्ञान र सीप प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो भने चाँही अन्याय हुन्छ । त्यो अनुचित हुन्छ । किन अनुचित हुन्छ भने उहाँहरुको स्रोत, सीप र ज्ञान प्राप्त नगरी नेपाल त्यो ठाउँमा पुग्नै सक्दैन । दोस्रो ल साँच्चिकै ठिकठाक भयो रे, त्यसबेला त प्रवासमा बसेको नेपाली नै चाहिंदैनन नि । संसारका जो पनि मान्छे आइहाल्छन् नि । विदेशी नागरिक पनि आउँछन् नि । जापानको जापानी र जापानमा बसेको नेपाली एउटै होइन । जापानमा बस्ने नेपालीको केही कर्तव्य जापानप्रति छन् भने तर उसको धर्म भने नेपालसँग जोडिएको छ ।
यस विषयमा हामीले पनि प्रवासमा भएकालाई रुन्चे भएर भाषण गर्दा, बोल्दा उसको कमजोरीकोरुपमा लिन्छौं । पलायन भएको भन्छौं । यसबाट हामी पनि बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ । प्रवासमा भएका साथीहरुले पनि गौरवका साथ म जापानमा बस्छु, यहाँ सीप, स्रोत र ज्ञान छ म लिन आएको हो । तर, म यसलाई नेपालसँग जोड्दैछु भन्ने कुरालाई नयाँ पुस्ताका साथीहरुले बढी ध्यान दिनुपर्छ । ***
