शिक्षा क्षेत्र यसरी अस्तव्यस्त र दिशाहीन हुनुमा को दोषी होला ?
शिक्षा क्षेत्र तपाईले भनेजस्तो अस्तव्यस्त र दिशाहीन भएको छैन । नेपालमा यसले ठूलो क्षेत्र ओगटेको हुंदा आम नेपालीको सरोकारभित्र शिक्षा परेको हो । जुन कुरामा धेरै मान्छेको आशा रहेको हुन्छ, भरोसा रहन्छ त्यसप्रति टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक नै हो । यद्यपि त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि अहिले छैन । विकासको आधारशिला, जनचेतनाको माध्यम, जीवनको आधार नै शिक्षा हो । नेपालको सन्दर्भमा अहिले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार भइसकेको छ । अत्यन्तै द्रूतगतिमा विकास भइरहेको नेपालको शिक्षा प्रणाली मन्त्रालय, कर्मचारी, शिक्षकशिक्षिका, अभिभावक, विद्यार्थी तथा अन्य सरोकारवालाहरुको आवश्यक सहयोग र सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढिरहेको छ । हामीले १० वर्ष अघि र अहिलेको शिक्षाको अवस्था तुलना गर्यौं भने पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । हिजो विद्यार्थी स्कुल जान पाएनन् भनिन्थ्यो, आज हाइजेनिक खाजाको कुरो आउँछ, पाठ्यपुस्तक कस्तो प्रयोग गर्छन् भन्ने चर्चा चल्छ । यो पनि सुधार हो । देशभर ९६ प्रतिशत बालबालिका प्राथमिक अध्ययनका लागि विद्यालय जान्छन् । हामीले गरिब, असहाय, अपांगता भएका, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, दलित, सडक गरी ४ प्रतिशत बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षाका लागि विद्यालय पठाउन नसकेको अवस्था भने पक्कै हो । अब शिक्षाको पहुँच ती चार प्रतिशत बालबालिकालाई पुर्याउन सकियो भने हामीले धेरै ठूलो उपलव्धी गरेको ठान्नुपर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा एसएलसीसम्म पढ्दा एउटा विद्यार्थीलाई राज्यले गर्ने खर्च, निजीमा एक अभिभावकले उसको नानीलाई गर्नेभन्दा बढी हुन्छ तर त्यसको परिणाम हातमा लाग्यो शुन्य हुने गरेको छ, किन यस्तो भएको होला ?
हो, निजी विद्यालयमा एक अभिभावकले आफ्नो नानीलाई गर्ने खर्चभन्दा बढी नै एक विद्यार्थीका लागि राज्यले लगानी गरिरहेको छ । यद्यपि त्यो लगानी तपाईले भनेजस्तो परिणाममुखी नभएको भने होइन । हामीले एसएलसीलाई मात्रै पढाइको मापन गर्नुहुदैन । त्यसभन्दा माथि पनि पढाइका तह हुन्छन् । हामीकहाँ शिक्षामा आएको परिवर्तन पनि त महत्वपूर्ण पक्ष हो नि । शतप्रतिशत परिणाम ल्याउने र निल हुने दुबै प्रकारका सामुदायिक विद्यालयहरु छन्, निल हुनेको परिणामले राम्रो गर्नेको प्रतिशतलाई तल झारिदिदा सामुदायिक विद्यालयको आउटपुट नआएको जस्तो लाग्या हो । नेपालमा अहिले विभिन्न प्रकारका गरी ३४ हजारभन्दा बढी विद्यालय वा अध्ययन केन्द्रहरु छन् । त्यसमा राज्यको ठूलो लगानी पर्या छ । तपाईले स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार, स्थानीय निकायको भन्दा बढी कस्ट सेन्टर (खर्च हुने ठाउँ) शिक्षामा पाउनुहुन्छ । सरकारले प्रत्येक आधा घण्टाको दुरीमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विद्यालय स्थापना गरेको छ ।
एक कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थी एसएलसीसम्म आइपुग्दा आधाभन्दा बढी हराउने गर्छन् सामुदायिक विद्यालयमा । यस्तो अवस्था कसरी हुन्छ ? हराएका विद्यार्थी कहाँ जान्छन्, के हुन्छन् तिनको तथ्याड्ढ राज्यसँग छ त ?
मानिसको जीवन परिवर्तनशील छ । आज काठमाडौंमा बसेको एक परिवार भोलि देशको पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण जहीं पनि जान सक्छ । कति मानिस विदेश जान्छन् र त्यतै बसोबास गर्न थाल्छन् । त्यसकारण एक कक्षामा भर्ना भएको एउटा बालक एसएलसीसम्म एउटै विद्यालयमा विविध कारणले रहिरहन सक्दैन । त्यस्तै कति अनुत्तीर्ण हुने, पढ्न छोड्ने र काममा लाग्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । त्यस्तै कति विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पनि भर्ना हुन सक्छन् भने कति बढ्दो सहरीकरणसँगै शहरबजारमा बसोबास गर्न जान्छन् र त्यतै पढ्छन् । यसरी एक कक्षामा भर्ना हुँदा सोही विद्यालयमा या समग्रतामा विद्यार्थीको संख्या जति हुन्छ त्यति एसएलसीसम्म नहुन सक्छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरु राज्यले हामीमाथि विभेद गर्यो, ठूलो रकम खाएर निजीप्रति लोयल भयो भन्ने गुनासो गर्छन्, के यो साँचो हो ?
राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा जुन लगानी गरेको छ, त्यहाँ कार्यरत शिक्षकशिक्षिकालाई जे जति सेवा सुविधा दिएको छ, जुन किसिमको भौतिक पूर्वाधार छ ती सबै हेर्दा सरकार उनीहरुप्रति विभेदकारी छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो एउटा फिलिङको कुरो पनि हो । कहींकतै ठूलाबडा भन्नेहरुले वास्ता गरेनन् भने देशैभरका शिक्षकशिक्षिकाहरुप्रति राज्य विभेदकारी बन्यो भन्नु उचित हुदैन ।कतिपय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरुले कार्यसम्पादनमा सहयोग नपुरयाएको अवस्था पनि छ । त्यसले गर्दा पनि सरकारी नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने गर्दछ । त्यसका तुलनामा निजी विद्यालयहरुले के सुविधा पाएका छन् र ? उनीहरु आफ्नो स्रोत र साधनलाई सही तरिकाले उपयोग गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्, राम्रो नतिजा निकाल्छन् । यो मानेमा हामीले निजी विद्यालयहरुलाई पनि राम्रो भन्न चुक्नुहुदैन । यद्यपि निजीमा प्रभावित वा लोयल भएर सामुदायिक विद्यालयप्रति सरकार विभेदकारी भयो भन्नु न्यायोचित कुरो हुँदै होइन ।
सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु नै निजी विद्यालयबाट पैसा खान्छन्, तिनलाई काखी च्यापेर हिड्छन् जसले गर्दा शिक्षामा लुटतन्त्र हावी भयो भन्ने गुनासो छ नि आम अभिभावकको ?
त्यो आरोप लगाउनका लागि मात्रै हो । वास्तविकता त्यस्तो होइन । निजीले राम्रो काम गरे भन्यो कि खायो भन्छन् । त्यसरी एक पक्षीय रुपले मात्रै हेर्नु पनि हुदैन । निजी क्षेत्रले शिक्षा सुधारका लागि खेलेको भूमिका पनि त उल्लेखनीय नै छ । फेरि शिक्षा ऐनभित्र सामुदायिक तथा निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले विद्यालयहरुलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षा निर्देशिका नै जारी गरिसकेको अवस्था छ । त्यसमा निजी विद्यालयहरुले लिने शुल्कदेखि पोशाक, पुस्तक, कापी, टाइबेल्ट आदिका बारेमा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । निजी विद्यालयहरुले निश्चित शुल्क नलिइ सञ्चालन हुन पनि त गाहृो छ नि । त्यसैले वास्तविक धरातलमा रहेर कुरा गर्नुपर्छ हामीले ।
यहाँले निजी तथा सामुदायिक दुबैका कारण शिक्षामा समस्या आएको माथि नै बताइसक्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कति विद्यालयलाई कारबाही गरयो त ?
शिक्षामा सुधार सरकारको मूल लक्ष्य हो । राज्यले दिएको सुविधा सबै विद्यार्थीले लिन सकून् भन्ने कुरामा हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौं । केही समय अगाडि काठमाडौंको ग्यालेक्सी स्कुललाई सरकारी नीति विपरित काम गरेको भनेर सरकारले आवश्यक स्पष्टीकरण लिएको थियो भने यस क्रममा त्यस्ता थुप्रै निजी विद्यालयहरु छन् जसमा हाम्रा अनुगमन तथा नियमनकारी निकाय पटक पटक पुगेर तिनले गरेका राम्रा नराम्रा कामको विवरण लिएको छ । त्यो पनि सुधारका पक्षमा सरकारले खेलेको भूमिका नै हो । त्यस्तै कारबाहीको भागेदार बन्ने विद्यालयलाई २५ हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । कतिपयले त्यो रकम कम भएको भने पनि कारबाही भनेको कारबाही नै हो । त्यसले नराम्रो गर्नेलाई निरुत्साहित गर्छ नै ।
पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सी खोल्नेहरुको बाढी नै आएको छ मुलुकमा । राम्रा त छँदैछन्, अवैध रुपमा धन्धा गर्नेहरुले विकृत्ति फैलाएकोप्रति राज्यको ध्यान गएको छ कि छैन ?
यस विषयमा सरकार अत्यन्तै गम्भीर भएर लागेको छ । पक्कै पनि, हामीकहाँ केही राम्रो हुन्छ अनि त्यसकै आडमा रहेर विकृति र विसंगति फैलाउने गरिन्छ । कन्सल्टेन्सीहरुको हकमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न सपना देखाएर ठूलो रकम असुल्दै पढ्न या काम गर्न विदेश पठाउने गरेको कुराप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि मन्त्रालयमा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा गठन भएको छ भने केशरमहलमा शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा नै छ । सरकारले परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्न स्विकृति फ़र्मको निवेदन माग गरयो । केहीले त्यो फ़र्म भरेर आवश्यक कागजात पनि पेश गरेका छन् भने केही वेवास्ता गरी बसिरहेका छन् । कन्सल्टेन्सीका नाममा ठगी खाने धन्धा मौलाएको छ । नियम कानूनमा रहेर व्यवसाय गर्ने छुट सबैलाई छ तर राज्यको आँखा छलेर जथाभावी रकम असुल्ने र निर्दोष जनताको लाखौं रुपैयाँ लुट्नेलाई छोडिदैन । कडा कारबाही हुन्छ ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
शिक्षा क्षेत्रमा राम्रा नराम्रा कमीकमजोरीहरु छँदै छैनन् भन्ने मेरो आशय होइन । यद्यपि हामीले गरेकै छैनौ, केही भएकै छैन भन्ने नकारात्मक कुरो फैलनेप्रति म बढी चिन्तित छु । हामीकहाँ शिक्षाको शुरुवात् कहिलेदेखि भयो त्यो बुझ्न जरुरी छ । संसारमा विश्वविद्यालय शिक्षा संस्कार बन्दा हामीकहाँ प्राथमिक तहको शिक्षा शुरु नभएको अवस्थामा अहिले हामीले शिक्षा क्षेत्रमा जे जति गरेका छौं त्यसलाई यथेष्ट विकास भएको मान्नुपर्छ । सन् २०१५ सम्मलाई हामीले सबैका लागि शिक्षा भन्यौं भने अब शिक्षा सामाजिक विकासको कडी हो । यो पूँजी हो, घट्नु हुदैन । शिक्षाका सवालमा सबैले सकारात्मक भएर लाग्नुपर्छ । यो सबै असल नागरिकको कर्तव्य पनि हो । सरकार एक्लैले गरेर सम्भव हुदैन, त्यसकारण सबैले होस्ठेमा हैंसे गरे निकट भविष्यमा हामी साक्षात्कार दर शतप्रतिशत पुराउन सक्छौं । त्यसका लागि हामी सक्षम छौं । ०००
प्रस्तुति : डिल्लीराम भट्टराई
(पुनश्च : प्रवक्ता शर्मा हाल शिक्षा मन्त्रालयबाट सरुवा भएर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक भएर गएका छन)
