काठमाडौं – सहकारी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न तीन वटा जिल्लामा गरी अहिलेसम्म २ करोड २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका छन् ।
आफू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहँदा गत वैशाख ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग केबल १ लाख १० हजार रुपैयाँ बचत रहेको उल्लेख गरेका लामिछानेले कसरी धरौटीमा रिहा हुन त्यति ठूलो रकम जुटाए भन्ने जिज्ञासा कैयौँले व्यक्त गरेको पाइन्छ । लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख, काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख र रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो । लामिछानेले तीन वटै जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी केही घण्टाभित्रै बुझाएका थिए ।
अहिले थुना बाहिर रहेर मुद्दा लडिरहेका लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी रकम बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन समेत दिएका छन् । रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार लामिछानेले तीन वटै जिल्ला अदालतमा धरौटी बापत बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेका छन् । ‘उहाँले तीनै ठाउँमा ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेस गर्नुभएको हो,’ झाले भने, ‘बैंक ग्यारेन्टीका लागि उहाँका आफन्त, पार्टी शुभेच्छुक, व्यावसायिक पृष्ठभूमिका पार्टीका सदस्यहरूले र विदेशमा रहने नेपाली समुदायले पनि रकमको जोहो गरिदिनुभएको थियो ।’
बैंक ग्यारेन्टी भनेको के हो ?
एक पक्षले अर्को पक्षलाई दिने भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न बैंक जमानी बस्ने व्यवस्थालाई बैंक ग्यारेन्टी भनिने यो क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको धरौटी र जमानीसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अदालतले बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो धरौटी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकबाट मात्रै स्वीकार गर्न सकिने अदालतको निर्देशिकामा उल्लेख छ । बैंकर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका भुवन दाहाल बैंकहरूले चल वा अचल सम्पत्ति धितो वा जमानत राखेर ग्यारेन्टी बसिदिने गरेको बताउँछन् । ‘अहिले अदालतमा लगेर पैसा बुझाउने भन्दा ब्याङ्कमा रहेको मौज्दातलाई बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा बुझाउने अभ्यास बढ्दो छ । यसो हुँदा मुद्दा लम्बिएको अवस्थामा पनि आफूलाई ब्याज आइरहन्छ,’ दाहालले भने । –बीबीसीको सहयोगमा
