समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – सहकारी ठगी सम्बन्धी आरोपमा थुनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्नुका आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालत पोखराले जिल्ला अदालत कास्कीलाई निर्देशन दिएको छ।
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दाका प्रतिवादीलाई छाड्ने आदेशको विस्तृत विवरणसहित ‘कैफियत प्रतिवेदन’ माग गरेको हो। ‘कैफियत प्रतिवेदन’ भनेको तल्लो अदालतले आरोपित व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारिखमा छाड्ने सम्बन्धमा गरिएको आदेशको औचित्य प्रस्ट्याउने विस्तृत विवरण हो।
जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेसहित अन्य ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि, उक्त आदेश बदरको माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले उच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेको थियो।
