काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने भएको छ । ३९ जना सरकारी र ४८ जना नीजि क्षेत्रका व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा सहभागी हुने भएका हुन् ।
बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रमण टोलीका सदस्यको टुंगो लगाएको छ । साथै बैठकले चीन भ्रमण स्वीकृत पनि गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे आवश्यक तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा आजै चीन गएकी छिन् ।
भ्रमणका दौरान बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ), नेपाल–चीनबीच भएका सम्झौता र कार्यान्वयनको स्थिति, चलिरहेका परियोजनाहरू, र दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनबाट लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्नका लागि प्रस्ताव राख्नु भ्रमणको अर्को मुख्य एजेन्डा हुनेछ ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले चीनका विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुनमार्फत यस विषयमा औपचारिक प्रस्ताव गरिसकेको थियो । सम्झौताअनुसार, विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट झन्डै २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो, जुन हालसम्म विमानस्थल सञ्चालनमा नआएकाले अनुदानका रूपमा रूपान्तरण गर्न पहल भइरहेको छ ।
बिआरआईमा ऋण लिने विषयलाई लिएर नेपालमा विभिन्न धारणा छन् । नेपालले सन् २०१७ मा बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले हालै मात्र ऋण लिने अवस्थामा नरहेको र उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
भ्रमणको कार्यतालिका
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली १७ मंसिरमा चीन प्रस्थान गरेर १८ मंसिरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । १९ मंसिरका दिन, प्रधानमन्त्रीले बेइजिङमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र पेकिङ युनिभर्सिटीले आयोजना गर्ने छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नेछन् ।
भ्रमण २० मंसिरमा समापन हुने छ । चीनले सुरुमा १७ देखि २१ मंसिरसम्मको भ्रमणको प्रस्ताव गरे पनि दुवै पक्षको गृहकार्यपछि १७ देखि २० मंसिरसम्मको तालिका तय भएको हो । यद्यपि भ्रमणको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ । भ्रमणको औपचारिक घोषणा १४ मंसिरमा काठमाडौँ र बेइजिङबाट एकसाथ हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर्ड विमानमा यात्रा गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण नेपालचीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
