पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण आम्दानी हावी बन्दै गएको छ । देशमा भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्दा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक देखिन्छन् र घट्दा नकारात्मक देखिन्छन् । यो अवस्था हेर्दा अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ भन्दा फरक पर्दैन ।
मुलुकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै गएको छ । यसले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमासमेत सुधार देखिएको छ । विशेषगरी मुलुकको शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जस्ता अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरू मजबुत बन्दै गएको देखिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको जनाएको छ । अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्स आम्दानी प्राप्त गरेका घरपरिवारहरू समेत हौसिएका देखिन्छन् ।
नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक करिब ५ लाख युवा कामको खोजीमा बजारमा प्रवेश गर्छन् । आन्तरिक बजारमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा दैनिक सरदर २ हजारभन्दा बढी सक्रिय जनशक्ति कामको खोजीमा विदेसिने गरेका छन् । मुलुकबाट युवाहरू विदेसिन थालेको धेरै समय भए पनि सरकारले आव ०६५/०६६ बाटमात्र यसको आधिकारिक तथ्याङ्क राख्न सुरु गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार डेढ दशकको अवधिमा करिब ९५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ । यो अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश गएका छन् । पछिल्लो समय विदेसिने श्रमिकको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । आव २०७१/७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा गत आव ०८०/८१ मा यो रकम दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो १६ दमशलव ५ प्रतिशतले बढेको हो । चालु आवको पहिलो दुई महिना अर्थात् साउन र भदौमा मात्र रेमिट्यान्समार्फत २ खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह १५ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको हो ।
करिब ५५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक संरचना र १८ खर्बको राष्ट्रिय बजेट भएको देशमा बर्सेनि १४ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आप्रवाह हुनु सामान्य कुरा होइन । तथापि भित्रिएको रेमिट्यान्स कहाँ र कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्ने विषयले भने प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिले मुलुकमा वस्तु आयातमा समस्या नभएको भन्दै सरकार ढुक्क देखिन्छ । यसैगरी शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारले अर्थतन्त्र जोखिमरहित भएको दाबी सरकारले गर्ने गरेको छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीको सदुपयोग गरी मुलुकको आन्तरिक उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस अहिलेसम्म चलेको देखिँदैन । एकातिर स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा युवाहरू विदेश गएकाले सरकार ठूलो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको महसुस गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ, कुनै कडा मेहनतबिना महिनैपिच्छे खर्बौं रुपैयाँ मुलुक भित्रिएकाले सरकारलाई हाईसञ्चो भएको छ । तर, सरकारले के हेक्का राख्नुपर्छ भने रेमिट्यान्सलाई स्थायी आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिन सकिँदैन । मुलुकमा अहिलेकै गतिमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह सधैंभरि भैरहने कुनै ग्यारेन्टी छैन । किनभने, रेमिट्यान्स आम्दानी हाम्रो बसमा हुँदैन । यसको गतिलो उदाहरण सन् २०१९ मा देखिएको कोभिड–१९ महामारी र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको प्रतिकूल असरलाई लिन सकिन्छ । उक्त समयमा रेमिट्यान्स आम्दानीमा आएको गिरावटले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको थियो । यो घटनालाई सरकारले भुल्नुहुँदैन ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले सरकार मात्र नभई आम्दानी प्राप्त गर्ने घरपरिवारले समेत आर्थिक रूपमा सुरक्षित भएको महसुस गरेका देखिन्छन् । यसैको परिणाम स्वरूप अहिले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य भूमि बाँझो छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जग्गा ४१ लाख २१ हजार हेक्टरमध्ये हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती गरिएको छ । करिब १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ । यसका पछाडि कृषिमा श्रम गर्ने युवा शक्तिको पलायन, न्यून उत्पादकत्व, कृषि उत्पादन सामग्रीको कमी, जस्ता कारणहरू रहे पनि प्रमुख कारण रेमिट्यान्स आम्दानी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जग्गा ४१ लाख २१ हजार हेक्टरमध्ये हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती गरिएको छ । करिब १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ । यसका पछाडि कृषिमा श्रम गर्ने युवा शक्तिको पलायन, न्यून उत्पादकत्व, कृषि उत्पादन सामग्रीको कमी, जस्ता कारणहरू रहे पनि प्रमुख कारण रेमिट्यान्स आम्दानी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा घरपरिवारले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समध्ये ७२ दशमलव ४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ । यसैगरी रेमिट्यान्सको १५ दशमलव ८ प्रतिशत ऋण भुक्तानीमा, ४ दशमलव ६ प्रतिशत स्वदेशमै अध्ययनका लागि, ० दशमलव ६ प्रतिशत वैदेशिक अध्ययनका लागि, १ दशमलव २ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा, ० दशमलव ४ प्रतिशत व्यवसाय वा लगानीमा, १ दशमलव ९ प्रतिशत घरजग्गा तथा टिकाउ योग्य सम्पत्तिमा, १ दशमलव ९ प्रतिशत बचत र १ दशमलव २ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने मुलुकभित्र भित्रिएको रेमिट्यान्स आम्दानी उपभोग र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । यसैकारण रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दैमा मुलुकको आर्थिक विकासमा रातारात फड्को मार्नेे आशा राख्नु व्यर्थ देखिन्छ ।
रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने आम्दानीको उचित परिचालन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको आर्थिक स्थिति समेत जोखिममा रहेको देखिएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसीसी) को एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएका आप्रवासी कामदारमध्ये ३७ दशमलव ६ प्रतिशत निर्वाहमुखी कृषिमा संलग्न रहेका र १६ दशमलव ५ प्रतिशत बेरोजगार रहेको पाइएको छ । उक्त अध्ययनमा ८० प्रतिशत आप्रवासी कामदारहरू आफ्नो आप्रवासनका लागि ऋणमा भर पर्ने गरेको देखिएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ७२ प्रतिशत श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बचत गर्न सक्षम नभएको अध्ययनमा उल्लेख छ । यहि तथ्याङ्कको आधारमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका आप्रवासी श्रमिकहरू झन् धेरै आर्थिक जोखिममा रहेको निस्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनले निकालेको छ । यसैकारण रेमिट्यान्स भित्रिने घरपरिवारले फजुल एवं अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । पिएनसीसीको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ९ दशमलव २ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकले आर्जित सीप देशमा प्रयोग गरेका भए पनि करिब ३३ प्रतिशतले विदेशमा सिकेको सीप नेपालको श्रम बजारसँग सान्दर्भिक नभएको बताएका छन् । यसैगरी २० प्रतिशत श्रमिकले नेपाली श्रम बजार अथवा स्थानीय श्रम बजारमा समान काम उपलब्ध नभएको र ११ प्रतिशतले प्राविधिक भिन्नताहरूका कारण आफूले सिकेको सीप नेपालमा उपयोग गर्न नसकेको जनाएको छ । यसको असर अहिले क्षणिक देखिए पनि भविष्यमा भयाभव हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
रेमिट्यान्सले मुलुकको अल्पकालिन समस्या समाधान गरे पनि यसलाई स्थायी आम्दानीको स्रोतको रूपमा स्वीकार्न सकिँदैन । त्यसैले मुलुकको दीगो आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा जोड दिने हो भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । यसका लागि रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ । रेमिट्यान्सलाई कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लगाउन सकिने देखिन्छ ।
(भट्टराई अर्थशास्त्रका अध्यापक हुन् ।)
