काठमाडौं – सरकारले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका संशोधन गर्दै पुँजीबजारमा एनआरएनहरूको लगानी भित्र्याउन सहज बताएको छ । सरकारले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका आठौँ संशोधनमार्फत संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयर निष्कासनका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो ।
उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद-२ मा (२क) थप गरी एनआरएनहरूलाई कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउन सहजता दिइएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउन यो फण्डको परिकल्पना गरिएको थियो । सोहीअनुसार केही वर्षअगाडि सीमित एनआरएनहरू कम्पनी दर्ता गरिएको थियो ।
निर्देशिका अनुसार फण्डले चुक्तापुँजीको दश प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी तथा ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी गैरआवासीय नेपालीका लागि सेयर आईपीओ निष्कासन हुनेछ । कम्पनीले निष्कासन गरेको आईपीओमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य राष्ट्र बाहेकका विदेशी मुलुकको नागरिकता वा त्यस्तो विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैरआवासीय नेपाली हुनुपर्नेछ । सार्क राष्ट्रका सदस्यमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिप्स, भुटान, बंगलादेश र अफगानिस्तान छन् ।
यस्तो संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा नै आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्नेछ । यसअघि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गर्ने कम्पनी जसरी नै स्वीकृति माग गर्नुपर्ने र स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ । विवरणपत्र पनि यअघिका कम्पनीजसरी नै प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । तर, आईपीओमा गैरआवासीय नेपालीले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन् ।
वि.सं. २०७८ वैशाखमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव तथा गभर्नरको उपस्थितिमा गैरआवासीय नेपालीको नौ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारको ५० करोड रुपैयाँ लगानी हुने गरी यो फण्ड घोषणा गरिएको थियो ।
