काठमाडौं – सरकारले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवालाई विशेष सहुलियत दिने भएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई विशेष किसिमको सहुलियत दिइने भएको भएको हो ।
ती विमानस्थलमा बिक्री गरिने हवाई इन्धनको मूल्यमा समेत पुनर्विचार गरिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले बताए । उनकाअनुसार वायुसेवा कम्पनीहरूको समेत सुझावलाई ध्यान दिएर ०८३ भदौसम्म लागु हुने गरी उक्त निर्णय लिइएको हो ।
सरकारले आगामी नोभेम्बर ८ बाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि रातिको समयमा उडानहरू बन्द गर्ने तयारी गरिरहँदा पछिल्लो कदमले केही वायुसेवाहरूलाई पोखरा र भैरहवास्थित दुई वटा विमानस्थलबाट उडानहरू गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा छ । भैरहवाको विमानस्थलमा केही समय तालिकाबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय उडान भए पनि त्यो नियमित हुन सकेको छैन । पोखरा विमानस्थलमा भने हालसम्म त्यस्तो उडान भएको छैन ।
सरकारका अनुसार उक्त कार्ययोजनाले पोखरा र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रोत्साहित गर्नका लागि टिकट शुल्कमा लाग्ने गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्य कतिपय सेवा शुल्कहरू तत्कालका लागि नलिने निर्णय गरिएको छ । भ्याट नजोडिदा टिकटको मूल्य घट्ने भएकाले त्यसले पर्यटकसहित अन्य यात्रुलाई ती विमानस्थलतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने अधिकारीहरूको आकलन छ । त्यसबाहेक पर्यटन बोर्ड र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिने गरेका शुल्क नलगाउने र हवाई इन्धनको मूल्य पनि काठमाडौंको तुलनामा कम गर्नेबारे विचार गरिनेछ । ‘एक वर्षसम्म यी विमानस्थलहरू सञ्चालन भइसकेपछि पछि स्वतः स्वाभाविक नियमित प्रक्रियामा जान्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने ।
विदेश जाने श्रमिकलाई सबै सेवा
मन्त्रिपरिषद्ले कार्ययोजना अनुमोदन गरेको निर्णय सार्वजनिक गरिएकै दिन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ । त्यसमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई सबै किसिमको सेवा त्यहाँ नै उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
उक्त सूचनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि सबै सेवासुविधा नजिकैको कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण, श्रम स्वीकृति र भिसासँग सम्बन्धित कामका लागि काठमाण्डू आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । त्यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धित कार्यालयहरूले त्यहाँ नै उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
भिसा सेन्टर स्थापनाका लागि विभिन्न देशहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् अनुरोध गरिने भन्दै श्रम मन्त्रालयले कानुन परिमार्जन गर्ने र आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका सेवा प्रदेश कार्यालयहरूमार्फत् उपलब्ध गराइने पनि जनाइएको छ । अघिल्लो वर्ष विभिन्न सात वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामार्फत ६ लाख ३२ हजार भन्दा बढी कामदार विभिन्न देशमा रोजगारीमा गएका थिए । उक्त संख्या ती सात वायुसेवाले सेवा दिएका १५ लाख २० हजार भन्दा बढी यात्रुको ३५ प्रतिशत हो ।