धेरै मानिससँग योजना हुन्छ, स्वदेशमै केही गर्ने सोच पनि हुन्छ तर, पुँजीको अभावका कारण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पाएका हुँदैनन् । पुँजी अभाव भएकाहरुका लागि उद्योग सञ्चालन गर्न सहयोगी बन्न सक्छ ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जा । यसले देशमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न र यस क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहेर पनि नसकिरहेकाहरूलाई सहायता प्रदान गर्नेछ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत कर्जा प्रवाह, सीप तथा तालिम दिइरहेको छ । स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न के के भइरहेको छ त ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्तासँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :-
सरकारले स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिएको छ । खासमा के हो स्टार्टअप ?
नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका उद्यमीले त्यही सोचअनुसार केही नयाँ उद्यम गरिरहेका छन् भने त्यो नै स्टार्टअप हो । यो विश्वमै नयाँ विषय हो र नेपालका लागि पनि नयाँ विषय नै हो । स्टार्टअपलाई नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्टार्टअप सम्बन्धी नीति पारित गरिसकेको छ । त्यो भन्दा अघि नै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले पनि यसका धेरै कुरा समेटेको थियो । कर्जा प्रवाह गर्नका लागि मुख्यतः तीन क्याटगोरी बनाइएको छ । पाँच लाखसम्म कर्जा हो भने एक किस्तामा दिने, १५ लाखसम्म हो भने दुई किस्तामा दिने र २५ लाखसम्म हो भने तीन किस्तामा कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । एक भन्दा बढी किस्तामा कर्जा लिनेका लागि पहिलो किस्तामा पाउनेले दोस्रो किस्ता माग गर्दा पहिलो किस्तामा गरेको कामको ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ बुझाउनु पर्छ । त्यो रिपोर्ट बुझाउँदै गर्दा मूल्यांकन टीमले स्थलगत निरीक्षण पनि गर्छ । तेस्रो किस्ताको माग गर्दा दोस्रो किस्तामा गरेको कामको प्रोगेस रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ । यसरी फिजिकल भेरिफिकेसन भएपछि मात्र तेस्रो किस्ता प्रवाह हुन्छ । सरकारले यो कर्जा जम्मा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गरेको हो । अर्को कुरा, कर्जा लिइसकेपछि पहिलो वर्ष सावाँ र ब्याज तिर्नु पर्दैन ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कस्ता योजना बनाइरहेको छ ?
हामीले स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रको औद्योगिक विकासको लागि उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय व्यवस्थापन, अनुसन्धान गर्दै आएका छौं । नवप्रर्वतक उद्यमी प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअप उद्यमलाई विषेश प्रथामिकता राखेर सरकारले गत वर्ष भन्दा झण्डै चार गुणा बजेट बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उद्यम कर्जाका लागि १ सय ८३ वटा परियोजना छनोट भएर काम सुरु गरेका छन् । उद्यम व्यवसाय गर्ने नवीनतम सोच र क्षमता भएका उद्यमीलाई पहिचान गरेर सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई अब कार्यान्वयन सुुरु गर्दै छौं । यस पटक अनलाईनबाटै आवेदन लिनेदेखि परियोजना छनोटमा प्रतिष्ठानले आफैँ पनि अनुगमन र अध्ययन गरेर काम गर्दैछ ।
कस्ता स्टार्टअप उद्यम क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिनुहुन्छ ?
नेपालमा पछिल्लो समय काम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । पलायन समाधान होइन स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण समेत स्टार्टअप व्यवसायमा लाग्नु भएकाले गरेर देखाउनु भएको छ । नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भनेर विदेशबाट फर्केर नयाँ स्टार्ट उद्यममा लाग्नेको संख्या समेत बढ्दो छ । त्यसैले सरकारले बजेटमा समेत स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । विषेशगरी प्रतिष्ठानले कृषि, पर्यटन प्रवद्र्धन ,मनोरञ्जन, आइटी, स्वास्थ्य, अटोमोबाइल, खानी तथा खनिज अनुसन्धानलगायतको क्षेत्रमा प्राथिमिकता दिने काम भएको छ । नेपालमा पनि स्टार्टअप व्यवसाय गरेर धेरै राम्रो प्रगति गरेका स्वदेशी कम्पनीहरु समेत छन् । राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ स्वीकृत भएको छ, यसले अझै काम गर्नका लागि सहज बनाएको छ । स्वरोजगार बन्नका लागि स्टार्टअप व्यवसायको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले समेत हामी स-साना व्यवसायलाई सीप र तालिम दिने र ठूलो व्यवसायलाई लगानी गर्ने वातावरणको बनाउँदै गएका छौं ।
नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको लागि उद्यमशीलताको आवश्यकता कति छ ?
नेपालमा उद्यमशीलता अर्थात स्टार्टअप उद्यमको सुरुवात राम्रो छ । हाम्रोमा ठूला–ठूला उद्योग भन्दा स–साना तथा घरेलु उद्यमबाट नै अर्थतन्त्र चलायनमान भएको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा सुरु गरेको कम्पनी अहिले हजारौंलाई रोजगारी दिने भएका छन् । हाम्रो मुलुकमा स–सानो काम मात्र गर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई समेत माथि उठाउने काम गर्न सकिन्छ । हामी पछिल्लो समय परम्परागत कृषि र पशुपालनबाट व्यवसायतर्फ अगाडि बढेका छौं । उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, आइटी क्षेत्रसमेत धेरै आशावादी क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रतिफल राम्रै ल्याउन सक्ने अवस्था छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत स्टार्टअपकै रुपमा थोरै लगानीबाट उद्यमलाई अगाडी बढाउने नै छ । जसरी उद्यम क्षेत्रमा लगानी र कर्जा हुन्छ त्यसले अर्थतन्त्र ठूलो योगदान दिन सक्छ ।
विश्वका अन्य मुलुकहरूमा स्टार्टअप सम्बन्धी नीतिले कत्तिको काम गरेको छ ? के नीतिअनुसार काम भएको छ ?
मेरो विचारमा विश्वमा यो धेरै सफल भएका नीति हो । नेपालमा पनि यो नीति सफल हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । सुरुआतमै भएका कारण हामीले केही संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि देखिएको छ । यो काम क्रमशः हुँदै जानेछ । अर्थात् नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहनेछ ।
नेपालमा स्टार्टअप उद्यमको प्रवद्र्धन र विकास गर्न कस्तो अवसर छ ?
नेपालमा उद्यम क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ । तर, यसको लागि धैर्यता आवश्यक छ । अहिले आजै लगानी गरेर एकैपटक कमाई गर्ने सोच युवा पुस्तामा हुँदा स्टार्टअपमा लगानी गर्नेहरु समेत हतोत्साहित भएको देखिन्छ । तर, चिया पसलदेखि आइटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको प्रगति धेरै राम्रो छ । कृषिमा माछापालन, अफ सिजनको तरकारी, फलफूल जस्ता क्षेत्रमा राम्रो आम्दानी भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय ग्रामिण पर्यटकको लागि होमस्टेदेखि रिसोर्ट सञ्चालन गरेर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । नेपालमा व्यवसाय गर्ने संस्कारको कमीको कारणले विदेश पलायन बढेको हो । तर, अहिले देशमै गरे हुन्छ भन्ने सोच भएका केही युवा पुस्ताले काम पनि गरेका छन् । त्यसमा उनीहरुलाई सरकारको साथ चाहिन्छ । सरकारले समेत उद्यमशीलतालाई जसरी प्राथामिकता राखेको छ त्यसले स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेका लागि अवसर बन्ने छ ।
यो कार्यक्रम निरन्तर अघि बढ्ने सुनिश्चितता के हो ?
यो विषय नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएर आइसकेको छ । सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषय भएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा अहिले यससम्बन्धी काम भइरहेको छ । हामी स्टार्टअपका लागि विभिन्न तालीम पनि आयोजना गर्दै छौं । व्यवसाय सम्बद्र्धन केन्द्र स्थापना भइसकेकाले यो प्रगतिकै पथमा अघि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । मुख्य कुरा कार्यविधि अनुसार नै कर्जा प्रवाह गर्ने काम हुन्छ । स्वरोजगार मात्र होइन, हामी यसबाट रोजगारी सिर्जना गरेर अघि बढ्ने लक्ष्यमा जुटेका छौँ ।
स्टार्टअपबाट लाभ चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ ?
थोरै ब्याजमा र छुट्टै सम्पत्ति धितो नराखेरै कर्जा पाउने भएपछि केही गर्छु भन्नेहरूका निम्ति यो आफैमा प्रत्यक्ष फाइदाको विषय भयो । अर्को, पहिलो वर्ष कर्जाको किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यता नै भएन । जसले गर्दा पैसा आउने बित्तिकै उद्यमीले फेरि लगानी गर्न पाउनुहुने भयो । त्यसले बजार थप बिस्तार हुने भयो । त्यसबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुने भयो । जो–जो उद्यमीहरूले आवेदन दिनुभएको छ, उहाँहरूले २५ लाख कर्जा पाएमा थप ६ देखि १२ जनासम्मलाई रोजगारी दिने दाबी गर्नुभएको छ । त्यसो हुन सक्यो भने यसबाट राम्रो रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्छ ।
स्टार्टअप उद्यममा चुनौती चाहिँ कत्तिको छ ?
परियोजना नै धितोका रूपमा रहने हुँदा केही चुनौती भने हुन सक्छन् । हाम्रो उद्देश्य उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने हो । तर गलत गर्नेहरूका लागि केही कानुनी प्रावधान पनि छन् । जस्तो, राहदानी रोक्का गर्ने, चलअचल सम्पत्ति बेचबिखनमा रोक लगाउने, कालोसूचीमा राख्ने लगायतका प्रावधानहरू पनि राखिएको छ । यसलाई सकारात्मक ढंगले बुझ्नुपर्दछ । यो कार्यक्रमले देशमा भएका सम्भावनाहरूबाट उत्पादन बढाएर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन मद्दत पु-याउने छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था लगायतबाट पनि राम्रो सहयोग मिलेको छ ।
अन्त्यमा प्रतिष्ठानले सरकार र निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्छ ?
हामी सरकारी निकाय हौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै हामी उद्यमशीलताको विकासको लागि काम गरिरहेका छौं । उद्यमशिलतामा सबै भन्दा बढी काम निजी क्षेत्रले गरेका छन् । हामी निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघ-सस्था समेत सो विषयमा सहकार्य गरेका छौं । पुँजी अभावका कारण इनोभेसन क्षेत्र पलायन नहोस भनेर प्रतिष्ठानले सबैसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने हो । यस्तै स्वदेशकै केही गर्ने चाहना भएकाको लागि विभिन्न सीप, तालिम र कर्जाको साथै उनीको व्यवस्थापनको लागि काम गरिरहेका छौं । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण योगदान छ । हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतको संस्थासँग समेत सहकार्य गरेर उद्यम क्षेत्रको विकासको लागि काम गरिहेको छ । हामी नयाँ उद्यमी बनाउन स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सदुपयोग गर्ने तर्फ लागिरहेको छौं ।
