प्लटिङ होइन, प्लानिङ गरेर स्मार्ट सिटी बनाऔं : ई. किशोर थापा (अन्तर्वार्ता)

नेपालमा सहरीकरण रफ्तारमा भइरहेको छ । तर, व्यवस्थित सहर बसाउन सकिएको छैन । सहर बसाउन पहिला ‘प्लानिङ’ गरिनुपर्थ्यो तर, हाम्रोमा ‘प्लटिङ’ गरेर सहर बसाइँदै छ । नेपालका अधिकांश सहर यसै कुरूप बनेका होइनन् । अव्यवस्थित शहरीकरण र निरीह शासनपद्धति यसको कारक बनेको पूर्व सचिवसमेत रहेका शहरी विकास विज्ञ किशोर थापाको तर्क छ । सुन्दर शहरका लागि आफ्नो घर आफैँ बनाऔँ भन्ने परिपाटी बदल्नुपर्ने उनको राय छ । उनै विज्ञ थापासँग विकसित हुँदै गएका शहर र व्यवस्थित बनाउन गर्नुपर्ने कामका विषयमा केन्द्रित रहेर समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

नेपालमा तीव्र तर अव्यवस्थित शहरीकरण हुँदै गएको छ । किन अस्तव्यस्त भइरहेको छ ?
विश्व परिवेश हेर्ने भने ५४ प्रतिशत अर्थात् जनसंख्याको आधाभन्दा बढी मानिस शहरमा बस्छन् । यो प्रक्रिया विश्वभर नै तीव्र रूपमा चलेको छ । यसमा पनि तेस्रो विश्वका मुलुक एसिया र अफ्रिकामा यूरोप, अमेरिकाको भन्दा बढी छ । नेपालमा शहरीकरण रफ्तारमा भइरहेको छ । तर, व्यवस्थित सहर बसाउन सकिएको छैन । शहर बसाउन पहिला ‘प्लानिङ’ गरिनुपर्थ्यो । विदेशतिर त्यसै गरिन्छ । तर, हाम्रोमा ‘प्लटिङ’ गरेर शहर बसाइँदै छ । घरजग्गा कारोबारी र सर्भेयरले शहर नक्सांकन गरिरहेका छन् । जग्गा व्यवसायीहरूले जताजता भन्छन्, सर्वेयरले त्यतैत्यतै बाटो खोलेर कित्ताकाट गरिदिन्छन् । नेपालका अधिकांश शहर यसै कुरूप बनेका होइनन् । हाम्रा बस्ती शहरीकरण भएका छन्, तर मनोविज्ञान भने ग्रामीण नै छ । सरकारले सही निर्देशन गरेन, जसकारण आज अव्यवस्थित शहरीकरण भयो ।

साँच्चैको शहर बन्नका लागि चाहिने विषय के हो त ?
नेपालमा धेरै पुराना शहर पनि छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मल्लकालीन र लिच्छवीकालीन शहर भेटिन्छन् । जुन अझै जीवितै छन् । त्यो बेलाका शासकले प्लानिङ गरेरै व्यवस्थित सहर बसाइएको पाइन्छ । काठमाडौंको न्युरोड, ललितपुरको पाटन, भक्तपुरका पुराना सहर निश्चित मापदण्ड, योजना र सिद्धान्तबाट बनेका हुन् । निकै वैज्ञानिक ढंगले बस्ती बसाइएको थियो । तर पछिल्लो समय सरकारले सही निर्देशन गरेन, जसकारण आज अव्यवस्थित शहरीकरण भयो ।शहरीकरण हुन आर्थिक अवसर, रोजगारी र सेवासुविधा सृजना हुनुपर्छ । बाहिरबाट मानिस आएर लगानी नगरी वा बसोबास नगरी शहरीकरण हुँदैन । यतिमात्रै नभई अन्य आर्थिक अवसर पनि हुनुपर्छ । कुनै पनि स्थानमा ठूला योजना बनेमा त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्दै जान्छन् । त्यसबाट बिस्तारै शहरीकरण हुने हो । अहिले त जहाँतहीँ घरैघर बनेका छन् । सडक बाङ्गाटिङ्गा बनेका छन् । तर, शहरवासीलाई चाहिने सबै सेवा सुविधा त छैन । सवारी पार्किङ अभाव छ । खेल मैदान तथा खुला ठाउँ कहाँ छ ? त्यो त छैन । शहर हुनका लागि त यो विषय पनि सँगसँगै हुँदै जानु पर्छ । शहरी जनसंख्यालाई चाहिने सबै चिज सँगै बन्दै जानुपर्छ । घर बन्दैमा शहर हुन सक्दैन ।

हाम्रोमा ‘प्लटिङ’ गरेर शहर बसाइँदै छ । घरजग्गा कारोबारी र सर्भेयरले शहर नक्सांकन गरिरहेका छन् । जग्गा व्यवसायीहरूले जताजता भन्छन्, सर्वेयरले त्यतैत्यतै बाटो खोलेर कित्ताकाट गरिदिन्छन् । नेपालका अधिकांश शहर यसै कुरूप बनेका होइनन् ।

नेपालमा पहाडबाट तराई झर्ने तथा गाउँ छाडेर शहर पस्ने क्रम बढ्दो छ । अवसर वा रोजगारी भएर पनि पहाडमा दुःख भयो भनेर शहर केन्द्रित भएको पाइन्छ नि !
सेवासुविधाले मात्र पनि शहरमा आउन आकर्षित गर्दैन । आर्थिक अवसर, जस्तै- त्यहाँ गएर केही काम, व्यापार, व्यवसाय गरौंला भन्ने सोचले पनि मानिस आएका हुन्छन् । किनकि केही न केही गरेर त खानुप-यो । त्यसै सेवासुविधा पाइँदैन । पहाडी भूभागमा कृषिमा आधारित जीवनशैली विस्थापित भयो । गरिखाने बाटो नभएकाले तराईका भूभागमा बस्ती बढ्यो । यसले विपत्ति निम्त्याएको छ । पहाडको मुख्य पेशा कृषि र पशुपालन थियो । यसबाट मानिस विस्थापित हुँदै जाँदा त्यहाँ अन्य अवसर पनि सृजना भएन । अहिले पहाडी भूभागमा पानी, बत्ती, सडक, शिक्षालगायत विकासका पूर्वाधार पुगेका छन् । तर पनि मानिस त्यहाँ अडिन सकेनन् ।

सडक, बत्ती लगायत पूर्वाधार सुविधा पुगेका ठाउँमा पनि मानिस नबस्नुमा कमजोरी कसको हो ?
पहाडी क्षेत्रमा अवसर भएन । त्यहाँका मानिसलाई गरिखान कठिन भयो । हाम्रो अर्थतन्त्र भारतसँग जोडिएको छ । भारतीय सिमानामा जोडिएका तथा अवसर भएका ठूला ठूला शहरमा जनसंख्या बढेको छ । हाम्रो भौगोलिक रूपमा हुनुपर्ने जनसंख्याको समानुपातिक वितरणमै असन्तुलन छ । अब आर्थिक तथा वाणिज्य नीति पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसक्यो । त्यसका लागि पहाडमा आर्थिक अवसर पनि हुनुपर्छ । पहाडी जनसंख्यालाई रोक्न तथा पुनः फर्काउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ । समय लाग्छ । तर जसरी पहाडबाट मानिस तराई झरे, त्यसरी नै पुनः फर्कन सुरु हुनेछ । ५० वर्ष पहिलेकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ मानिस जानै चाहँदैनथ्यो, जिउज्यानको खतरा थियो । भोलि जलवायु परिवर्तन, तापमानमा वृद्धि जस्ता समस्याले तराईमा बस्न नसकिने भएमा मानिस पहाड नै फर्किन्छ । तराईमा पनि गर्मी, डुबान, लामखुट्टे, सर्पलगायतका जस्ता समस्या छन् । त्यसकारण बस्ती बिस्तारै फर्किन सक्छ । अब पहाडमा पनि ठूला अस्पताल र विद्यालय बनाउन जोड दिनुपर्छ । जग्गा उपलब्ध गराउने तथा कर छूट दिने जस्ता नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालमा जता धेरै जनसंख्या छ, त्यतै राजनीति केन्द्रित हुने भएकाले यस्ता विषय कसैले उठाएका छैनन् । सम्बद्ध दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विशेषगरी तराई मधेशमा केन्द्रित सबै दलले यसबारे सोच्नुप-यो ।

तपाईँले जलवायु परिवर्तनको कुरा पनि गर्नुभयो । शहर निर्माण गर्दा यसमा कसरी ध्यान दिने ?
यो विषय निकै पेचिलो बन्दै आएको छ । केही वर्षपहिले वैज्ञानिकबीच मात्र चर्चा हुने गरेको जलवायु परिवर्तन अहिले हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न थालेका छौं । मुस्ताङको कागबेनीमा आएको बाढी होस् या काठमाडौंमा हुने डुबान यसकै कारक हो । तर यो विषय राजनीतिक दलको फोरममा उठेको छैन । यो घरघरमा चर्चा हुनुपर्ने विषय बनेको छ । शहरीकरणले पहिलो त तापमानमा वृद्धि भएको छ । कार्बन उत्सर्जन शहरमा बढी हुने गर्छ । हामीले शहरमा अर्बौं/खर्बौं लगानी गरेका छौं । तर जलवायु परिवर्तनको असरले एकै मिनेटमा बगेर जाने अवस्था देखिएको छ । शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्ति एकआपसमा यसरी जोडिएका छन् कि अब पूर्वाधार निर्माण गर्दा यसलाई ध्यान नदिए हाम्रो लगानी क्षण भरमै बगेर जाने अवस्था छ । विश्वमा ७० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन शहरी क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । त्यसमा पनि ५८ प्रतिशत उत्सर्जन भवन निर्माण क्षेत्रले गर्ने हो । दोस्रोमा यातायात र तेस्रोमा मात्रै उद्योग क्षेत्र पर्छ । भुटानले आफूलाई ‘कार्बन न्युट्रल’ भन्न थालिसक्यो । हामी पनि अहिले नै योजना बनाएर अघि बढे सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्न सकिन्छ । यसकै लागि हाम्रै स्थानीय उत्पादन तथा वन प्रयोगमा जोड दिन सकिन्छ ।यसमा नागरिकको भूमिका के हो ?
नागरिकले गर्न सक्ने धेरै कुरा हुन्छन् । नागरिक शिक्षाको कमी देखिन्छ । नगरमा बस्ने भएरै नागरिक भनिएको हो । हामी सचेत नागरिक बनेर सरकारी असल कामलाई सहयोग गर्न सक्छौं । फोहोर व्यवस्थापन र घरमै पनि हरियाली कायम गरेर शहरको कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्न सक्छौं । अधिकारका कुरा गर्दा नागरिक कर्तव्य पनि बिर्सनु भएन । नागरिक अलि जिम्मेवार भएर लागे केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । ललितपुरकै उदाहरण लिएर काम गर्दा पनि हुन्छ । ललितपुर र भक्तपुर जिम्मेवार नागरिक भएका शहर हुन् । त्यसबाट पनि सिक्न सकिन्छ । हाललाई स्थानीय तह सक्षम भएका छैनन् भने अधिकार प्राप्त पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा तीनै तह मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

पहाडी जनसंख्यालाई रोक्न तथा पुनः फर्काउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ । समय लाग्छ । तर जसरी पहाडबाट मानिस तराई झरे, त्यसरी नै पुनः फर्कन सुरु हुनेछ ।

अहिले स्मार्ट सिटीको धेरै चर्चा हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसको महत्त्व के हो ?
स्मार्ट शहर नेपालको राजनीतिक नारा बनेको छ । यसको अवधारणा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट आएको हो । थोरै स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर कसरी अधिकतम फाइदा लिने भन्ने सोच तथा कार्य नै स्मार्टनेस हो । देशअनुसार यसका फरक फरक परिभाषा छन् । तर भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने बैंग्लोर, हैदराबादमा सूचना प्रविधिलाई सहज हुनेगरी स्मार्ट सिटी निर्माण भए । यस्ता शहरमा ट्राफिक प्रहरीले टन्टलापुर घाममा हात हल्लाएर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्दैन । कर तिर्न, नक्सापास गर्न नागरिक लाइनमा बस्नुपर्दैन । यो स्मार्टनेस हो भने यसरी व्यवस्थापन गरिएका शहर स्मार्ट शहर हुन् । शहरका हरेक कुरा प्रविधिको माध्यमबाट नियमन तथा व्यवस्थापन गरिन्छ । यतिमात्रै नभई नागरिकलाई पनि स्मार्ट बनाउँदै उनीहरूको दिनचर्या स्मार्ट बनाउनु स्मार्ट सिटीको अवधारणा हो ।

उसो भए व्यवस्थित शहर बनाउन के गर्नुपर्छ ?
अब आफ्नो घर आफैँ बनाऔँ भन्ने परिपाटी बदल्नुपर्छ । आफ्नो घर अरूले बनाउने हो । घर डेभलपरले बनाउँछन्, बैंकले कर्जा दिन्छन्, उपभोक्ताले बनिबनाउ घर खरिद गर्ने हो । डेभलपरले पनि व्यवस्थित बस्ती बसाउनुपर्छ । त्यसमा सरकारले पनि अनुगमन र सहजीकरण गर्नुपर्छ । आज दुबईले युरोप र अमेरिकालाई माथ खुवाइसक्यो । दुबई विश्वकै हाइटेक सहर भन्दा पनि हुन्छ । त्यहाँ विश्वकै अग्लो अपार्टमेन्ट बन्दै छ । विश्वकै अग्लो टावर र विश्वकै ठूलो सपिङ मल सञ्चालनमा आइसक्यो । अर्बौँ डलर खर्चिएर मुन रिसोर्ट बन्दै छ । दुबई सहरी योजनाकारका लागि खुला किताब हो । नेपालमा यस्तो संरचना बनाउन बाह्य लगानीविना सम्भव छैन । बाह्य लगानी ल्याउन सामाजिक आर्थिक परिवेश सुधार गर्नुपर्छ । यहाँ पनि टाउन्सिप बनाउन सकिन्छ । पूर्वाधार सरकारले बनाइदिनुपर्छ । जग्गाको हदबन्दी, राजनीतिक र सामाजिक अवरोधलाई नीतिगत सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । बाँकी सारा काम आन्तरिक तथा बाह्य निजी लगानीबाट गर्न सकिन्छ ।