प्रतिनिधि सभाको कृषि, समिति तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई खुला गर्न आवश्यक नियमावली बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएसँगै गाँजाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । योसँगै गाँजा खेती खुला हुनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेकाहरु हौसिएका छन् । गाँजाबाटै आर्थिक समृद्धि गर्न सकिने उनीहरुको तर्क छ । एमाले सांसद् शेरबहादुर तामाङ पनि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन निकै अघिदेखि पैरवी गरिरहेका थिए । उनै तामाङसँग गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिँदा नेपालको समाज, अर्थतन्त्र र विविध पाटोमा पर्ने प्रभावबारे समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
‘गाँजा उत्पादन र बिक्री वितरण खुला गरिनुपर्छ’ भन्ने तपाईंको अभियानले माइलेज पाउँदैछ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अब हामीले बोल्नु परेन, यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय बन्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले नै यो औषधीय गुण भएको जडीबुटी हो भनी अनुसन्धानमार्फत प्रमाणित ग¥यो । हानिकारक लागूऔषधको सूचीबाट गाँजालाई हटाऊ’ भनी संयुक्त राष्ट्रसंघमै सिफारिस ग¥यो । यही सिफारिसको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघ छलफल भएर भोटिङ भयो । यो हानिकारक लागूऔषध होइन रहेछ भन्ने कुरा सहमति भएर संयुक्त राष्ट्र संघले यो कुरा पारित ग¥यो । नेपालको जताजतै हुने, प्रकृतिले दिएको मानव समुदायको लागि गाँजा महत्वपूर्ण छ । यसमा हामी लगायत धेरै विद्वानहरू अनुसन्धानमा लाग्यौँ । यो जडीबुटी रहेछ भनेर थाहा पायौँ । पहिले हामीले यसलाई लागूऔषध भनेर फाड्यौँ, जलायौँ । यो सँगै हाम्रो अर्थतन्त्र जलिरहेको थियो, समृद्धि जलिरहेको थियो । गाँजाको महत्व बुझेर हामीले अब कानून बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्यौं । अहिले छलफल चलिरहेको छ र त्यो सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ । हामी अभियान्ताहरु खुसी छौं ।
हामी पक्ष राष्ट्र भएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानून संशोधन भइसकेका हुन्छन् तर, हामी पुरानै कानूनअनुसार चलिरहेका हुन्छौं पनि भनिन्छ । समयसापेक्ष परिमार्जनमा ध्यान नदिएको हो ?
देश समृद्ध बनाउने हो भने आफ्नो सिमानाभित्र प्रकृतिले दिएको स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ । म वि.सं. २०७५ सालमा कानून मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिएँ । त्यो बेला के थाहा पाएँ भने पक्ष राष्ट्र भएर सही गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूहरूको कारणले नेपाललाई पछाडि धकेलेको छ । त्यो कानूनहरूको पुनरावलोकन गरौँ भनेर काम थालेको थिएँ, तर त्यो पूरा हुन पाएन । म आफैँ नै सरकार छोडेर बाहिर निस्किनुप-यो । कुन-कुन कानूनहरूले नेपाललाई पक्ष राष्ट्र हुँदा अहित ग-यो, ती कानून र सन्धिसम्झौताहरूमा अब नेपाल पक्ष राष्ट्र भइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । रक्तचन्दन लगायतका कुराहरू छन् । यसलाई प्रतिबन्धित गर्ने कानूनले नेपाललाई पछि धकेलेको छ । त्यसैले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको हामी पक्ष राष्ट्र हुनको कारणले त्यो अनुसार हाम्रो घरेलु कानूनहरू मिलाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले त्यसलाई सजिलो बनाएको हुन्छ, तर हाम्रो आन्तरिक कानूनहरू यस्तो बनाएको हुन्छौँ । हाम्रो कानून पास गर्ने विधि एकदमै कठिन छ । जस्तोः अन्तर्राष्ट्रिय कानून-यूएनले धेरै अघि यो हानिकारक लागूऔषध हैन भनिसक्यो । अहिले पनि हाम्रो आन्तरिक कानून संशोधन गरिएको छैन । हाम्रो साधनस्रोत दुरुपयोग गर्न प्रहरी प्रशासनलाई आदेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । गाँजा फाँड्न गइरहेको छ अहिले पनि । यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानून के हो भनेर अध्ययन नगरेको कारणले निम्तिएको परिस्थिति हो ।
तर हाम्रो समाजले गाँजालाई सकारात्मक मान्दैन नि !
होइन, मानव समुदायले गाँजा औषधि हो भनी बुझेको छ । गाँजा खाने शिवलाई त हामी पुज्छौं नै ! विज्ञानले भनिदिएको कुरालाई हामीले मान्दैनौँ । ‘गँजडी’ भन्ने शब्द त जब हामीले गाँजा प्रतिबन्ध लगायौँ, तब आएको हो । कुनै पनि कुरा आफैँमा विष होइन । त्यसको मात्रा बढी भयो भने विष हुने हो । प्रत्येक औषधिको मात्रा बढी हुँदा त विष नै हो नि ! त्यसैले यो धर्तीमा भएका हरेक कुरा उपयोगी छन् । त्यसको मात्रामा ध्यान नदिनु विष हो । नेपालीहरूमा गाँजा खाएर युवा पुस्ता बिग्रेलान् भन्ने एउटा चिन्ता हो । तर, यसको सयौँ फाइदा छन् । ठीक छ, मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई हामी बन्दै गरौँ । तर मनोरञ्जनात्मक प्रयोजन पनि पर्यटनको क्षेत्रमा खोलौँ । पर्यटन भनेको हेर्ने र खाने हो । गाँजाभन्दा धेरै त रक्सी पाइन्छ दुनियाँमा । रक्सीको खर्बौं रुपैयाँको बजार छ । त्यसकारण मानव समुदायले गाँजाको सही मात्रामा प्रयोग ग¥यो भने सही हुन्छ । गाँजा लागूपदार्थ होइन, औषधि हो भनेर पहिले समाजलाई सम्पूर्ण रूपले बुझाउन सक्नुप¥यो ।
उत्पादन र प्रयोग सीमाका कुराहरू पनि रहन्छन् होला ।
हरेक नेपाली किसानलाई खेती गर्ने अवसर दिँदा त्यो देशभरिका किसानलाई बराबरी मात्रामा दिनुपर्छ । उमेर, स्थान, उत्पादन र प्रयोग सीमाका विषयमा अवश्य पनि कानून बनाउने ठाउँमा छलफल हुन्छ । कुन उमेरकाले प्रयोग गर्ने भन्ने कानूनमै लेखिन्छ । नेपाली समाजमा नशा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाऊँ । गाँजाको रेसाको कपडा बच्चालाई लगाइदिए केही फरक परेन । गाँजाको तेल बच्चालाई लगाइदिँदा उमेरले फरक पर्छ र ? हामीले जान्ने भएर अति बहस गर्न थाल्यौँ । हामी मुलुकको आर्थिक समृद्धिको हिसाबले कसरी विकास गर्ने भनेर लागेनौँ । युरेनियम भन्ने तत्व पनि पृथ्वीमा पाइन्छ । त्यही युरेनियमले परमाणुब बम बनाएर पड्कायो भने त विश्व ध्वस्त भयो । तर, त्यही युरेनियमको प्रयोगले आज विश्वमा विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गरेर उज्यालो पनि भएको छ । त्यसैले गाँजाको पनि हामी सकारात्मक प्रयोग गरौँ, नकारात्मक नगरौँ ।
कस्तो बन्नुपर्छ नियमावली ?
जो किसानहरू गाँजा खेती गर्छु भन्छन्, उनीहरूलाई अनगिन्ती लाइसेन्स दिनुभएन । किनकी भात पनि खानुप¥यो । उसको जमिन छ भने एक लिमिटमा दिनुप-यो । त्यसको लाभ सबैले लिन सकुन् । जमिनदारले लाभ लिने र किसान श्रमिकमात्र हुने स्थिति बन्द गर्नुपर्छ । जहाँसुकैका किसानले वर्षको १०-२० लाख रुपैयाँ कमाउने हुन सक्नुप¥यो । कसैलाई एउटा लाइसेन्स दिएर अर्बौं रुपैयाँ कमाउँदै जाने, किसान हेरेको हेरै गर्ने कुरा सम्भावना छैन । गाँजा खेती विदेसिएका युवा नेपाल ल्याउन सक्ने पहिलो खुड्किलो हुनसक्छ । गाँजासँग जोडेर हेर्दा कृषिमा नयाँ क्रान्ति हुन सक्छ । किसानले खेतबाट उत्पादन गर्दैगर्दा त्यहाँ कर आकर्षित हुँदैन । उत्पादन गरेर निस्केको गाँजा संकलन गरेर जसले उत्पादन निकाल्छ, त्यहाँ कर आकर्षित हुन्छ । गाँजाको उत्पादन राम्रोसँग बजारीकरण गर्न सक्यौँ भने असुल हुने कर अहिलेको नेपालको बजेटभन्दा पनि केही गुणा बढी हुनसक्छ । कानूनको आवरणमा तस्कर मोटाउने प्रवृत्ति अन्त्य होस्, किसान फस्टाउने कानून बन्नुप¥यो । गाँजा खेतीलाई अब वैधानिकता दिनैपर्छ ।
अनि यसको मार्केटिङ कसरी गर्ने त ?
यसको बजार नेपाली बजार होइन । अन्तराष्ट्रिय बजार हो । यो किसानबाट सरकारको एउटा संयन्त्रमार्फत जम्मा हुन्छ । किसानले उचित मूल्य पाउँछन् । आम नेपाली युवाहरूलाई काम नपाएर, नेपालभित्र आम्दानी नभएर, पैसा नभएर, पैसा कमाउने बाटो नभएर, रोजगारी नभएर तल्लो तहको श्रम गर्नको लागि विदेशिनु पर्ने वाध्यता छ । विदेशमा के सबैको राम्रो भएको छ त ? कतिको घर परिवार बिग्रकेको छन् । कति त आकासमा उडेर गएर बाकसमा बन्द भएर आउनु परेको छ । त्यस्तो दर्दनाहक स्थिति हामीले व्यहोरिरहेका छौँ । लाखौं नेपाली युवाहरू विदेशमा काम गरिरहेको छन् के फरक प-यो र ? त्यो बाझाँ बारीहरूमा खनेर गाँजाको बिउ छर्ने र यो आफैँ उत्पादन हुन्छ । पैसा कमाऊँ । हजारमा हैन, लाखमा हैन करोडमा आम्दानी हुन्छ ।
भनेपछि गाँजा खेतीबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ?
हामीसँग पैसारुपी कागज मात्रै नभएको हो, त्यो प्राप्त गर्ने र गरिब किसानको आर्थिक स्तर ह्वात्तै माथि उकास्ने महत्वपूर्ण आधार छ । त्यो हो– गाँजा खेती । यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो सहयोग पुग्छ र २-३ बर्षपछि नै ५०-६० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ । गाँजाबाट बन्ने सीभीडी, सीभीडीबाट बन्ने औषधिबाट हामी प्राणघातक रोगहरूको उपचार गर्न सक्छौं । यो विश्वले अहिले प्रमाणित गरेर अगाडि आइसकेको विषय हो । २ सय लिटरका ४ ड्रम सीभीडी यदि निकाल्ने हो भने यो मुलुकको सम्पूर्ण पूर्वाधार त्यसैलाई बेचेर निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्रै होइन आज हामीलाई लागेको ऋण कमसेकम एकदुई वर्षमा नै तिर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।
तपाईं पूर्वकानूनमन्त्री पनि, संविधानअनुकूल कानून बनाउन हाम्रा मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्व किन उदासीन रहन्छन् होला ?
कानुन निर्माणको संवैधानिक प्रक्रिया नै सरल र छिटोछरितो छैन । कानुनको आवश्यकता महसुस भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लाने, त्यहाँबाट पारित गरी मन्त्रालयमै फर्काउने र मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया पूरा नभई छलफलमा आउन सक्दैन । त्यसैले, कानुन निर्माणमा सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ । तर, अहिले हाम्रो राजनीतिक अस्थिरतासँगै सरकार पनि अस्थिर छ । एउटा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको कानुन अर्को सरकारले फिर्ता लिने गरेका उदाहरणसमेत देखिन्छन् । यसले गर्दा पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हो ।
अन्त्यमा आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदा संघको अधिकार कटौती हुने चिन्ताले हाम्रो नेतृत्व उदासीन देखिएको त होइन ?
प्रक्रियागत रूपमा कुनै मन्त्री या प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो लाग्न त सक्छ । तर, उसलाई लाग्यो भन्दैमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनबाट रोक्न मिल्दैन । कार्यकारी प्रमुखहरूमा आवश्यकताको विषयबोध हुन सक्यो भने यसमा ढिलाइ हुनुपर्ने कारण छैन । संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या छैन । यससम्बन्धी कानुन ‘क्लियर’ छ । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अभ्यास गर्ने साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनमा भने कानुन नबन्दा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यसले गर्दा प्रदेश संरचनाले देशको साधारण खर्च धेरै बढायो, विकास निर्माणको खर्च घटायो, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेहरूलाई बल दिएको छ । त्यसैले, यसबारे संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।
