मुलुकका विभिन्न क्षेत्रहरू नकारात्मक भइरहँदा पनि नेपालीजनलाई बेलाबेला खुसी दिने काम खेलकुदले गर्छ । तर, नेपाली खेलकुद र खेलाडीको स्तर माथि उठ्न सकेको छैन । जित्दा सबैको वाहवाही पाउने मात्र होइन अनेकथोक गरिदिने प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्वबाट आएपनि समयक्रमसँगै त्यो बिर्सने प्रवृत्ति छ । विशेषगरी घोषणा भएअनुसार पुरस्कार नपाएको खेलाडीहरूले सार्वजनिक मञ्चमै गुनासो गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टेकलाल घिसिङ यसमा राखेपको गम्भीर चासो रहेको बताउँछन् । मनमौजी तरिकाले पुरस्कार घोषण गर्ने कुराको अन्त्य गरिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनको तर्क छ । नेपाली खेलकुदको समग्र अवस्थाबारे केन्द्रित रहेर समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
सदस्यसचिव भएर आएको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो, कस्तो रह्यो यो अवधि ?
लागेको हिसाबले ३ वर्ष हो । अवधिका हिसाबले ३० महिना र मैले राखेपमा सदस्यसचिवको रूपमा काम गरेको हिसाबले २६ महिना हो । तपाईँ किन आउनु भयो केका लागि आउनु भयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । नेपाली खेलकुदका दुई वटा ठूला अभिभाराहरू पूरा गर्नु नै तत्कालीन कार्यभार थियो । केही दीर्घकालीन र केही तत्कालीन गरेर दुई खालका काम विभाजन गरेको थिए । मैले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा २०७५ सालको आठौं पछाडि दुई–दुई वर्षमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद हुन सकिरहेको थिएन । त्यसले गर्दा मैले पहिलो काम नवौं राष्ट्रिय खेलकुद भनेको थिए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका हिसाबले १९औं एसियाली खेलकुद सम्मुख आइसक्दाखेरि त्यसको तयारी भएको थिएन । जसलाई मैले काम गरेको ३० दिन भित्र २३ वटा खेलको सुरुमा ५४० जनालाई छनोट गरेर त्यसलाई अगाडि बढाए । नेपाली खेलकुदको धेरैमा धेरै प्रगति भएका छन् । त्यसमा कहीँ न कहीँ जोडिन पाउँदा सन्तुष्ट छु ।
तपाईँले के-के गर्नुभयो ?
धेरै छन्, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरेर सर्वाधिक खेल सर्वाधिक खेलाडी र नेपाली खेलकुदको इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रिय खेलकुदको रनिङ ट्रफी, टुर र विश्व खेलकुदको स्तरमा नेपाली खेलकुद प्रतियोगितालाई उठाउनका लागि ‘क्लिन स्पोर्ट्स’को अवधारणा अन्तर्गत ‘एन्टी डोपिङ कमिटी’नै गठन गरेर ठूलो संख्यामा खेलाडीहरूको डोपिङ टेस्ट गर्ने कुरा ‘डोपिङ कन्ट्रोलर अफिसर’ र ‘स्याफ्रोन’हरूको उत्पादन गर्ने कुरा गरेको छु । नेपाली खेलकुदमा पहिलो पटक अनुसन्धानका लागि ‘रिसर्च’ कमिटी नै गठन गरेर खेलाडीहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने काम भयो । त्यसमा ६ हजार बढी खेलाडीबाट १ हजार बढी खेलाडीलाई ६० वटा प्रश्नहरू तयार गरेर नवौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई लियौं । पहिलो पटक राखेपको ‘डेडिकेटेड’ वेभसाइट ‘मोबाइल एप्स’ खेलकुद अवधिका लागि मात्रै नभएर पहिलो राष्ट्रियदेखि नवौं राष्ट्रिय खेलकुद, पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुददेखि १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद, पहिलो एसियाली खेलकुददेखि १९औं एसियाली खेलकुद, पहिलो टोकियो ओलम्पिकदेखि अन्तिम टोकियो ओलम्पिकसम्म जोडिएको नेपाली खेलकुदको इतिहासलाई संग्रहीत गर्ने कामहरू भएका छन् । मैले पदभार सम्हाल्दै गर्दा खेलकुद बिमालेखको कुरा गरेको थिएँ । खेलकुदमा बिमा नहुनु दुःखद कुरा हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेकोमा उत्साहित छु ।
तपाईँ खेलकुद विकास ऐन, २०७७ जारी भइसकेपछि सदस्यसचिव भएर आउनुभयो, ऐन कार्यान्वयन अलि ढिला भएन र ?
खेलकुद ऐन आइसकेपछि ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा म आउँदा जारी भएको डेढ वर्ष भइसकेको थियो । तर पनि ऐन कार्यान्वयनमा जति तीव्रता हुनुपर्ने थियो त्यो तीव्रता पाएको थिएन । त्यसपछि मैले एउटै नामको एकभन्दा बढी खेल संघहरू थिए । सबैभन्दा बढी खेल संघहरू दर्ता भएको हिसाबले कराँते थियो । ती संघहरूलाई मर्ज गर्ने काम गरेँ । म सदस्यसचिव भएर काम गर्दै गर्दाखेरि २५ वटा नयाँ संघ दर्ताका लागि मेरो टेबलमा आइपुगेको थियो । पहिला रहेका २०९ र पछि २५ वटालाई दर्ता गरेको भए खेल संघको संख्या २३४ पुग्ने थियो । तर, मैले २ अंकमा राष्ट्रिय खेल संघहरू झार्छु भनेर अठोट लिएर काम गरे । त्यो मेरो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता थियो । त्यसअनुसार मैले झारेँ पनि । अहिले ६१ को हाराहारीमा खेल संघहरू आएका छन् । आवश्यकताका हिसाबले भोलि सबै मापदण्ड पूरा भयो भने थपिएलान् पनि । तर, यत्ति कुरा हो कि दुई अंकभन्दा बढी हुँदैन ।
खेल संघ दुई अंकमा झार्ने भन्दैगर्दा तेक्वान्दोको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । केही खेल संघहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसके पनि कायम छन् नि !
संघ हुने गतिविधि नहुने अवस्थाको विषयमा मैले पनि पटकपटक भन्दै पनि आएको छु । राष्ट्र र संघहरूमा निर्वाचनका लागि मात्रै जिल्ला र संघहरू गठन गर्ने काम भयो । अझ भन्ने हो भने खेल गतिविधिका लागि भन्दा पनि भोटका लागि भएका छन् । यसलाई हामीले नियमन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । ६१ भित्र परेका खेल संघहरू सदाका लागि परेको पनि होइन । नपरेको सदाका लागि बाहिरै भन्ने पनि होइन । हामीले निरन्तर फिल्टर गर्ने काम गर्छौं । खेल संघहरूलाई ६१ मा राख्दै गर्दा ती खेल संघहरूलाई वर्गीकरण गर्नका लागि समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ । तेक्वान्दोको सन्दर्भमा पनि समितिबाट प्रतिवेदन आयो र त्यसका आधारमा सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नका लागि अघि बढ्दा अदालतले बदर गरिदियो । त्यसले गर्दा अहिले तेक्वान्दो पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको छ ।
सदस्यसचिव खेलकुद विकास ऐनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको व्यक्ति तर जसको सरकार हुन्छ उही पार्टीको ट्याग लाग्ने गर्छ । खेल संघहरूमा पनि आफू निकटलाई कसरी सेटल गर्ने भन्ने कुरामा अलि बढी ध्यान दिनुहुन्छ हो ?
खै, मैले त्यस्तो गरेको छैन ।
यसो भए छुम्बी लामाको मनोनयन संयोग मात्रै हो ?
उहाँ लामो समयदेखि क्रिकेट बुझेको व्यक्ति भएको नाताले राखेपले सिफारिस गरेको हो । माओवादीकै मात्र पठाउनुपर्ने भनेको भए क्रिकेट नै नबुझेको पार्टीको झण्डामात्रै बोकेको पठाउँथे होला नि । तर, त्यहाँ जानेले क्रिकेट त बुझ्नु प¥यो नि । त्यसैले क्रिकेट बुझेकै साथीलाई पठाइएको हो ।
क्रिकेटलाई १ अर्ब ३० करोड बजेट विश्वकपसम्म पुगेकाले पनि होला, तर एसियन लेभलमा बामे सर्दै गरेको भलिबल बजेट आएन । किन ?
हो, भलिबल फेरि राष्ट्रिय खेल पनि भएकाले यसको चार्मिङ नहुने कुरै भएन । देशको ७७ वटै जिल्ला, पालिका र बारीको पाटोमा पनि खेलिने भएकाले यसको क्रेज अत्यधिक छ । अहिले नेपाली क्रिकेट विश्वकपमा पुगेको छ तर धेरै खेलिने खेल भलिबल हो । तर जहाँ भलिबल कर्भडहल बनाउने भनेर सम्झौता गरियो त्यहाँ पूर्वाधार बन्ने सम्भावना नै छैन । अहिले स्पष्ट कुरा नआउँदा भलिबलको कभर्डहलको कुरा अघि बढ्न नसकेको हो । अर्को वर्ष हामीले नेसनल ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने लक्ष्यमा छौं । भलिबललाई डेडिकेटेड गरेर अरू थुप्रै खेलको प्रशिक्षण गर्न मिल्ने कम्प्लेक्स नै बनाउने योजना हो ।
तपाईँ सदस्यसचिव भएपछि रंगशालाको सबै जिम्मा राखेपले लिन्छ भन्नुभएको थियो । अहिले घरेलु मैदानमा हुनुपर्ने प्रतियोगिता पनि विदेशमा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
यो विषय अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई सोध्नुपर्छ । एन्फाले वैशाखको १२ गते मागेको थियो, हामीले त्यसको १६औं दिनमा मागेको सबै डकुमेन्टहरू दिएँ । तर त्यसपछि के-के भयो यो कुरा हामीलाई राम्रोसँग जानकारी गराइएको छैन । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय महासंघहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मा राखेपको होइन । एएफसी र फिफासँग राखेपको समन्वय हुँदैन । यो समन्वय गर्ने काम एन्फाको हो । उहाँहरूले यहाँ प्रतियोगिता गराउन नसक्ने अनि दोष राखेपलाई लगाएर हुँदैन । राखेपले त खेल संघले मागेको सहयोग दिने हो । मैदानको स्थितिलाई अपग्रेड गरौं भनेर हामीले लिइसकेपछि अहिले तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ । मैदानको अवस्था एकदमै राम्रो छ ।
नेपालले विश्वकप खेलिरहेको छ । अब विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?
वास्तवमा हामीले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली जसले राष्ट्रिय टिममा बसेर खेल्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर प्रतिभावान् खेलाडीहरूलाई अब संयोजन गर्नैपर्छ । अस्ति एसियन गेममा बहराइनको मेडल लिस्ट हेर्दा ऊ एकदमै माथि थियो । तर उहाँहरूको खेलाडीहरू बहराइनकै थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा पनि हो । तर, हामी हाम्रो घरेलु खेल मैदानबाट उत्पादन भएर यो तहसम्म नेपाली क्रिकेट टिमले सफलता हासिल गरेको छ, एकाध म्याचहरूमा हामी तलमाथि भएका पनि छौं । एकाध प्रदर्शनबाट आफूलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन भन्ने सन्देश पनि यहीँबाट दिन चाहन्छु ।
अन्त्यमा खेलाडीले जितेर आएपछि विभिन्न पुरस्कारको घोषणा त हुन्छ । तर, उनीहरूले जहिले पनि पुरस्कार रकम समयमै नपाउने स्थिति छ । यसको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
यो तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ । हुन्छ पनि भन्छु । अनि मनमौजी तरिकाले पुरस्कार घोषण गर्ने कुराको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्छु म । यसका लागि कानुनको व्यवस्था गर्ने सदस्य सचिवमा म पनि पर्छु ।
