काठमाडौं – प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकालको शपथ लिएपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको छ ।
बैठकले योग्य परिवारको संख्यामा भएको वृद्धिका कारण उत्पन्न हुने आवास आवश्यकता पूरा गर्न थप तीन करोड ग्रामीण तथा शहरी घरधुरीलाई घर निर्माणका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । आवास सहायताको लागि योग्य हुने परिवारहरूको बढ्दो संख्याको प्रतिक्रिया स्वरूप यो निर्णय गरिएको हो ।
ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका योग्य घरधुरीलाई आधारभूत सुविधासहितको घर निर्माणमा सहयोग पु¥याउन सरकारले सन् २०१५/१६ देखि प्रधानमन्त्रीआवास योजना लागू गर्दै आएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गगत १० वर्षहरूमा आवास योजना र यस अन्तर्गत योग्य गरीब परिवारहरूको लागिकुल ४.२१ करोड घरहरूको निर्माण पूरा भएको छ ।
निर्माण गरिएका सबै घरहरूलाई अन्य आधारभूत सुविधाहरू जस्तै घरेलु शौचालयहरू, ग्यास जडान, बिजुली जडान, धारा जडान, आदि केन्द्र सरकार र राज्य सरकारहरूको अन्य योजनाहरूसँग मिलाएर उपलब्ध गराइन्छ । सन् २०१५ मा शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरी मिसन अन्तर्गत सन् २०२२ सम्ममा शहरी क्षेत्रमा सबैका लागि आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गरिएको थियो । यो आवास योजना शहरी मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत भारत सरकारद्वारा लागू गरिएको प्रमुख कार्यक्रममध्ये एक हो ।
