नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार भएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । हरेक वर्षको जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउने प्रावधान छ । यसपालीको बजेटमा बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुको लगानी स्वदेशमा भित्र्याउन सरकारले ‘गैरआवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन’ गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी अन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि र सीपलाई मातृभूमिसँग जोड्न जन्मस्थलमा ‘गैरआवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन’ गरिने बताएका छन् । बजेटमार्फत बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई पनि मुलुक निर्माणमा जोड्न खोजिएको छ । एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डको उपयोग र लगानीका थप अवसर प्रवर्धन गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ भने गैरआवासीय नेपालीका सन्ततिलाई नेपालको भूगोल, कला र सँस्कृतिसँग परिचित गराउन पुर्ख्यौली थलोको भ्रमण गर्न आहृवान गरिएको छ । यो आफैमा सह्रानीय बिषय हो ।
यसैगरी बजेटमा महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै कोसेलीघर स्थापना र काठमाडौंको चोभारमा बिक्री प्रदर्शन कक्ष सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम, हाम्रा बा आमा, हाम्रो जिम्मेवारी, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, सात प्रदेशमा विद्यालय तहका लागि मेगा भान्छा, ‘साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने’, ‘एक पालिका-एक डाउनटाउन’, सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्नेलगायतका जनपक्षिय योजनाहरु समेटिएका छन् । यस्ता प्रभावकारी कार्यक्रमहरुबाट रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी जनतालाई आर्थिक गतिबिधिसंग प्रत्यक्ष जोड्न खोजिएको देखिन्छ । यसले पक्कै पनि मिहिनेतका साथ श्रममा बिश्वास गर्ने ठूलो संख्याका नेपालीहरु लाभान्वित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षा कम्तीमा एक लाख युवालाई रोजगारी दिने महत्वाकाँक्षी योजना ल्याएको छ । यो कार्यक्रमका निम्ति सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । बजेटमा युवाको क्षमता अभिबृद्धि गरी अन्तरनिहित प्रतिभा, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न, राष्ट्र निर्माण गर्न युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका युवालाई विभिन्न सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपन्क्षी फर्म, होटेल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रलगायत कार्यस्थित तालिम प्रदान गरी कम्तीमा एक लाख युवाका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिने भएको छ ।
रोजगारीको अभावमा दिनहुँ हजारौं युवाहरु बिदेश पलायन भईरहेको वर्तमान अवस्थामा उनीहरुलाई देशभित्रै रमाउने र कमाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न ढिलै भएपनि राज्यको ध्यान जानुलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । देशबाहिर भएका युवालाई पनि स्वदेश फर्केर उद्योगधन्दा र उद्यमशिलतातर्फ आकर्षित गर्ने योजना बजेटमा ल्याईनुपर्थ्यो । देशभित्रै केही गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । उनीहरुलाई सफ्टलोन, अनुदान या बिशेष प्याकेजको ब्यवस्था गरी लाखौं युवाहरुलाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउन दीर्घकालिन योजनाहरु बनाउन राज्यले अब ढिला गर्नुहुँदैन । बैदेशिक रोजगारी तत्कालका लागि ठीकै भएता पनि दीर्घकालिन हिसाबले मुलुकको हितमा छैन । यसलाई न्युनिकरण गर्दै लैजान देशमा युवा अडिने अवसर राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रोपटक राज्यको कार्यकारी प्रमुख भएयता दोस्रो बजेटमा देशलाई समद्धितर्फ डोर्याउने आशाका नयाँ झिल्काहरु भने अवश्य देखिएकाछन् । यसले प्रम प्रचण्डमा देशका लागि केही गर्ने हुटहुटी रहेको पुनर्पुष्टि गरेको छ भने यसले जनतामा थप उत्साहको सञ्चार गरेको छ । उसो त बजेटमा समेटिएका योजनाहरु सुन्दा अत्यन्त लोकप्रिय र आकर्षक लागेता पनि कार्यान्वयनमा भने अनेकौ चुनौतीहरु रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनैतिक अस्थिरता, मिलीजुली सरकार, सत्ता र शक्तिको चर्को चलखेल, संसदिय गणितमा तेस्रो दलबाट सरकारको नेतृत्व भईरहेको अवस्था जस्ता कारणले योजना जतिसुकै सुन्दर भएता पनि कार्यान्वयनको पाटो भने त्यति सहज नहुन सक्छ । आशा गरौं, देश बनाउने अभियानमा जिम्मेवार दलहरु सँधै एकैठाउँमा उभियून् ।***
