रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तब्य मानिने जापानले नेपाली श्रमिकलाई स्वागत गर्न आतुर छ र त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट सबै प्रक्रिया पनि पूरा गरिसकेको अवस्था छ । जापानले नेपाली श्रमिकहरु सरकारी तवरबाटै जापान आऊन् भन्ने चाहना राखेको पाईन्छ । तर जुन देशका नागरिकलाई रोजगारी चाहिएको हो, त्यही देशले भने उक्त बिषयलाई त्यति महत्व नदिएको जस्तो देखिन्छ । नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा जापानमा नेपाली पठाउने बाटो खुल्ला गरेको छैन । सरकारले एक सयभन्दा बढी देशमा रोजगारीका लागि नेपालीहरु जान सक्ने गरी संस्थागत अनुमतिको बाटो खुला गरेको भएता पनि जापानका लागि भने संस्थागत बाटो खुल्ला गरेको छैन ।
चलनचल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा नेपाल सरकारले न त मेनपावर एजेन्सीहरुलाई जापानमा श्रमिक पठाउने अनुमति दिएको अवस्था छ भने न त सरकारी तवरबाटै कुनै संयन्त्र बनाएर यसको जिम्मेवारी सुम्पिएको अवस्था छ । यतिका वर्षसम्म यो बिषयमा उपयुक्त ब्यवस्थापन नहुँदा नेपालले एउटा आकर्षक रोजगारीको गन्तब्य मुलुकको अवसर उपयोग गर्न सकिरहेको छैन ।
संभव भएसम्म युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको ब्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो । रोजगारीको हक संबिधान प्रदत्त मौलिक हक पनि हो । तर देशभित्रै अझै यो संभव नहुँदा बैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको बाध्यता हो । खाडीमै भएपनि युवाहरु पठाइरहेको देश नेपालका लागि जापानजस्तो मुलुकमा प्राप्त रोजगारीको अवसरलाई अपेक्षित उपयोग गर्न नसक्नु दुखद पक्ष हो । त्यसो भएको हुनाले नेपाल सरकारले एउटा सुस्पष्ट मापदण्ड बनाई विधि प्रक्रिया पुर्याएर जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन बेलैमा एउटा प्रभावकारी च्यानल तयार गर्नुपर्दछ । यो काम गर्न धेरै ढिला भईसकेको छ अझै ढिला गर्दै जाने हो भने यो अवसर नेपालको हातबाट गुम्न पनि सक्छ ।
सन् २०१९ को अप्रिल महिनादेखि जापान सरकारले थप गरेको एसएसडब्लु भिसा क्याटगोरीमा विदेशी श्रमिकहरु जापान भित्र्याउने नीतिअनुसार अन्य मुलुकहरुले यसको भरपुर उपयोग गरिरहँदा नेपालले भने अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन । एकातिर नेपाली युवाहरु मलेसिया तथा खाडी राष्ट्रहरुमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । अर्कोतिर जापान सरकारले दिएको आकर्षक रोजगारीको अवसर उपयोग हुन सकिरहेको छैन । आफ्ना नागरिकहरुका लागि हित हुने बिषयमा राज्यले उपयुक्त समयमा उपयुक्त कदम चाल्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
चर्को अभाव खेपिरहेको जापानको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकहरुको सहज पहुँच हुने वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो । अन्यथा कुनै न कुनै क्षिद्रहरुको उपयोग गर्दै मध्यस्थकर्ताहरुले आफ्नो भूमिका सक्रिय बनाउन सक्ने संभावना रहन्छ । त्यसो भएको हुनाले नेपाल सरकारले जापानको रोजगारीको अवसरलाई गुम्न नदिन प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ । श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा रोजगारदाता राष्ट्र जापानलाई बिश्वस्त बनाउँदै कुनै पनि अनिमियतता नहुने गरी आफ्ना नागरिक लाभान्वित हुने बिषयलाई केन्द्रमा राखी नेपाल सरकारले श्रमनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यो अवसरलाई अब राज्यले त्यति हलुकारुपमा लिईनु हुँदैन । संभवभएसम्म नेपाल सरकारले आफ्नै संयन्त्रबाट बिधि र प्रक्रिया पुर्याएर जापानको रोजगारीको ढोका खोल्नुपर्छ नभए मापदण्ड पुगेका वैदेशिक रोजगार ब्यवसायका च्यानलहरुलाई चापी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अवसरलाई गुम्नबाट बचाउन राज्य चुक्नुहुँदैन ।
जापानमा रोजगारी मात्रै छैन । एकजना नेपाली जापान टेकेकै दिनदेखि उसले जापानको लोभलाग्दो सँस्कार र सँस्कृति पनि देख्छ, सिक्छ । यहाँको सरसफाई, श्रमप्रतिको सम्मान, इमान्दारिता, मिहिनेत र समयको महत्व अनि अनुशासन पनि देख्छ, भोग्छ र थोरबहुत सिक्छ पनि । यो उसको जीवनको अर्को सबैभन्दा ठूलो कमाई हुन सक्छ । केही वर्षको मिहिनेतपछि उसले जापानमा अन्य थप अवसरहरु पनि देख्नसक्छ र त्यसबाट लाभ लिन पनि सक्छ । राज्यको अलमल र अन्यौलताले आफ्ना नागरिकलाई अवसरबाट वञ्चित हुन दिनुहुँदैन । उथलपुथल मन पराउने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र जापानको नालीबेली भोगेका डिपी अर्याल श्रममन्त्री भएको बेलामा पनि यो गाँठो फुकेन भने अब कोबाट आशा गर्ने ? ***
