पछिल्लो समयमा तिब्र गतिमा ओरालो लागेको एनआरएनएको क्रेज अब भने नयाँ शिराबाट सच्चिने र सुध्रिने अवसर जुरेको छ । गएको महाधिवेशनमा उत्पन्न चुनावी विवादका कारण दुई खेमामा विभाजित दुबै पक्षले आफुलाई आधिकारिक एनआरएन दावी गर्दै आएका थिए भने यसअघिदेखिनै बिनोद कुँवर नेतृत्वको शेष घले पक्षले आफुलाई आधिकारिक दावी गर्दै अलग्गै गतिविधि गर्दै आईरहेका थिए । सर्बोच्च अदालतको हालैको फैसलाबाट ती सबै पक्षलाई अबैध घोषणा गर्दै आगामी ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न शेष घलेलाई जिम्मेवारी दिईएको छ । यस घटनाबाट स्वघोषित आधिकारिताको दावी गर्दै आएका तीन पक्षमध्य कसको भागमा के कति नाफा र नोक्सान हात लाग्यो, त्यसबारे बिस्तारै खुल्दै जाला तर संस्थागत शुद्धिकरणका लागि भने यसलाई एउटा स्वर्णिम अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ । उपयोग गर्न सक्ने हो भने संस्थाभित्र थुप्रिएको हालसम्मको फोहोरको डुंगुर, कचडा र कचिंगललाई बढार्दै सङ्लो, सग्लो र अग्लो एनआरएन बनाउने यो भन्दा अर्को उपयुक्त अवसर फेरि जुर्न गाह्रै पर्ला । त्यसैले एनआरएनको भावना र मर्मअनुसार अब संस्थालाई सहि ट्रयाकमा ल्याउने जुन अवसर प्राप्त भएको छ, अभियान्ताहरुले यसलाई अत्यन्त सुझबुझपूर्ण ढंगले बिराट छाती बनाएर भरपुर उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । इतिहासले सुम्पेको यो अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई अब शेष घलेले संस्थाको हितलाई केन्द्रमा राखी बिनापूर्वाग्रह सबैलाई मिलाएर एकढिक्का बनाएर लैजान सक्नुपर्दछ । यसकार्यमा सबै पक्षले विगतबाट पाठ सिक्दै साथ, सहयोग र सकारात्मक भूमिका निर्बाह गर्नुपर्दछ ।
अब विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले मनैदेखि अपनत्व बोध गर्न सक्ने एउटै र सग्लो एनआरएनको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले बिधानमा सदस्यता वितरण सम्बन्धि ब्यवस्था र यसको परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्दछ । नेपालीहरुलाई एनआरएनप्रति आकर्षित गर्न प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रमहरु डेलिभरि गर्न सक्नुपर्दछ जसले गर्दा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले स्वतःस्फुर्त एनआरएनको सदस्यता ग्रहण गर्न सकून् । जबसम्म अरु कसैले लगानी गरेर सदस्यता बनाईदिने र अरुका लागि बनिदिने सँस्कार रहिरहन्छ तबसम्म योग्य र सक्षम नेतृत्व चुनिएर आउने संभावनाको कल्पना पनि गर्न सकिदैन र निश्पक्ष निर्वाचनको संभावना रहदैंन । त्यसो भएको हुनाले सदस्यता वितरण प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका कमजोरीकै कारण एनआरएनभित्र सल्केको डढेलो निभाउन नसक्दा सर्बोच्चको फैसलाबाट आजको अवस्थामा थच्चिनुपरेको हो ।
योग्य प्रतिनिधि छनौट गर्ने विश्वका उत्कृष्ट प्रविधि चलनचल्तीमा आएको धेरै भईसकेको छ । तर हामी भने तामझाम, भिडभाड र तडकभडकमा बढि विश्वास गर्दा परिणाम प्रत्युत्पादक साबित हुन पुगेको घामजस्तै छर्लङ्गै छ । अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, राजनैतिक घुसपैठ, ठूलो धनराशीको चलखेल, भाडाका चुल्ठेमुन्द्रे, जगल्टेहरुको बिगबिगी जस्ता घिनलाग्दो विकृति-विसंगति पछिल्लो दशकमा एनआरएनभित्र मौलाएका क्यान्सर हुन् ।
दुई-दुई वर्षमा हुने एनआरएनको उत्ताउलो चुनावी माहौल र रौनकताका कारण राजधानीका पाँचतारे होटलमा महिनौसम्म हुने मेजपानी, नेतादेखि पत्रकारसम्म, प्रहरीदेखि दोहोरी साँझसम्म प्रभावित हुने गरेको सर्बबिदितै छ । यसप्रकारका गतिबिधि कुनै पनि मानेमा संस्थाको बिधान, भावना र मर्मसंग मेल खाँदैन । अन्ततोगत्वाः यसको परिणामस्वरुप आफुखुशी बिधान संशोधन गरी-गरी एउटै संस्थामा तीन-तीन जना अध्यक्ष बनाईनुका साथै कनिकासरि टिका लगाएर मनमर्जीसंग पद बितरण गरियो र जग हसाउने काम भयो । हुँदा हुँदा संस्थालाई नै तीन-चार टुक्रामा विभाजित गरियो । त्यसको नकारात्मक असर विभिन्न देशमा मिलेर बसेको नेपाली समुदायमा समेत पर्न गयो । के यसको क्षतिपूर्ति बद्री केसी, आरके शर्मा र बिनोद कुँवरहरुले भर्न सक्छन् ? एकले अर्कोको अस्तित्वलाई स्वीकार्न नजानेका विभाजित मानसिकताबाट ग्रसित निजहरु अरुलाई गलाउने क्रममा भित्रभित्रै आ-आफै कमजोर हुँदै आईरहेको सन्दर्भमा आएको सर्बोच्चको फैसला स्वागतयोग्य छ । अब हुने एकताको महाधिवेशनले एनआरएनको गुमेको साखलाई जुरुक्कै उठाउनेगरी सक्षम, इमान्दार र योग्य नेतृत्वको चयन गर्न र फुटेर हैन जुटेर बस्ने सँस्कार राम्ररी सिक्न अभियान्ताहरुलाई सदबुद्धि प्राप्त होस्, नेपाली नयाँ वर्ष २०८१ को हार्दिक शुभकामना । ***
