समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परी दलालमार्फत् वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब दुई महिनाअघि युनाइटेड अरब इमिरेट्स् (यूएई) पुगेका १५ नेपाली अहिले दुबईको मुस्तफा–२६ मा अलपत्र परेका छन् । पोखराको जब प्लेसमेन्ड सर्भिस प्रालिमार्फत दुबई पुगेका उनीहरू सम्झौताअनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाएपछि अलपत्र परेका हुन् । ‘हामी एउटै कामका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पैसा बुझाएर आयौं, तर यहाँ म्यानपावरले सम्झौता गरेअनुसारको काम र तलब पाएनौं,’ अलपत्र परेका १५ जनामध्येका एक चित्रमणि महतोले भने, ‘हामी यहाँ आएको दुई महिना भयो, कम्पनीले काम दिन्छु दिन्छु मात्र भन्छ, यति तारिख उति तारिख काम दिन्छु भनेको पनि दुई महिना भयो, हामी दुई महिनादेखि बन्द कोठामा कामको पर्खाइमा बसिरहेका छौं ।’
नेपालबाट पठाउने म्यानपावरले पनि फेब्रुअरी १८ तारिखभित्र काम दिने भनेको तर त्यो म्यानपावरको भनाइमा पनि विश्वास गर्ने केही आधार नभएको उनले बताए । आफूहरूले एउटा भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हालेपछि म्यानपावरले धम्क्याउने गरेको उनीहरूले बताएका छन् । ‘म्यानपावर पोखराको जब प्लेसमेन्ड भए पनि हामीहरू काठमाडौंको कस्तुरी म्यानपावरबाट आएका हौं, त्यो भिडियो किन राखेको भनेर अहिले हामीहरूलाई थर्काउने गरिरहेको छ,’ महतोले भने । म्यानपावरले एक साता पर्ख दुई साता पर्ख भन्ने गरेको भन्दै झल्याउने गरेकाले तत्काल आफूहरूलाई उद्धार गरेर नेपाल फर्काउन पीडितले माग गरेका छन् । आफूहरू कम्पनीको चाइना क्याम्पमा बस्दा खानाको लागि ३५० दिराम दिएको भए तापनि अहिले अर्को क्याम्पमा सारेपछि १०० दिराम दिएको र त्यहाँ खाना पनि महँगो हुँदा त्यो पैसा पनि सकिएर भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूले बताए ।
अबुधाबीमा रहेको लेबरकोर्टसमेत गरेको भन्दै उनीहरूले कुनै सुनवाइ नभएको बताए । ‘न कम्पनीले काम दिएको छ न पैसा, हामी नेपालबाट चर्को ब्याजमा ऋण काढेर आएका हौं, यहाँ कम्पनीले दिएको पैसाले खानै पुग्दैन,’ अर्का पीडितले प्रश्न गरे, ‘नेपालमा परिवारलाई के पठाउने ?’ आफूहरू लामो समयदेखि कामविहीन बनाएर राखेको पैसा पाउनुपर्ने, आफूहरूलाई सकुशल उद्धार गर्न‘पर्ने, पठाउने म्यानपावरलाई कारबाही गर्न र स्वदेश फर्कने वातावरण मिलाइदिन उनीहरूले यसै सञ्चार माध्यममार्फत श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासलगायत सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
