खानी विभागले २०३३ सालबाटै साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थबारे अध्ययन थालेको हो । भू-वैज्ञानिक तथा भूकम्पीय अध्ययन, भौगर्भिक सर्वेक्षण, खनिज अन्वेषण, पेट्रोलियम अन्वेषण, खनिजजन्य उद्योगको विकास, खनिज प्रशासन, खानी अनुगमन तथा निरीक्षण यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् । तर विभाग सुस्त देखिन्छ । विकसित देशहरुले आफूसँग भएको खनिज र ऊर्जाबाट लाभ लिइरहेको बेला नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभाग के गर्दैछ ? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
खानी तथा भूगर्भ विभागले के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?
यो नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको संघीय कानुन अनुसार स्थापना भएको विभाग हो । हामी मुख्यतयाः खनिजको अन्वेषण, त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने र नेपालको भौगर्भिक अवस्थाको बारेमा विभिन्न प्रकारका सर्भेहरु गरेर कुन ठाउँको भौगोलिक अवस्था कस्तो प्रकारको रहेको छ भन्ने पत्ता लगाउँछौं । यसरी अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि सरकारका विभिन्न निकायहरुले ठुलठूला पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा, पक्की मोटरेबल पूल बनाउँदा, ठूला प्रकारका हाइडो डयामहरु बनाउँदा ठुला बस्तीहरुको स्थापना गर्दा यस भूभागको अवस्था अनुसार यस्तो किसिमले संरचनाहरु बनाउनुपर्छ यस्तो पूर्व सावधानीहरु अपनाउनुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिने गर्दछ । अर्को कुरा भूकम्पीय अध्ययन गर्ने काम पनि यही विभागको हो । यसका लागि हामीले देशभर ४२ वटा भूकम्पीय स्टेसन र ५२ वटा जिपियस स्टेसन राखेर भूकम्पको गतिविधिलाई अध्ययन गर्दै ४ रेक्टरभन्दा बढीको भूकम्प गयो भने सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी गराउने गर्दछौं । भूकम्पका विभिन्न विश्लेषण गरेर भविष्यमा कुन क्षेत्रमा बढी जोखिम छ, कसरी पूर्व सावधानी अपनाउने भन्ने जानकारी दिने पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो ।
यहाँहरूको बेवसाइटमा विभागको प्रमुख क्रियाकलापमा ‘पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण’ भन्ने छ, ग्यासबारे विभागबाट अहिलेसम्म के कति खोज अनुसन्धान भएका छन् ?
त्यो अन्वेषण भनेको पेट्रोलियम ग्याससम्बन्धी हो । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने काम पनि गरिरहेका छौं । त्यसका लागि १० वटा ब्लकमा विभाजन गरेर काम गर्दै आएका छौं । अहिले आएर दैलेख जिल्लाको नाभिस्थान, श्रेयसस्थान लगायतका क्षेत्रमा अन्वेषणको लागि हामीले चीन सरकासँग जिटुजी सम्झौता गरेर काम भइरहेको छ । आगामी फागुन महिनादेखि त्यस क्षेत्रमा गहिरो डिलिङहरु गरेर करिव ४ महिना अर्थात् असारभित्र हामीले तेलको भण्डार कति परिमाणको छ भन्ने पत्ता लगाउने काम सम्पन्न गर्छौ । यसका लागि हाम्रा प्राविधिकहरुसँग समन्वय गरे चिनियाँ प्राविधिकहरुले काम गरिरहेकै छन् । ०७६ फागुनमा विभाग र चिनियाँ जियोजिकल सर्भे कम्पनीबीच अन्वेषण र उत्खनन गर्न २ अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्झौता भएपछि अहिलेसम्म मुख्य पोइन्टको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । अन्तिम ड्रिलिङबाट के कति परिमाणमा ग्यास र पेट्रोल छ भनेर पत्ता लाग्नेछ । यसले देशकै आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त हुनेमा हामी आशावादी छौं ।
तर अन्वेषण क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणमा विवाद थियो । त्यो समाधान भइसकेको हो ।
अहिले स्थानीयसँग कुनै विवाद छैन । भैरवी गाउँपालिका-१ भिरखेतमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण गरिसक्यौं । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण क्षेत्रका २७ घरपरिवारले मुआब्जा स्वरुप प्रतिरोपनी १ लाख ७५ हजार वितरण गरिएको छ । मुआब्जा वितरण भएर खानी तथा भूगर्भ विभागका नाममा लालपुर्जासमेत आइसकेको छ । अब कामका लागि बाहिरी क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन । अब ज्वाला बलेको स्थानका ३ ठाउँमा ड्रिलिङको काम सकिन्छ । वर्षौंदेखि ग्यास बलेको पादुका, श्रीस्थान र नाभीस्थानमा कम्तीमा ४ किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । विभिन्न चरणमा गरिएका सर्भेका आधारमा अन्तिम चरणको काममा पुग्न सक्षम भएका हौं । यस पटक गरिएको ड्रिलिङले पेट्रोलको भण्डारण र गहिराइ मापन हुनेछ ।
विभिन्न प्रकारका खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् गर्दा लगानी लागतको अनुमान कसरी गरिन्छ ?
हामीले यस खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गर्दा सबैभन्दा पहिला त्यसको प्राविधिक पाटोबाट अध्ययनहरु गर्दछौं । प्राविधिक हिसावले त्यसको उत्खनन् सम्भव छ वा छैन, त्यसको भण्डारण कति छ, कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । त्यहाँसम्म राजमार्गको पहुँच कस्तो छ, बजार कहाँ-कहाँ छ ? उद्योग कुन स्थानमा स्थापना गर्न सकिन्छ ? यस्का अलवा उत्पादित कच्चा पदार्थलाई रिफाइनरी गर्न सकिन्छ वा सकिन्न यी सबै प्रकारका कुराहरुलाई सूक्ष्म र मिहिन ढंगले अध्ययन गरे पछि त्यसबाट प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय हर किसिमले उपयुक्त देखिएको खण्डमा मात्रै यसलाई सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । हामीले अहिले गरिरहेको भनेको प्राविधिक पक्षको अध्ययन अनुसन्धान मात्र हो ।
पछिल्लो समय खानीजन्य कुराहरु पनि उद्योगकै रुपमा विकास हुन लागेका छन् । अझ त्यसमा पनि खानी उत्खननको लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने विकृती व्यापक छ भन्ने सुनिन्छ । कसरी रोक्ने यसलाई ?
खानी उत्खननका लाइसेन्स झोलामा बोकेर मात्रै बसेका छन् भन्ने कुरा विभिन्न समयमा सञ्चार माध्ययमा आउने गरेका छन् । तर यसको वास्ताविकता त्यस्तो होइन र हाम्रो कानुनले नै विभिन्न प्रावधानहरु राखेको छ । सुरुमा अन्वेषणको लागि ४ वर्षको समयावधि तोकिएको हुन्छ । त्यसपछि त्यो कम्पनीले उत्खननको काम गरिरहेको, वार्षिक प्रगति विवरण बुझाएको छ भने हाम्रा प्राविधिकले निरीक्षण गरेपछि साँच्चिकै थप समय चाहिएको रहेछ भने मात्रै दुई वर्ष थप गर्ने कानुन छ । ६ वर्षमा सबै काम सकेर हर किसिमले उपयुक्त छ भनेमात्रै हामीले लाइसेन्स दिने गरेको छौं । काम नगर्नेहरुको लाइसेन्स नै रद्ध गर्दछौं ।
हालसम्म कतिवटा कम्पनीले खानी उत्खननको लागि लाइसेन्स लिएका छन् । उनीहरुको प्रगति विवरण कस्तो छ ?
अहिलेसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने लगभग १६० वटा कम्पनीले खानी उत्खननको लागि लाइसेन्स लिएकोमा ६० वटा जति खानी सञ्चालनमा छन् । यसमा पनि ४३ वटा चुनढुंगामा आधारित खानी उद्योग छ । ती खानीबाट उत्पादन भएका चुनढुंगाबाट नेपाली सिमेन्ट उद्योगले क्लिंकर र सिमेन्ट उत्पादन गर्छन । पछिल्लो समय नेपालले क्लिंकर निर्यात समेत गरिरहेको छ । यसका साथै खरी (टल्क) सम्बन्धी उद्योगहरु पनि रहेका छन् । समग्रमा यस्ता उद्योगहरु क्रमशः बढ्दै गएका छन् । यसबाट राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्वसमेत प्राप्त भइरहेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँगुमा रहेको नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट र दोलखाको खरिढुंगा जस्ता ठूला उद्योगहरु पनि लामो समयदेखि बन्द छन् । यसलाई सञ्चालन गर्ने कुनै योजना छैनन् ?
तत्कालीन समयमा नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट भन्ने कम्पनीले लाइसेन्स लिएर त्यसको उत्पादन सुरु गरेको हो । त्यो खरिढुंगा एसियाकै धेरै परिमाण रहेको स्थान हो । यसमा नेपाल सरकार, खेतान समूह र झुनझुनवाला लगायतको शेयर छ । त्यतिबेला खरिढुंगाबाट चुनढुंगा ल्याएर लामोसाँगुमा उद्योग स्थापना गरिएकोमा जुन किसिमले त्यहाँबाट डिबिएम बनाउने काम भयो त्यो कम गुणस्तरको भएको कारण त्यसले बजार पाउन सकेन । भारत निर्यात गर्ने गरिएको थियो तर त्यहाँ चाइनिज कम्पनीहरुले हाम्रो भन्दा धेरै सस्तोमा निर्यात गरेकाले हाम्रो उत्पादने बजार नपाएर उद्योग बन्द भएको हो । यस उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनेबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको भन्ने मैले पनि सुनेको हुँ । अरु विस्तृत कुरा त मन्त्रालयबाटै थाहा हुन सक्ला ।
केही समयअघि काठमाडौंको जोरपाटीमा ग्यास निस्केको भनिएको थियो । हामीकहाँ देखिने यी कस्ता ग्यास हुन् ?
करोडौं वर्षअगाडिको कुरा गर्ने होे भने काठमाडौं एउटा तलाउ थियो । तलाउमा माटो, पातपतिंगर र कीराहरू समय क्रमसँगै जम्मा हुँदै गए । पछि ती सडेर मिथेन ग्यास (गोबर ग्यास) बन्न गयो । जोरपाटीमा पनि डिप बोरिङ बनाउन करिब तीन सय फिट खन्ने क्रममा मिथेन ग्यास निस्केको थियो । मिथेन ग्यास निस्केको यो पहिलोपटक भने होइन, यसअघि पनि काठमाडौंमा मिथेन ग्यास फेला परिसकेको छ । यस्तो सबै स्थानमा हुँदैन, जहाँ पहिले ताल थियो, त्यस्तो स्थानमा मात्र यसरी ग्यास निस्कने गर्छ । यो पेट्रोलियमभन्दा फरक ग्यास हो । अहिले काठमाडौंमा डिप बोरिङ धेरै ठाउँमा बनाइने क्रम जारी छ । गहिरोसँग खन्दा ग्यास निस्कने सम्भावना रहन्छ ।
अन्त्यमा यी ग्यासको प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना कत्तिको छ ?
अहिले नेपालमा मिथेन ग्यास र पेट्रोलियम ग्यासको सम्भावना रहेको पाइन्छ । काठमाडौंमा डिप बोरिङ बनाउने क्रममा मिथेन ग्यास निस्किरहेको छ भने दैलेखमा पेट्रोलियम ग्यास पनि निस्केको छ । धेरै वर्षअगाडि काठमाडौं उपत्यकामा एउटा अध्ययन भएको थियो । त्यतिबेला यहाँको जनसंख्या थोरै थियो । धेरै घर नबनेकाले ग्यासलाई पाइप लाइनबाट बाँड्ने वा प्रयोग गर्न सकिने भन्ने रिपोर्ट त्यतिखेर आएको थियो । अहिलेको सन्दर्भ हेर्ने हो भने मानिसको जनसंख्यासँगै घरहरू बाक्लिँदै गएका छन् । अब पाइपबाट बाँड्न सकिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । पहिले अनुसन्धान गर्दा जुन स्थानमा ग्यास छ भन्ने पक्का वा विश्वास गरिएको थियो । अहिले धेरै ठाउँमा डिप बोरिङ गर्दा पानीका माध्यमबाट पनि ग्यास बाहिर निस्केको हुन सक्छ । पहिले गरिएको अनुसन्धानका आधारमा काठमाडौंमा ५० हजारको परिवारलाई तीस वर्ष पुग्ने ग्यास छ भनिएको थियो । तर अहिले जनसंख्या एकदमै बढिसक्यो । त्यसबाहेक पाइपबाटै बाँड्न सकिन्छ वा सकिँदैन, त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ, जो एकदमै महँगो पर्न जान्छ । अहिले डिप बोरिङले गर्दा यति नै ग्यास छ भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।
