प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘गणतन्त्रमाथि खतरा पैदा भएको’ अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्त फरक विषयले गर्माएको छ । यस्तो चर्चा अहिले अरू धेरैतिर पनि विस्तार भएको छ । मुख्यतः विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको समूह र अरू केही थप समूहले पछिल्लो परिवर्तनका उपलब्धि उल्ट्याउने घोषणासहित आन्दोलन गरिरहँदा सरकारका क्रियाकलापले भने ऊ भयभीत बन्दै गएको कतिपयको भनाई छ । के मुलुकको पछिल्लो परिवर्तनको सबभन्दा ठूलो परिणाम मानिने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा पैदा भएको हो ? हो भने को’बाट पैदा भयो ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
गणतन्त्रमाथि खतरा पैदा भएकै हो ? के लाग्छ यहाँलाई ?
गणतन्त्र खतरामा परेको जस्तो त म देख्दिनँ । यो कुरा खतरा देखिरहेकाहरूले नै बताउने कुरा हो । राजनीतिक दलहरूले के–के बाट खतरा देख्नुभो ? राज्यका सबै संयन्त्र, साधन र स्रोत उहाँहरूसँगै छन् । राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले हेर्दा मैले त कुनै खतराको अवस्था देखेको छैन । के कुरालाई उहाँहरूले खतरा देख्नुभएको हो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला । अहिले प्राप्त उपलब्धि, गणतन्त्र खतरामा छ भनेदेखि त्यो उहाँहरूकै (राज्य सञ्चालक दल) अकर्मण्यताले मात्र खतरामा पर्ने हो । किनभने उहाँहरूले जनतालाई यसको डेलिभरी गर्न जे गर्नुपर्थ्यो, गर्न सक्नुभएन । त्यसकारण जनतामा निराशा देखिएको छ । यही निराशा देखेर उहाँहरू भयभीत बन्नुभएको हो कि भन्ने लाग्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक गणतन्त्र खतरामा प-यो भनिरहनुको अर्थ के हो त ? गणतन्त्र कमजोर पार्न चाहने शक्तिहरू जुरमुराए भनिन्छ नि !
त्यस्तो कुनै खालको चलखेल देश बाहिरका शक्तिहरूले गरे भनौँ भने त्यस्तो केही देखिँदैन । उनीहरूका आ-आफ्नै स्वार्थ छन् र त्यसमा खतरा पैदा हुने कुनै खालको काम नेपालका सत्ताधारी शक्तिले गरे जस्तो उनीहरू (अमेरिका, भारतलगायत)को अभिव्यक्तिबाट देखिँदैन । चीनबाट त सामान्यतया यस्तो खतरा आउने अवस्था नै रहन्न । किनभने नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग बढी अभिरुचि भारत या पश्चिमा जगतलाई हो । चीनलाई उसको सुरक्षामा नेपालबाट खतरा नहोस् भन्ने बाहेक धेरै कुरा चाहिएको बुझिँदैन । आन्तरिक रूपमा हेर्दा अहिले जो जसले आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन्, उनीहरू त्यत्रो ठूलो संगठित शक्ति वा व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउने तागत राख्ने हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन । तर सरकारमा रहेका दल र अरू दल पनि किन यस्तो भनिरहेका छन्, थाहा छैन । अहिलेको समस्या भनेको सरकार सञ्चालन प्रभावकारी नहुनु, प्रतिपक्षले आफ्नो रचनात्मक भूमिका नखेल्नु हो । सरकार आफै हिँड्न खोजेको बाटोमा धरमराएको देखियो ।
भनेपछि जनतामा रहेको चरम निराशालाई आशामा बदल्न मूलधारका (सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै) दलहरू असमर्थ भएका हुन् ?
यही देखियो, आवश्यक कानून बनाउने काममा कुनैबेला प्रतिपक्षले भाँजो हाल्यो, तर प्रतिपक्षका कारण यस्तो अवस्था आयो भन्ने भाष्य बनाउन सरकारले नै सकेन । कमसेकम त्यस्तो भाष्य निर्माण गर्न सकिएको भए प्रतिपक्ष बाध्य हुन्थ्यो । यस्ता कतिपय काम हेर्दा सरकार अलमलिएको देखिन्छ । तर यही कारण व्यवस्था नै खतरामा परिसक्यो भन्न मिल्दैन । मलाई के लाग्छ भने स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले दिएको धक्का र अहिले रास्वपा जस्ता दलको उदयले पुराना दलहरूमा असर परेको देखिन्छ, यो त्यही असर हुनसक्छ । नयाँ शक्तिको उदयले भोलि खतरा पैदा हुनसक्छ, आफ्नै अस्तित्वमाथि खतरा पैदा हुनसक्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ । तर गणतन्त्रका विरुद्धमा, परिवर्तनकै विरुद्धमा मुलुकभित्र ठूलो मूभमेन्ट भएको म देख्दिनँ । हो, जनतामा निराशा छ । त्यो पर्याप्त छ । त्यसलाई समेटेर विभिन्न शक्तिले मूभ गर्न सक्छन् । तर त्यसलाई चिर्ने भनेको त जनतामा व्याप्त निराशालाई आशामा बदलेर हो नि । त्यसो गर्ने शक्ति जोसँग छ, जोसँग स्रोत र साधन छ, उसले नै गरेर देखाउने हो । उसैले यस्तो र उस्तो भन्ने होइन ।
शासनप्रति, मूलधारका दलप्रति सडकमा देखिएको आक्रोशले के संकेत गर्छ ?
अहिले बैंकबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेकाहरू यसको अग्रभागमा देखिन्छन् । हिजो आफैँले हुर्काएका बढाएका गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू त्यसमै मिसिएका छन् । गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरूको पिलर जस्तै बनेको छ एमाले । उसैले ‘ब्याक अप’ दिएर राप्रपा यो ठाउँमा आएको हो । चुनावमा उसलाई एमालेले क्षणिक लाभ र स्वार्थका लागि पुलपुल्याएको हो नि । अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्नै क्षेत्रबाट हार्छु कि भनेर एमाले अध्यक्षले अहिलेका राप्रपा अध्यक्षलाई पुलपुल्याएका हुन् नि । नत्र उनी अघिल्लो पटक नै चुनाव हार्ने थिए । दोस्रो पटक पनि आफ्नै पार्टीभित्रका फरक मत राख्नेहरूलाई पाखा लगाउन ठाउँ-ठाउँमा चुनावी गठबन्धन गरेको ओली नेतृत्वको एमालेले नै हो नि । संगठित रूपले अहिलेको परिवर्तन विरुद्ध कुनै पार्टी छ भने त्यो राप्रपा हो । तर उसले त्यस्तो आन्दोलन गरेको देखिँदैन । अहिले एउटा मेडिकल व्यवसायी (दुर्गा प्रसाईँ), जसलाई पहिले माओवादी र पछि एमालेले पुलपुल्यायो । दुवैतिरबाट मोह भंग भएर ठूलो ऋणमा डुबेपछि त्यस्तै ऋणमा डुबेकाहरूलाई साथमा लिएर अगाडि आउन खोजेका देखिन्छन् । त्यो शक्ति संगठित छैन । उनले उठाएको विषय यस्तो छ कि कतै जनताको असन्तुष्टिले अर्कै गति लिन्छ कि भन्ने आशंका थियो । तर त्यसो भएन, उनको आन्दोलन प्रभावहीन रह्यो ।
सरकारले सही दिशा दिन नसक्नु र प्रतिपक्षीले सशक्त भूमिका नखेल्दाको परिणाम हो ?
यदि गणतन्त्रमाथि कुनै खतरा छ, संविधानले संस्थागत गरेका विषयमाथि कुनै खतरा छ भने परिवर्तनका पक्षधरहरूबीच न्यूनतम समझदारी नभएका कारणले हो । संविधानले परिकल्पना गरेको जुन संघीय संरचना छ, त्यसलाई अवमूल्यन गरेर प्रदेशहरूलाई अधिकारविहीन बनाउने केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भयो । आखिर संविधानमा लेखेर मात्र त हुँदैन नि । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ, तर केन्द्रले त्यो अधिकार नै दिन चाहिरहेको छैन । त्यो कसले गरेको छैन भन्दाखेरि जसको हातमा तालाचाबी छ, उसैले गरेको छैन । हिजो केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेनन्, अहिले प्रचण्डले गरेनन् । शासन सञ्चालनसँग सम्बन्धित काम जुन लयमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसो भएन । जस्तो भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारले अलिकति खुट्टा टेक्न थालेको हो कि भन्ने लागेका बेला सत्तारुढ र प्रमुख दलकै नेताहरू मुछिएपछि त्यसमा सरकार इतिहासकै कमजोर र निरीह बन्नपुग्यो। किनभने यो सरकार आफ्नो तागतले मात्र सत्तामा छैन । गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दलको स्वार्थलाई हेरेर हिँड्नुपरेको छ । भ्रष्टाचार विरोधी कदम चाल्दा नै उसको स्वार्थमा आघात पुग्यो र त्यहाँबाट जुन किसिमको दबाब आयो, त्यसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण या प्रतिपक्षसँग जोडिएका चिया बगानसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारसम्म प्रभावित बने। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व गरेकै दलका मानिसहरू जोडिएको प्रकरण हेर्दा सरकार आफै हिँड्न खोजेको बाटोमा धरमराएको देखियो ।
यी स-साना समूहले वितण्डा गर्नसक्ने वातावरण कसरी निर्माण भयो ?
२००७ सालदेखि अहिलेसम्मका परिवर्तन संस्थागत भएनन् । २०७२ सालमा संविधान आउँदा तराई मधेशका केही दल–संगठनको असन्तुष्टिका बाबजुद संस्थागत त भयो । तर यो परिवर्तनले जनतालाई के दियो भन्ने मूल प्रश्न हो । दिएका कुरा केही छन् भने पनि प्रचार भएन । जस्तो, अहिले अधिकांश काम गाउँमै हुन्छ । वडा कार्यालयमै ९० प्रतिशत काम हुन्छन् । यो कुरा जनतालाई बुझाउन सक्नुप-यो नि । काम गर्दा कहाँनेर कठिनाइ छ, त्यो फुकाएर जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्ने हो । त्यसबाट जनताले परिवर्तन सही बाटोमा गएको आभास गर्छन् ।
बेथिति बढ्दै गएपछि जनतामा निराशा नै छाउने हो । त्यसकारण परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक दलहरूले जनतालाई बुझाउन सक्नुप-यो । हामी जान खोजेको बाटो यो हो, हामी यहाँ छौँ भनेर बुझाउन सक्नुप-यो । यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नै तालमेल छैन । प्रतिपक्षले आफूले गर्न पाएन भनेर अर्कोलाई गर्न नदिने र सत्तापक्षले आफूले गर्न नसकेको कामको भारी प्रतिपक्षलाई देखाउने काम भइरहेको छ । यो गलत हो । अहिलेको सबभन्दा ठूलो कुरा भनेकै सेवा प्रवाह हो । नयाँ आएका शक्तिहरूले पुराना दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिलाई जितेको हो । अतः जनमत जाँच्ने आधार निर्वाचन हो । सडकमा कसैले जुलुस निकाल्दैमा जनमत जाँचिँदैन । यी सबै तथ्यले के भन्छन् भने गणतन्त्र, परिवर्तन खतरामा छैन । जनता त्यतातिर गएका छैनन् । जनता बरु असन्तुष्ट भएर नयाँ नायक खोज्दैछन् । यो यथार्थ हो । तर अहिलेको परिवर्तनलाई पछाडि लैजान खोजेको देखिएको छैन ।
कतै नेपालले अँगालेको संवैधानिक व्यवस्थाकै खोट पो हो कि ?
अहिले हामीले अपनाएको संवैधानिक व्यवस्था खासगरी प्रतिनिधित्वको हिसाबले एकदमै राम्रो छ । यो अन्य देशको भन्दा पनि राम्रो व्यवस्था हो । भारतलगायतका देशहरूको हेर्ने हो भने यो छैन । यसमा हाम्रै उत्कृष्ट छ । तर, प्रश्न कहाँनेर हो भने हामीले अपनाएको व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूले पूर्ण बहुमत ल्याएर सरकार सञ्चालन गर्न सक्दैनन्/पाउँदैनन् । नेपालले अहिले अँगालेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ । त्यो प्रणालीबाटै एउटै दलले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था दिँदैन । ७४ सालमा पनि एउटै घोषणापत्रबाट निर्वाचन गएर पनि तत्कालीन नेकपामा एमाले र माओवादी थिए । पछि उनीहरू आफैँले सरकार बनाए । तर, एउटै दलले त्यसरी पूर्ण बहुमत ल्याएर सरकार गठन तथा सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । यसो हुँदा मुलुक चल्ने भनेको गठबन्धनबाटै हो । अब गठबन्धनको हविगत त अहिले पनि देखिरहेकै छौँ । मुलुक गठबन्धनबाटै अगाडि बढ्ने हो तर, नेताहरूमा गठबन्धनको संस्कृति छैन । दलहरू, नेताहरू गठबन्धनप्रति इमानदार छैनन् । र, जबसम्म नेताहरू गठबन्धनप्रति इमानदार ठहरिँदैनन्, तबसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहिरन्छ । जनताहरूको अपेक्षा एकतिर भइरहन्छ, नेताहरूको चालबाजी अर्कोतिर भइरहन्छ । र मुलुक र जनतालाई शून्य हात परिरहन्छ ।
त्यसो भए पछिल्लो परिवर्तन र व्यवस्था उल्ट्याउने हिसाबले गतिविधि भएका छैनन् ?
अहिले जनतामा असन्तुष्टि छ, त्यो यथार्थ हो । तर परिवर्तन नै उल्टिएर जाने हदसम्म केही देखिएको छैन । अहिले नै व्यवस्था, परिवर्तनलाई उल्ट्याउने गतिविधि भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नयाँ परिवर्तनपछि जसले सत्ता चलाइरहेका छन्, यो अवस्था उनीहरूको अक्षमताको परिणाम हो । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आउँदा दुई किसिमले हुन्छ- एउटा अग्रगामी र अर्को पश्चगामी । नेपाल अहिले पश्चगामी बाटोमा जान केही शक्ति र सडकमा आएको जनताको भीडले मात्र सम्भव छैन । असंगठित हिसाबले जनता सडकमा आउँदा वा दुर्गा प्रसाईँले नेतृत्व गरेर व्यवस्था पल्टिन्छ भन्ने लाग्दैन । त्यसका लागि कुनै न कुनै संगठित शक्ति आउनुप-यो । नेपालमा अहिले त्यो शक्ति कोहीसँग देखिँदैन । निर्वाचनबाट देखिएको छ, राप्रपासँग त्यो शक्ति छैन । त्यसकारण जनता सडकमा आएर परिवर्तन नै धराशायी हुने खालको स्थिति आउँछ भन्ने लाग्दैन । जनतामा असन्तुष्टि छ, त्यसलाई राज्य सञ्चालक दलहरूले सम्बोधन गर्ने हो ।
