पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भटाभट विदेशी ऋण लिइरहेको छ । भुरादेखि बुढासम्मलाई नेपालको सार्वजनिक ऋण झण्डै २६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको थाहा छ । मुलुकको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जना छ, एक जनाको थाप्लोमा करिब १ लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण पुगेको छ । भर्खर जन्मेको शिशु समेतले ऋणको भारी बोकेका छन् । तर, कुन देशबाट कति रकम आयो ?
त्यो रकम कहाँ गयो ? नेपाली जनतालाई थाहा छैन । किन कि जनताले त्यो पैसा देखेका पनि छैनन्, खाएका पनि छैनन् । खाने त राज्य सञ्चालक, नेता, भूपू राजा, सरकारी कर्मचारी, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत हुन् । बचेको निर्माण र सरकारी खर्चमा जाने गरेको छ । पहिलो कुरा त देश सबै नेपालीको हो । जो–जोसँग नेपाली नागरिकता छ, ती सबैको देश हो नेपाल । तर, ऋण लिने बेलामा त जनताको अनुमति लिइएन । जनतालाई पैतालामुनि राखेर केही ‘दलाली’हरूले देश चलाउने नाममा धमाधम ऋण लिए । देशलाई नै धितो राखेर ऋण लिइयो । केही वर्षमै सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढ्यो । विकास गर्ने भन्दै ऋण लिने अनि मिलीजुली खाने प्रवृत्ति मौलाउँदा नेपालीले खाँदै नखाएको ऋणको भारी बोक्नुपरेको छ । यस्तै रह्यो भने अबको दुई वर्षमा २६ खर्बको दोब्बर हुन्छ । सरकारले एउटा देशबाट ऋण लिन्छ, अर्को देशको किस्ता तिर्छ ।
यता पनि ऋण, उता पनि ऋण । अहिले मुलुकको अवस्थाबारे सबैलाई राम्रो ज्ञान छ । देशको अर्थतन्त्र कुन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ ? त्यो पनि छर्लङ्ग छ । राजश्व निकै न्यून मात्र उठिरहेको छ । उठेको राज्यले सरकारी खर्च नै धान्न पुग्दैन । आम्दानी छैन, खर्च भने बढेको बढ्यै छ । सरकारलाई यतिबेला सरकारी खर्च धान्न नै महा मुस्किल छ । पैसा नहुँदा विभिन्न क्षेत्रको भुक्तानी रोकिएको छ । जनताले कर तिर्लान्, विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउलान् र विदेशीको ऋण तिरौँला भनेर सरकारले नसोच्दापनि हुन्छ । किन कि जनता आफैँ नाजुक स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । राज्य सञ्चालकहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र ठिकठाक छ भनेपनि जनताले पत्याउँदैनन् । किन कि बजारको अवस्थाले नै त्यसलाई पुष्टि गर्दछ । श्रीलंका अहिले बल्लतल्ल अप्ठेरो अवस्थाबाट उठिरहेको छ । देशमा कठिन परिस्थिति आएको थाहा हुनेबित्तिकै उनीहरू सडकमा उत्रिए । राष्ट्रपतिलगायतलाई लखेटे । विदेशी ऋण तिर्न सक्दैनौँ भनेर हात उठाए । जसले गर्दा श्रीलंका जोगियो । आज श्रीलंका रहनु र फेरि उठेर त्यहाँसम्म आइपुग्नुमा जनताको ठूलो भूमिका छ । श्रीलंकाको अवस्था नेपालमा नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले जनताले सरकारलाई खबरदारी गर्न आवश्यक देखिएको छ । विदेशी ऋण मिनाहा गर्न सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । थप ऋण लिने कार्य मात्रै भइरहेको छ ।
जनताले पनि खबरदारी नगर्ने हो भने त भोलि नेपाल नै सिद्धिने अवस्था आउँछ । देशलाई यतिबेला कार्यकर्ताको भन्दा धेरै जनताको आवश्यकता छ । जनता कार्यकर्ता बनिदिँदा पनि मुलुक तहसनहस बन्यो । पार्टीको कार्यकर्ताभन्दा पहिले जनता हौँ भन्ने कुरा अब सबैले बुझ्न जरुरी भइसकेको छ । नेताहरूले आफ्नो मन मर्जी चलाए । जसले गर्दा देशमा बेतिथि बढ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल बदनाम बनेको छ । देश लथालिङ्ग छ, भ्रष्टाचार मौलाएको छ । नेताहरूले काखी च्याप्दा ठूल्ठूला व्यापारीहरूले कर छलेका छन् । जनताले नेताहरूलाई अझैपनि सुध्रिने मौका दिन्छन् । उनीहरूले राष्ट्र र जनताको हित हुनेगरी काम गर्नुपर्यो । भ्रष्टाचार गरेर जोडेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्यो । जनतालाई ख्यालख्याल सोच्नु भनेको नेता र सरकारी कर्मचारीको ठूलो भूल हो । जनताको बलमा विभिन्न मितिमा राजनीति परिवर्तन भयो । राजाले दरबार छोड्नुपर्यो । देशमा जनताभन्दा ठूलो कोही छैनन् भन्ने कुराको हेक्का सबैले राख्न जरुरी भइसकेको छ । नेताले जति मनोमानी चलाउनुथ्यो, चलाइसकेँ । पानी टाउकोभन्दा माथि गइसकेको छ, कति सहने ? अहिले पहिलेको जस्तो अवस्था छैन । शिक्षा, सञ्चार नहुँदा त राजनीति परिवर्तन भयो ।
अहिले धेरै जनता शिक्षित भइसकेका छन् । कुनै न कुनै माध्यमबाट जनता सञ्चारसँग जोडिएका छन् । अनि अझैँपनि जनतालाई कमजोर सोच्नु राज्य सञ्चालक र सरकारी कर्मचारीहरूको गल्ती हो । जनताले चाहे भने यहाँ जेपनि हुन सक्छ । कुरो यतिमात्र हो कि जनता अहिलेसम्म हेरिरहेका छन् । केही होला कि भनेर कुरेर बसिरहेका छन् । तर, जब जनता तात्छन्, तब सबैको मनोमानी गर्ने दिन सकिन्छ । देशको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ, सबै पार्टीलाई एकअर्काको खुट्टा तान्दै ठिक्क छ । देश जाओस् भाँडमा, हामीलाई त सत्ता चाहिएको होजस्तो चर्तिकला नेताहरूले देखाइरहेका छन् । एकअर्कामाथि हिलो छ्यापेरै भ्याइनभ्याइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले २०८४ सालको चुनावमा सबै सीट आफूले जित्ने बताएका छन् । पहिलो कुरा त २०८४ सालसम्म देश रहन्छ कि रहँदैन ? थाहा छैन । जनताको अवस्था के छ ? यो विषयमा कसैलाई मतलब छैन । सत्तामा जान पाइन्छ कि पाइँदैन ? भन्ने कुरामै सबै केन्द्रित छन् । मुलुकमा बढेको विदेशी हस्तक्षेप, बजार महँगी, व्यापार घाटा, बेरोजगारीको बारेमा कोही बोल्छ ? पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुलुकले नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । तर, सरकारका प्रतिनिधिहरूको यसमा ध्यान छैन । खुट्टा तानेरै भ्याइनभ्याइ हुनेले यस्ता विषय हेर्न पनि भ्याउँदैनन् ।
महँगीले आकाश छोएको छ । सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ । बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने चिन्तामा हुन्छन्, सर्वसाधारण । रोजगारी छैन । बेरोजगारको संख्या बढेको बढ्यै छ । बजारमा देखिएको मन्दीसँगै रोजगारहरू पनि बेरोजगार बनेका छन् । व्यापार घाटाले मुलुकको बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई झनै शिथिल बनाएको छ । देशको आफ्नो उत्पादन केही छैन, अनि व्यापार घाटा नहुनु पनि किन ? स–साना सामानका लागि अन्य मुलुकको मुख ताक्नुपरेको छ । भएका कलकारखाना पनि ‘बिचौलिया’हरूले बन्द गराइहाले । नेपाललाई विदेशीको व्यापार गर्ने थला बनाएका छन् । विकासको मूल फुटाउँछौँ भन्दाभन्दै देश नै ध्वस्त बनाइहाले । मूल फुटाउनु त परको कुरो कतै विकासको छिद्रो पनि देखिएको छ । यति हुँदासम्म पनि जनता मौन छन् । सरकार अहिलेपनि जनताले केही गर्न सक्दैनन् भनेर घमण्ड गरेर बसेको छ । जनता सडकमा उत्रिए भने सेना र प्रहरी लगाएर तह लगाउँछौँ भन्ने सोच राज्य सञ्चालकहरूको छ । २०६१ माघ १९ गते राजाले जनताको अधिकार खोसेर आफ्नो हातमा लगे । २०६२–६३ सालको १९ दिने आन्दोलनपछि राजाले जनताको अधिकार जनतालाई नै सुम्पिए । २०६५ जेठ १५ गते लोकतन्त्र घोषणा भएपछि राजाले दरबार छोडे । उनीसँग सेना थियो तर उनले सर्लक्क दरबार छोडेर नागार्जुन गए ।
अहिले पनि राजा नेपालमै बसिरहेका छन् । राजा मठमन्दिर जाँदा जनताले स्वागत गर्छन् । किन कि उनले जनताको नासो पनि फिर्ता गरिदिए र दरबार छोड्ने बेलामा एक जना नेपाली पनि मारेनन् । त्यसैले, नेताहरूले जनतामाथि दमन गर्छौं भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । किन कि दमनको मूल्य ठूलै चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । नेताहरूको अबचाहिँ चेतना आओस् । जनतालाई भ्रममा राखेर सत्ता चलाइरहन्छौ र विदेशीबाट ऋण ल्याएर मोजमस्ती गर्छौं भन्ने सोच अहिलेपनि सरकारका प्रतिनिधिहरूको छ । यो सोच टुट्न धेरै बेर लाग्दैन । राज्य सञ्चालकहरूले जनताको कुरा नसुन्ने र आफ्नो शासन मात्र चलाउन खोज्ने हो भने यिनीहरू टिक्लान् भन्न सकिँदैन ।
- अनुसा थापा, भक्तपुर
