काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई गरेको प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिमकालीन आदेश जारी गरेपछि नागरिकताको विषयलाई लिएर चौतर्फी विवाद बढेको छ । यसले एकातिर राष्ट्रपति पौडेलले अपनाउनुभएको प्रक्रिया नै गलत भएको टिप्पणी भइरहेको छ भने अर्कातिर नागरिकताको विषयलाई राजनीतिक विवादको पाटोबाट समेत हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमण जानुअगावै नागरिकता विधेयकलाई पारित गरेर मात्रै जानु पछाडि नागरिकताका सवालमा राजनीतिक स्वार्थ मिसिएको आँकलन गरिएको छ । साथै नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयमा सधैँ बहस र विवाद हुँदै आएको छ भन्ने कुरालाई अहिलेको प्रसंगले पनि थप पुष्टि गरेको छ ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नागरिकता विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । बरु नयाँ-नयाँ विवाद र समस्या आउने गरेका छन् । २०६२/६३ को आन्दोलन हुँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि नेपालमा नागरिकताको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । उल्टै पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा देखिएका मुख्य विवाद
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा मुख्यतः दुईवटा व्यवस्थालाई लिएर विवाद सृजना भएको छ । पहिलो, जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय विवादित बनेको छ । विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक)हरूका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । २०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो ।
नेपालमा झण्डै एक लाख ७० हजार जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ । तर, कानुन नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । लामो समयसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित नहुँदा उनीहरूको दैनिक जनजीवनसमेत प्रभावित भएको छ । विधेयक पास भए उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । नागरिकता नभएकै कारण बैंकमा खाता खोल्न, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी गर्न नपाएका उनीहरूको समस्या समाधान हुनेछ । तर, जन्मसिद्ध नागरिकता दिँदा कतै गलत व्यक्तिले नागरिकता पाउने त होइनन् भन्ने प्रश्न अहिले बल्झिएको छ ।
दोस्रो, आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइनेछ । यद्यपि, यसरी नागरिकता पाउन चारवटा सर्त भने विधेयकले राखेको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउनेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । यसले लैंगिक विभेद सृजना गरेको महिला अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । –हिमालय टाइम्सबाट
