काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले माओवादी द्वन्द्धकालसँग सम्बन्धि न्याय प्रणालीलाई लामो समयसम्म अल्झाई राख्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा दर्ताका लागि आदेश जारी गरेपछि सरकार र सरकार समर्थित दलहरु एकीकृत भएका छन् । सर्वोच्चको आदेशप्रति आक्रामक प्रतिक्रिया दिएको माओवादी केन्द्र र पूर्वमाओवादी घटक दलहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता सम्बन्धि छानविन आयोगले गर्नुपर्ने काममा अदालतले अनावश्यक चासो देखाए राम्रो नहुने चेतावनी नै दिएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार समर्थित दलहरुले एकीकृत रुपमा विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले सामुहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन आवश्यक काम छिटो थाल्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले न्यायलाई लामो समयसम्म अल्झाई राख्न नहुने भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न आदेश जारी गरेका छन् । उनीहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोग निष्क्रिय जस्तो बनेको भन्दै आयोगको कामकाजप्रति नै प्रश्न गरेका छन् ।
अदालतको यस्तो आदेशपछि छलफलमा जुटेका दलहरुले भने यीनै आयोगबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अदालतलाई घुमाउरो पारामा दबाब दिएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार पीडितले न्याय पाउनुपर्ने भएपनि लामो समयदेखि पीडितले न्याय पाउन नसक्दा यो विषय लम्बेतान बन्दै गएको छ । त्यसैले पनि सरकार समर्थित दलहरुको बैठकले संविधान र लोकतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्दै संक्रमणकालिन न्यायको बिषय छिटै टुंगो लगाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेस–माओवादीसहितका दलहरुले यस्तो बताए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने माओवादी र कांग्रेसले अनाहकमा मान्छे मारेको आरोप लगाएका छन् । जनयुद्धको नाममा माओवादीले र डेमोक्रेसीका लागि भन्दै कांग्रेसले मान्छे मारेको ओलीको आरोप छ ।
माओवादी घटक दलहरुले सार्वजनिक रुपमै माओवादी र आन्दोलनलाई अपराधिकरण गर्न खोजिए त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी नै दिएका छन् । विभिन्न पार्टीको नाममा सक्रिय रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरुले माओवादी आन्दोलनको बलमा आएको परिवर्तनमा बसेर माओवादीलाई नै हेप्ने काम बन्द गर्न चेतावनी नै दिएका छन् ।
तर, अदालतको आदेशपछि सरकार भर्सेस अदालतको अवस्था जस्तो भने बन्न पुगेको छ । यता, उच्च अदालत बारले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै माओवादीले निकालेको विज्ञप्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ । यस्तो स्थितिले न्यायालय भर्सेस माओवादी र सरकारको अवस्था जबर्जस्त बन्ने त होइन ? आशंका बढ्दो छ ।
