काठमाडौं – दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका-१ का कविराज खत्री (झवी) र गीताकुमारी खत्रीले कर्णालीमा उत्पादित बेसार जापानमा पुर्याउने सफल हुँदैछन् । ‘हामीले उत्पादन गरेको बेसार ल्याब टेस्टका लागि पठाएका थियौं । उक्त बेसार ल्याब टेस्टमा पास भएर आइसकेको छ । अब सम्झौताको अन्तिम प्रक्रिया मात्र बाँकी छ ।
जापानस्थित एक व्यापारीले हामीले उत्पादन गरेको बेसार जापान लैजाने भनेर मौखिक सम्झौता भइसकेको छ’, कविराजले भने । अन्तर्राष्ट्रिय स्तर दुवैमा अहिले पनि कर्णालीमा उत्पादित सिन्की पठाइरहेको उनले बताए । ‘त्यहाँका तीनदेखि पाँच तारे होटलमा हामीले उत्पादन गरेको सिन्की निरन्तर गइरहेको छ,’ उनले भने । मासिक दुई देखि तीन क्वीन्टलसम्मको सिन्की दुवै निर्यात गर्ने गरेको उनले बताए ।
उद्योग सञ्चालनका चार समस्या कर्णाली प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन गर्न तीन ठूला समस्या झेल्नुपरेको खत्रीले बताए । कर्णालीमा शुलभ रूपमा जग्गा नपाउने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । अर्को विद्युत्को भोल्टेज नपुगेर मेसिन नै चल्दैनन् । बैंकिङ समस्या पनि उत्तिकै रहेको खत्रीले बताए । ‘कृषि र उद्योग सञ्चालन गर्नेहरू प्रायः गाउँका हुन्छन् । कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई बैंकले सहज रूपमा गाउँको जग्गा धितो राखेर ऋण दिँदैनन् । गाउँको जग्गा धितो राखेर उद्योग स्थापना गर्छुभन्दा बैंकले सहज रूपमा ऋण नै दिँदैनन्’, उनले भने । अर्कोतर्फ उत्पादनसमेत कम रहेको छ ।’
एक जना उद्यमीलाई पुग्ने गरी कुनै पनि उत्पादन पर्याप्त नभएको उनले बताए । यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन गर्न राज्यले विशेष व्यवस्था गनुपर्ने उनको माग छ । राज्यले उद्योग सञ्चालकहरूलाई बत्ती, सडक तथा बैंकका ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्ने उनले बताए । ‘कतिपय कुराहरूमा नीति नियम नै बाधक छन् । अहिले पनि सहज रूपमा टिमुर खरिद गर्न पाइँदैन्। प्रक्रिया झन्झटिलो छ। वन्यजन्तुमा आधारित उद्योग गर्न खोजेमा नीति नियम नै बाधक छ,’ उनले भने ।
कर्णालीमा ३२ केबीको क्षमताको विद्युत् तत्काल विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए । राज्यले सानो उद्योगहरूलाई विशेष ऋण सहुलियत तथा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने कविराजले बता ए। ‘अर्कोतर्फ उत्पादन बढाउन किसानहरूका लागि सिँचाइको सुविधा, संकलन केन्द्र स्थापना र प्राविधिक सेवा दिइनुपर्छ । अनि स्थानीय तहहरूले ढुवानीमा अनुदान दिनुपर्छ’, उनले भने। कर्णालीमा उत्पादित वस्तुभन्दा ढुवानीको मुख्य बढी पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कर्णालीमा उत्पादित कृषि उपज वस्तुहरू राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धामा लैजान त्यस्ता किसानहरूलाई ढुवानीमा अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ,’ खत्रीले भने । -अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट
